डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा न्यूयोर्कमा सिभिल ठगी मुद्दामा बयान नदिने घोषणा

डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा न्यूयोर्कमा सिभिल ठगी मुद्दामा बयान नदिने घोषणा


संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्कमा आफ्नो सिभिल ठगी मुद्दामा दोस्रो पटक बयान नदिने निर्णय गरेका छन्। उनले भनेका छन, ‘उनीसँग अझ भन्न केहि पनि बाँकी छैन।’ 

२०२४ को राष्ट्रपतीय चुनावमा रिपब्लिकन उम्मेदवारीका लागि अग्रपंक्तिमा रहेका ट्रम्पले आइतवार भने कि उनले गत महिना धेरै सफलतापूर्वक र निर्णायक कारबाही भोगेकाले अब पनि बयान दिन आवश्यक पर्दैन।

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘मैले पहिले नै सबै कुराको बयान गरिसकेको छु र अझै भन्नु केही छैन।’ पूर्वराष्ट्रपति,उनका परिवारका सदस्य र कर्मचारीहरूले थप अनुकूल बैंक ऋण र बीमा सर्तहरू प्राप्त गर्न घर जग्गा सम्पत्तिको मूल्य अर्बौं डलरले बढाएको आरोपमा ट्रम्पले सोमबार साक्षीको भूमिका लिने अपेक्षा गरिएको थियो।

ट्रम्पका वकिल क्रिस्टोफर किसेले भने,‘असंवैधानिक देश लागू गर्ने न्यायाधीशलाई भन्नको लागि वास्तवमै अरू केही पनि बाँकी छैन् र हालसम्म राष्ट्रपति ट्रम्पले बयानमार्फत जारी मुद्दामा जटिल वित्तीय लेनदेनमा संलग्न सबै आरोपलाई अस्विकार गरिसक्नु भएको छ।’

मुद्दा दायर गर्ने न्यूयोर्क महान्यायाधिवक्ता लेटिया जेम्सले भने कि उनको कार्यालयले ट्रम्पले वर्षौंको आर्थिक धोखाधडी गरेको र आफू र आफ्नो परिवारलाई अन्यायपूर्ण रूपमा समृद्ध बनाएको प्रमाणित भएको छ। उनले भने,‘ट्रम्पले जतिसुकै यथार्थबाट विचलित पार्ने प्रयास गरे पनि तथ्य झुट हुँदैन।’

नोभेम्बर ६ मा एक अपमानजनक र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा ट्रम्पले अभियोजकहरूसँग साढे तीन घण्टा भन्दा बढी बयान दिएका थिए। सो क्रममा उनले आफ्नो सम्पत्तिको बचाउ गरे र गलत कामलाई अस्वीकार गरेका थिए। 

न्यायाधीश आर्थर एन्गोरोनले पहिले नै निर्णय गरिसकेका छन् कि जेम्सको कार्यालयले ट्रम्पले आफ्नो कुल सम्पत्ति ८१२ मिलियनबाट २.२ बिलियनको बीचमा बढाएको जनाइएको छ।

एन्गोरोनको आरोप माथी बयान दिदै,ट्रम्पले ‘शत्रुतापूर्ण’ र ‘राजनीतिक ह्याक’ को संज्ञा दिदै आएका छन्। गत अक्टोबरमा पूर्व राष्ट्रपतिलाई न्यायाधीशको कानून क्लर्कको बारेमा अनलाइन पोस्ट गरिएको अपमानजनक टिप्पणीको लागि लगाइएको आंशिक ग्याग आदेशको उल्लङ्घन गरेकोमा १५ हजार अमेरिकन डलर जरिवानामा लगाई सकिएको छ। अब ट्रम्पको बयान ना जारी रहने उक्त सुनुवाइ जनवरीमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।

Logo