राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीको मोटो रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८९८ रुपैयाँ हिनामिनामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँगै लामिछानेको नाम जोडिएको हो । उनको नाम जोडिनु स्वभाविक पनि हो, उनी त्यतिबेला ग्यालेक्सी टेलिभिजनका एमडी थिए ।
सहकारीबाट कानुनविपरीत ऋण लिएकाेबारे आफूलाई थाहा नपाएकाे भन्ने उनकाे अभिव्यक्ति आलोचित बनेपछि आज सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘सहकारीले आफ्ना सदस्य (व्यक्ति) बाहेक कुनै संस्थालाई ऋण दिनु कानून विपरीत हो। कानून उल्लंघन गरे सहकारी विभागले सम्बन्धित सहकारीलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अर्को कुरा, कम्पनीका अध्यक्षले नभनेसम्म म कर्मचारी (एमडी) ले थाहा पाउन सक्ने कुरो हुन्छ र? आफ्नो लगानी देखिएको कम्पनीको शेयरलगत राफसाफ गरेर नयाँ शेयरलगत नै बनिसकेपछि पनि सोही कम्पनीसँग जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर समाचार बनाइनु मप्रतिको अन्याय हो।’
तर, गल्ती भएकाे पाइएकाे खण्डमा विद्यमान कानून आफूलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त भएमा संशोधन गरेर भए पनि अभियोग लगाउँदा हुने उनको भनाइ छ ।
साथै उनले थपे, ‘ग्यालेक्सीले कुनै सहकारीबाट ऋण लिनु वैधानिक थिएन र त्यसवापत तत्कालीन सेयर सदस्यका रुपमा मलाई पनि कारबाही हुन्छ भने भोग्न तयार छु। अथवा, विद्यमान कानून मलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त छ भने संशोधन गरेर भएपनि अभियोग लगाउँदा हुन्छ। तर, यहाँ मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ– मदिराको विज्ञापन गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था सञ्चारमाध्यमलाई थाहा छ कि छैन? छ भने २०७५ सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षौँसम्म किन बर्खिलाप गरी मदिराको विज्ञापन गरी नै रहे? कानून त तिनी पनि बुझ्थे/बुझ्छन् होला? मैले कानून जान्नु/बुझ्नुपर्छ भन्ने कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उसले पनि जान्नु/बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन?’
यो समाचारलाई बाहिर ल्याउने कान्तिपुरसँग आक्रोशित देखिएका सभापति लामिछानेले भनेका छन्, ‘ म गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक थिएँ भनेर प्रमाणित गर्न कान्तिपुरले पुराना कागजातको सहारा लिनै पर्दैन। किनकि, मैले सो कम्पनीको सञ्चालक थिइनँ भनेर कहिल्यै भनेको छैन। हुँदा यसकारण संलग्न रहें भनेको थिएँ। बाहिरिँदा वैधानिक रुपमै अलग भएँ भनेकै हुँ। यससम्बन्धि मसँग होइन सरकारी निकायमै कागजात छन्। ती कागजात हात पार्न नसक्नुको कारण होइन कि मेरो चरित्रहत्या गर्नुको ध्येयमा कान्तिपुरले निरन्तर भ्रामक, अतिरञ्जित र कपोलकल्पित समाचार प्रवाह गरिरहेको छ। किनकि, मैले उसले प्रवाह गरेको समाचारमा विमति मात्र जनाइनँ, तथ्यसहित प्रश्न पनि गरें। प्रश्न गर्ने वैधानिक अधिकार आफूसँग मात्रै रहेको ठान्ने सञ्चारमाध्यम प्रश्नैसँग तर्सिन्छन्। र, नियत राखेरै प्रश्न गर्नेको चरित्रहत्यामा केन्द्रित हुन्छन्। कान्तिपुरले विगतदेखि अहिलेसम्म मलाई गरेको प्रहार नियोजित श्रृंखलाको निरन्तरता हो। जुन निरन्तर रहनेमा ढुक्क छु। एक जिम्मेवार नीति निर्माताको रुपमा म "कान्तिपुरहरु" को अधिकारका लागि पनि लडिरहनेछु।’
यस्तो छ उनको स्टाटस-
सहकारीले आफ्ना सदस्य (व्यक्ति) बाहेक कुनै संस्थालाई ऋण दिनु कानून विपरीत हो। कानून उल्लंघन गरे सहकारी विभागले सम्बन्धित सहकारीलाई कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अर्को कुरा, कम्पनीका अध्यक्षले नभनेसम्म म कर्मचारी (एमडी) ले थाहा पाउन सक्ने कुरो हुन्छ र? आफ्नो लगानी देखिएको कम्पनीको शेयरलगत राफसाफ गरेर नयाँ शेयरलगत नै बनिसकेपछि पनि सोही कम्पनीसँग जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर समाचार बनाइनु मप्रतिको अन्याय हो।
ग्यालेक्सीले कुनै सहकारीबाट ऋण लिनु वैधानिक थिएन र त्यसवापत तत्कालीन सेयर सदस्यका रुपमा मलाई पनि कारबाही हुन्छ भने भोग्न तयार छु। अथवा, विद्यमान कानून मलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त छ भने संशोधन गरेर भएपनि अभियोग लगाउँदा हुन्छ। तर, यहाँ मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ– मदिराको विज्ञापन गर्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था सञ्चारमाध्यमलाई थाहा छ कि छैन? छ भने २०७५ सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षौँसम्म किन बर्खिलाप गरी मदिराको विज्ञापन गरी नै रहे? कानून त तिनी पनि बुझ्थे/बुझ्छन् होला? मैले कानून जान्नु/बुझ्नुपर्छ भन्ने कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उसले पनि जान्नु/बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन?
अर्को कुरा मैले सहकारी पीडितको बारेमा कहिल्यै नबोलेको भन्ने भ्रम छर्न खोजिएको छ। मैले निरन्तर पीडितको पक्षमा संसदमा, सडकमा आवाज उठाइरहेको छु। जलेश्वर बैठकमा प्रस्तुत मेरो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उठाएकै छु।
प्रतिक्रिया