ड्रागन–सिंह द्वन्द्वमा ‘रमिते’ बन्न बाध्य नेपाल

काठमाडौं । सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीताका नेपाल–भारत सम्बन्धको धरातल जे जसरी खस्केको थियो, अहिले द्धैपक्षीय सम्बन्धको ‘ग्राफ’ त्यसैगरी तल झरेको छ । गत नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सामा कालापानीसहितका भूभागलाई समेटेर भारतले नक्सा निकालेपछि द्धैदेशीय दावी र बिरोधका माझ सम्बन्धको यो ‘ग्राफ’ झरेर अहिले शून्य बिन्दूमा पुगेको हो ।

नोभेम्वरमा भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपालले उक्त नक्सामा असहमती जनाउँदै वार्ताको पहल गरेको थियो, तर भारतीयपक्षको वेवास्ताका कारण नेपाल पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बाटोमा अग्रसर भयो ।

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई फेरि भारतले नस्विकार्ने बताइसकेको छ । यसले दुइपक्ष आआफ्नै अडानमा रहेको दर्शाउँछ, दुखद पक्ष चाहि दुवै पक्षबीच वार्ता हुने संकेत देखिरहेका छैनन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालसँगको सीमा विवादलाई लिएर तत्काल नेपालसँग कुनै प्रकारको ‘वार्ता नहुने’ स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएपछि द्धैदेशीय सम्बन्धमा शितयुद्धको स्थिती देखिएको हो । पुर्व राजदूत एवं कुटनीतिज्ञ सुरेश प्रधानका बिचारमा ‘नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी अथवा त्यसपछिको भुकम्पको संकट र अहिलेको कोरोना महामारीका प्रकरणभन्दा बढी आम सरोकारमा नेपाल–भारतको यो सीमाप्रकरणले स्थान पाएको छ’ ।

कोरोना कहरका बीचमा पनि भारत विरोधी प्रदर्शन देखिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । कुटनितिज्ञ प्रधानका अनुसार दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरीसहितका भूभाग समेटेर दुबै देशले आ–आफ्ना प्रशासनिक/राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछिको द्वन्द्व सोचेभन्दा बढी असामान्य र असहज बनेको देखिन्छ ।

‘अहिलेको भारतीय प्रशासन, राज्य पद्धती र सिंगो संयन्त्रको सरोकार पनि चीनसँगको सीमाना युद्धमा छ,’ दिल्ली दूतावासमा कार्यरत एक कुटनीतिक कर्मचारीले भने, ‘लद्धाख प्रकरणमा ठूलो संख्यामा सैनिक हताहत भएपछि दुई देशबीच उच्चस्तरमा कुराकानी भैरहेको छ, दुइ देशका विदेशमन्त्री तहमा कुराकानी भैसकेका कारण पनि चीनसँग देखिएको समस्या सुल्झाउनमा भारत लागीपरेको छ ।’

ति अधिकारीका अनुसार अहिले नेपाल न प्राथमिकतामा छ, न सरोकारमैं देखिन्छ, यहाँसम्म कि भारतीय संसदले नै ‘नेपालभन्दा चीनको सिमावर्ती मामलालाई प्राथमिकतामा राखेर सल्टाउनु जरुरी’ भनेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको भारतीय पत्रपत्रिकामा समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाली भूभाग लिपुलेक–कालापानी र लिम्पियाधुरामाथि भारतीय राज्य संयन्त्रकै अतिक्रमण सुरु भएयता (सन् २०१५, नोभेम्बर) नेपालले ३ पटक त बिरोध र कुटनीतिक नोट दिल्ली पठाइसकेको छ । तर, वार्ता र संवादका पक्षमा भारतीय ‘नजरअन्दाज’ लाई बोध गरेर नेपालले गत जेठ ७ मा मन्त्रीपरिषदले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘नयाँ नक्सा देशको संवैधानिक र कानूनी मान्यतामा आएपनि यो नयाँ नापनक्साको भोगचलन त्यति सहज कुरा देखिन्न,’ न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्-‘अहिले बिभिन्न बिज्ञ र राजनीतिक नेताहरुले भनेजस्तो इन्टरनेशनल जस्टिस कोर्ट(आइसीजे)मा यो मुद्धा लैजाँदैमा सहजै केही परिणाम आउन सक्ने देखिन्न ।’

भारत–पाकिस्तानकै कास्मिर मामलामा आधा शताब्दीदेखि द्धन्द्ध कायमैं रहेका बेला यो मुद्धा पनि यसैगरी अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा गएर सुल्झने भएमा अहिलेसम्म स्थिती ‘सहज’ भैसक्ने उनले जानकारी दिए ।

चीनका लागि पूर्व राजदूत डा.महेश मास्के पनि नेपाल–भारत–चीन मामलाका जानकार एवं अहिले उब्जिएको सिमावर्ती विवादमा स्पष्ट धारणा राख्ने बिज्ञ हुनुहुन्छ । डा.मास्केले बिभिन्न सेमिनार तथा प्राज्ञिक समारोहमा राख्दै आएको त्रिदेशीय बिन्दु र समस्या समाधानको उपायबारेको यो धारणा मननीय छ:-

लिम्पियाधुरा त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हो: डा.महेश मास्के

लिपुलेखको कुरा अलिक ‘कम्पिलिकेटेड’ छ । त्यहाँको विषय समग्रतामा आइसकेको छैन । त्यसकारण लिपुलेकको विषयले छुट्टै लामो व्याख्याको माग गर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा यो विषय उठेको त हो । बाहिर के कुरा आयो भने लिपुलेकलाई चीन–भारतले यसै समयमा द्विपक्षीय नाकाको रुपमा स्थापित गरे, तर यो कुरा गलत हो । यो धेरै अगाडि सन् १९५४ को चीन–भारत समझौतामै उल्लेखित विषय हो जतिबेला नेपाल–चीनको दौत्य सम्बन्ध स्थापित भइसकेको थिएन । सीमा सम्झौता त टाढाकै कुरा भयो । यसैसँग जोडिएको कालापानीको मुद्दा पनि छ । तर यी एकआपसमा गासिए पनि छुट्टाछुट्टै मुद्दा हुन् ।

लिपुलेकको नेपालको अहिलेको माग के हो भने यसलाई त्रिपक्षीय सीमाविन्दुको रुपमा मानियोस् । अब यसमा दुईटा कुरा छन् । पहिलो– लिपुलेकलाई केको आधारमा त्रिपक्षीय सीमाविन्दु मान्ने ? त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हो कि चीन नेपालको द्विपक्षीय मात्रै हो ? तथा नेपालको पश्चिमी सीमा केले निर्धारण गर्छ ?

हामीले सुगौली सन्धिले दिएको सीमाको दाबी गर्दै लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय भन्न थाल्छौँ । त्यहीँ समस्या देखिएको छ । यदि सुगौली सन्धिताकाको नक्सालाई हामीले आधार मान्ने हो भने लिम्पियाधुरा त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हुन्छ, लिपुलेक होइन ।

लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदीकोसीमाभन्दा पूर्व पुरै भूभाग नेपालको हुन जान्छ । त्यसो हुँदा लिपुलेख त्रिपक्षीय हैन, नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सीमाविन्दु बन्छ ।

सन् १८१५ मा सुगौली सन्धि भयो । त्यसपछिको सन् १८५६ सम्म सुगौली सन्धि अनुरुपकै नक्सा पाइन्छ । सन् १८६० देखि ‘कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन’ गरेर ब्रिटिसहरुले काली नदीलाई काली नदी भन्न छोडेर कुटियाङ्दी भन्न थाले तिब्बतीयन भाषामा भनिएको कुटियाङ्दीको नपाली अर्थ काली नदी नै हुँदो रहेछ ।

