शेयर खरिदबिक्रीका कारण हाल महाचर्चामा रहेको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथिको अनुसन्धानमा राज्यका सम्पूर्ण निकाय नै खनिएका छन् । मानौं, यो नेपालमा भएको अहिलेसम्मकै ठूलो घोटाला प्रकरण हो । नेपालमा दिन विराएर हुने घोटाला प्रकरणमा राज्य यसरी लाग्ने हो भने सायदै दोषीले उन्मुक्ति पाएर कुनै निर्दाेष फस्ने थिएनन्, । तर, एउटा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्रीमा अनियमितताकाे शंका लागे एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर छानविन गरे हुने ठाउँमा यसरी राज्यनै किन लाग्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । एनसेलले राज्यबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार भोगेको यो पहिलोपटक भने होइन । यस्ता पटक-पटकको व्यवधानलाई पन्छाउँदै एनसेल यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो । 

सन् २०२० मै एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)लाईलाई ‘समान स्तरको अवसर प्रदान गरिदिनुबारे’ शीर्षकमा लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रमा निरन्तर लगानीको वातावरण बनेमा राम्रो फोरजी ब्रोडब्यान्ड जडानमार्फत आमनागरिकलाई डिजिटल्ली सक्षम बनाउन सकिन्छ । हाल मोबाइल उद्योगले सामना गरिरहेका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्न र मोबाइलको मागलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि नीतिगत उपायहरू लागू गर्न सरकारहरूको लागि यो भन्दा सान्दर्भिक समय कहिल्यै आएको थिएन । तर, दुर्भाग्यवश, यस क्षेत्रका अन्य समान आकारका अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा नेपाल केही पछाडि परेको छ ।’ यसको कारण हो, ‘राज्यबाटै समान स्तरको अवसरको उपयोगमा वञ्चित ।’ 

यस्ताे थियाे, समान अवसर नपाउँदा आइपरेका व्यवधान सुल्झाउन एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेकाे ५ बुँदे सुझाव पत्र- 

१. नियामक निश्चितता

मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन एक गहन व्यवसाय हो । यसका लागि दीर्घकालीन लगानीका निर्णयहरू निमार्णको वातावरणमा निश्चितता चाहिन्छ । उदाहरणका लागि, एनसेलले सन् २०१९ मा करिब १३४ मिलियन अमेरिकी डलर पुँजीगत लगानी गरेको थियाे । यस्तै, सन् २०२० मा पनि सोही रकम बराबरको लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वार्षिक पुँजीगत लगानी सम्बन्धी निर्णयहरूलाई हल्का रूपमा लिइँदैन, लगानी राम्रोसँग खर्च भएको सुनिश्चित गर्नका लागि राम्रो नेटवर्क र सेवाहरू निर्माण गर्न अनुमान गरिएको छ । त्यसैले, नियामक निश्चिततालाई निम्न केही क्षेत्रमा पारदर्शी अनुमानित इजाजतपत्र ढाँचा स्थापना र कायम गरेर प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छः 

इजाजतपत्र नवीकरणको अनुमानः भविष्यमा इजाजतपत्रहरूको निरन्तर नवीकरणमा निश्चित अपरेटरहरूको नेटवर्कहरू डेलिभर गर्नु आवश्यक लगानी गर्नका लागि एक प्रमुख शर्त हो । जीएसएमएकाे पनि सुझाव छ, “दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र ग्राहकहरूलाई सेवा अवरोधको जोखिम कम गर्न सञ्चालन र स्पेक्ट्रम इजाजतपत्रहरूको लागि इजाजतपत्र नवीकरणको पक्षमा शर्त हुनुपर्छ ।”

स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनका उत्कृष्ट अभ्यासहरूः स्पेक्ट्रममा पहुँच र तोकिएको स्पेक्ट्रमको राम्रो प्रयोग क्षमतासहित मोबाइल सेवाहरूको पूर्ण आर्थिक र सामाजिक लाभहरू महसुस गर्न निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । आर्थिक वृद्धि र जनजीवनको गुणस्तर सुधार गर्न मोबाइल ब्रडब्यान्ड विशेषगरी, मोबाइल सेवाहरूको उपलब्धता, लागत, विविधता र गुणस्तरिय अपरेटरहरूलाई कति स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइन्छ ? कुन फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरू उपलब्ध गराइन्छ ? स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइएका सर्तहरूमा निर्भर गर्दछ । तसर्थ, मूल्य निर्धारण गर्ने नीतिहरू, छुट्याउने स्पेक्ट्रमको मात्रा निष्पक्ष, समतामूलक र पारदर्शी हुनुपर्छ, सिद्धान्तहरू निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न र नेपालका सबै लगानीकर्ता र सञ्चालकहरूलाई विश्वास प्रदान गर्न महत्वपूर्ण रहेको छ । स्पेक्ट्रम नीति ढाँचाले पनि स्पेक्ट्रम दक्षतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसैले स्पेक्ट्रम बाँडफाँड गर्न थप ढिलाइ नगर्न एनसेलकाे अनुरोध छ । इजाजतपत्र अधिकारीहरूले भविष्यमा थप स्पेक्ट्रम ब्यान्डहरूको योजनाबद्ध रिलिजको क्षेत्रीय समन्वय स्पेक्ट्रम रोड म्याप पनि प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

