नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको माग गरेको छ । 

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । कानूनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य पार्न नहुने महासंघको भनाइ छ । 

‘कानूनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस विषयको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु आग्रह पनि गरेको छ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाई छ । 

प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता रकम नदिएको अभियोगमा उद्योगहरुको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिजुली काट्न थालेको छ । जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिसकेको छ भने अन्य उद्योगलाई पनि निगरानीमा राखेको छ ।