लिपुलेखबाट बग्ने सानो लिपुखोलालाई काली नदी भनियो । त्यस नक्सालाई मान्ने हो भने पनि कालापानी हाम्रै पर्छ । लिपुलेख त्रिपक्षीय सीमाविन्दु हुन्छ । तर, सन् १८७५ मा फेरि ब्रिटिसहरुले नक्सामा एकतर्फीरुपमा काली मन्दिरको मूलबाट पूर्वउत्तर लाग्ने अन्तर्राष्टिय सीमा बनाए, जस अनुसार कालापानी भारतमा परेको देखिन्छ भने लिपुलेख भारत र चीनबीचको सीमाविन्दु बन्न पुग्छ ।

हामीले केटाकेटीदेखि पढ्दै आएको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिले किटान गरेको सीमा अनुरुप छैन । यो सन् १८६० पछि लिपुखोलालाई काली नदी मान्ने नक्सासँग मिल्छ । हामीले सुगौली सन्धिले दिएको सीमालाई हाम्रो सीमा मान्छौँ अथवा अहिले जुन नक्सा लिएका छौँ, त्यसलाई आधार मान्छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

१९६१ मा नेपाल चीन सीमा सन्धि हुने बेला लिपुलेखको मुद्दा उठ्यो । यो चीन र भारत बीचको मात्रै होइन, तीनवटै देशको सीमाविन्दु हो र त्यसैले यहाँ जिरो ९०० नम्बरको सीमा स्तम्भ गाडिनुपर्छ भन्ने नेपालको माग थियो । भारत र नेपालबीच जस्तो समझदारी बन्छ त्यो चिनियाँ पक्षलाई स्वीकृत हुने कुरा थियो । तर विज्ञहरु अनुसार बैठकमा भारत उपस्थित भएन । कुनै निर्णय हुन सकेन र जिरो ९०० नम्बरको सीमा स्तम्भ अहिलेसम्म पनि गाडिएको छैन ।

सन् १९६२ मा जब चीन–भारत युद्ध भयो भारतीय सेना लिपुलेक भञ्ज्याङको वरिपरि लडे र त्यहाँबाट फर्केर कालापानी आएर बसे । त्यसपछि उनीहरुले त्यो भूभाग छोडेनन् ।

सन् १८७५ को नक्साको आधारमा कालापानीको भूभागमा दाबी गरे । जसको विषयमा नेपालले अहिलेसम्म पनि भारतसँग ‘नेगोसिएट’ गर्न सकेको छैन । यसरी हामीले के बुझनुपर्छ भने ब्रिटिस भारतसँग तीन प्रकारको नक्सा थियो । भारतमा ब्रिटिसहरुको शासनकालमै ‘कार्टियोग्राफिक म्यानिपुलेसन’ गरेर नेपालको नक्सालाई परिवर्तन गर्र्दै तिब्बत र चीनलाई घेर्ने नीतिअन्तर्गत लिपुलेख भञ्ज्याङ र कालापानी जस्ता रणनीतिक महत्वको भूभागमा आफ्नो प्रभुत्व गर्न खोजेको भन्ने तर्कसङ्गत देखिन्छ ।

नेपाल र भारतले लिपुलेखबारे जे टुङ्गो लगाउँछन् त्यो चीनलाई मान्य हुनेछ भन्ने चीनको भनाइ हो । त्यसैले एकातिर हामीले लिपुलेखमा नेपालको दाबी भएको हुनाले यसलाई चीन भारतबीचको द्विपक्षीय नाका भनेर उल्लेख नगर्न चीनलाई कूटनीतिक दबाब दिनुपर्दछ भने हाम्रो पश्चिमी सीमाको आधारबारे एकरुपता निर्माण गरेर भारतसँग मैत्रीपूर्ण छलफल गरी लिपुलेखको विवादलाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ ।

मेरो व्यक्तिगत विचार सोध्नुहुन्छ भने त्यसबारे सुगौली सन्धिले प्रदान गरेको आधार मात्र प्रमाणिक छ । अन्य नक्सा ‘कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन’बाट निर्मित भएकाले त्यसको कुनै कानुनी र राजनीतिक हैसियत छैन ।