सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन समितिबाट आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समितिबाट आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको विषय थियो त्यो कुरा कार्यान्वयनमा आएको हो ।’

बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयको सम्बन्धमा राजश्वमा र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयको सम्बन्धमा प्रचलित नेपालको कानूनको परिपालनाको विषय राजश्वमा र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पर्नसक्ने असर लगायत विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

मन्त्री शर्माका अनुसार समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यान परिषद्का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहने छन् । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।