#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व609653436886730252842702383
नेपाल140161176219

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाको छानबिन गर्न शान्ति समाजको माग

काठमाडौं ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले हालै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिर आएकाले छानबिन गरी मूल दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

समाजका महासचिव सुशील बस्नेतले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो प्रकरणमा सरकारको उच्च नेतृत्व उदासिन रहने हो भने संलग्नता पनि उच्च नेतृत्वकै मानिने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकाले छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारवाही गर्न माग गरेका हुन् ।

“केही अनलाइन सरकारले बन्द गर्न कदम चालेकामा समाजको ध्यानाकर्षण भएको छ, दर्ता भई कानूनसम्मत सञ्चालन भइरहेका सञ्चारमाध्यमले कानून उल्लङ्घन गरेको भए कानूनसम्मत प्रक्रिया अघि बढाउनु स्वभाविक हुनसक्छ तर बन्द गर्ने सरकारी कदम अस्वाभाविक हुन्छ”, उनले भने ।

सङ्कटको बेला सबै सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार र मर्यादित ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्नेतर्फ पनि समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्कट समाधानका लागि सरकार र सञ्चार जगतबीच अझ बढी सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी समाजको रुपन्देही शाखाले बुटवल–११ स्थित हात्तीसुड सुकुम्बासी टोलका विपन्न परिवारलाई चामल, तेल, नुन, आलु, भटमास, साबुन, चाउचाउ, मास्कसहित ५० हजारको राहत सामग्री सहयोग गरेको जनाएको छ । समाजका वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, रुपन्देही शाखा सभापति डिपी खनाललगायत सम्मिलित समूहले सो बस्तीमा गई टोल विकाससंस्थामार्फत ७० परिवारलाई राहत सामग्री प्रदान गरेको हो ।

दक्षिणी सीमानामा अलपत्र परेका सयौँ नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न नदिएको घटनाको पनि समाजले निन्दा गरेको छ । यस्तो नीतिलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सीमानामा अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल देश प्रवेश गराई क्वारेन्टाइनमा राख्नेलगायत आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समाजले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कोभिड १९ परीक्षणको दायरालाई व्यापकरुपमा विस्तार गर्न र त्यस्तो परीक्षण सबैतिर निःशुल्क हुने गरी सुनिश्चित गर्न, विपन्न वर्गलाई यथोचित राहत उपलब्ध गराउन र आम नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा सहज तवरमा जीवन यापन गर्ने सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।रासस

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार