सर्वोच्च अदालतकाे फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक एवं प्रवक्ता सरोजराज रेग्मीले फैसला कार्यान्वयन नभएर अड्किएको विषय भए कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताएका छन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दाहरुमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था विषयक सरोकारवालाहरुसँग छलफल कार्यक्रममा निर्देशक रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् । कुनै फैसला कार्यान्वयन नभएर अड्किरहेको भए, कुनै स्थानमा अवरोध आएको अवस्थामा यसको सूचना आए निर्देशनालयले त्यसलाई जानकारीमा राखेर कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्ने उनले बताए ।

केन्द्रीकृत विवरण आवश्यक भएको खण्डमा त्यसको अभिलेख राख्ने एउटा केन्द्र निर्देशनालय भएको उनले उल्लेख गरे ।

‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय भनेको शुद्धिकरण गर्ने स्थान हो । यहाँ आएको गुनासो पनि लिनुपर्छ, फैसला कार्यान्वयनको प्रारम्भिक जिम्मेवारी जिल्ला अदालतकै हो’ उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उजुरी, गुनासो जस्तो आएका सबै आवेदनहरु लिएर त्यसलाई कारबाहीमा लैजान थालनी भने गर्नुपर्छ । हामीले सबै आवेदन लिएर काम थालनी गरेका छौं ।’ 

पीडितलाई कुनै समस्या भयो भने राजनीतिक तहमा, संसदीय तहमा, मन्त्रालयबाट दबाबबाट समाधान गर्ने तर्फ ध्यानजाने गरेको उल्लेख गर्दै निर्देशक रेग्मीले तर सबै उपाय नहुँदा एउटा उपाय भनेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय हुने बताए ।