२. कडा नियमन

नीति निर्माताहरूले व्यापारिक गतिविधि वा आर्थिक प्रगतिमा बाधा नपर्ने गरी प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने र उपभोक्ताहरूलाई संरक्षण गर्न सक्षम व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसका लागि नयाँ स्वरूप र नियमहरूको संशोधन आवश्यक पर्दछ । त्यसले आजका प्रविधि र बजारहरूलाई राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्छन् । 

यसैलाई ध्यानमा राख्दै विश्व बैंक र आईटीयूले हालैको प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू उल्लेख गरेका छन्, “नीति–निर्माताहरूले आफ्ना डिजिटल योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न र आफ्नो नियामक ढाँचाहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा अनुकूलन गर्न थालेपछि, तिनीहरूले नयाँ खेलाडीहरू वा नयाँ विषयहरूमा अवस्थित, सम्भावित रूपमा पुरानो कानून र नियमहरूको विस्तार वा विस्तारबाट जोगिनु महत्वपूर्ण छ । यसको सट्टा, नीति–निर्माताहरूले निम्न उपायहरू अपनाउनुपर्छ– जसमा अविनियमन, एक स्व–नियमन, वा एक सह–नियामक दृष्टिकोण समावेश हुन सक्छ– जसले थप नवीनता, नयाँ र उदीयमान प्रविधिहरूको सजिलो परिनियोजन, लगानीलाई प्रोत्साहन दिने, र समावेशीता र सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ ।”

यसमा निम्न क्षेत्रहरूलाई नियमन आवश्यक पर्दछ-

प्रविधि तटस्थताः प्रतिबन्धात्मक टेक्नोलोजी प्रतिबन्धहरूले स्पेक्ट्रम अभावलाई बढाउँछ, सेवा प्रावधानको लागत बढाउँछ र नयाँ, अधिक कुशल प्रविधि र सेवाहरूको परिचयमा ढिलाइ गर्दछ । उपभोक्ताहरूको हितमा, इजाजतपत्र अधिकारीहरूले क्रमशः बन्देजहरू हटाउनुपर्दछ जसले अपरेटरहरूलाई उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू र प्रयोग गर्ने प्रविधि निर्धारण गर्नबाट अनावश्यक रूपमा प्रतिबन्धित गर्दछ । यसको मतलब विद्यमान स्पेक्ट्रमलाई कुनै पनि ढिलाइ नगरी तटस्थ रही प्राविधिक रूपान्तरण गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।

एकीकृत इजाजतपत्रः सञ्चालकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नका लागि सेवाहरूको ठूलो दायरा कभर गर्न सञ्चालन इजाजतपत्रहरू विस्तार गरिनुपर्छ । धेरै देशहरूले सञ्चालन इजाजतपत्रहरूमा थप लचिलोपन प्रस्तुत गरेका छन् । यसले प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिनुका साथै समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्छ । 

महसुलकाे दिशानिर्देशः हामी विश्वास गर्छौं कि एनटीएले यस अवसरको प्रयोग गरी विद्यमान महसुलसम्बन्धी केही नियमहरू परिवर्तन गर्नेछ । यस क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न, एनटीएले आवश्यक पर्ने ठाउँमा मात्र नियमन गर्नेछ र आवश्यक नभएका स्थानहरूबाट हट्नेछ ।

३. पारदर्शी र सहयोगी दृष्टिकोण

प्रभावकारी नियामकहरूले कानूनी चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै नियामक निश्चिततालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि आफ्ना निर्णयहरू सही र यथासम्भव वस्तुनिष्ठ रूपमा पुग्छन् भनी सुनिश्चित गर्छन् । इजाजतपत्र वा नियामक निर्णय लिनु अघि, विभिन्न उद्योगका खेलाडी र ग्राहकहरूको दृष्टिकोण र जानकारीलाई ध्यानमा राख्न र विकल्पहरूको सबै प्रभावलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्नको लागि खुला परामर्श लिइन्छ । निर्णय लिने प्रक्रियाको पारदर्शिता सुधार गर्न र अन्य इजाजतपत्रदाताहरूलाई सम्भावित दृष्टिकोणमा मार्गदर्शन प्रदान गर्न ।

निर्णयहरूलाई थप समावेशी बनाउन निम्न सुझावहरूलाई विचार गर्न सकिन्छः

प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नेः आइटीयु र विश्व बैंकले नियामक सरोकारवालाहरूलाई सिफारिस गर्दछ । जसमा प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने, आरआइएसको प्रयोगले प्रस्तावित नियमको सम्भावित सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्दछ । टेलिकम उद्योगलाई महत्वपूर्ण असर पार्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि एनटीएले परामर्श, पारदर्शिता र गैर–भेदभावको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । 

हालको बजार धेरै गतिशील र छिटो छ, जसलाई व्यवसायबाट निरन्तर नवीनता र अनुकूलन आवश्यक छ । कडा र कठिन अनुमोदन प्रक्रियाले उत्पादनको नवीनतालाई निरुत्साहित गर्नेछ र अन्ततः उपभोक्ताहरूलाई असर गर्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा, उत्पादन र महसुल स्वीकृति प्रक्रिया र स्वीकृति समयरेखा नियामक हस्तक्षेप कम गर्न वा स्वीकृति प्रक्रिया छिटो ट्र्याक गर्न तदनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यो यथार्थपरक र उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्छ । यसबाहेक, नेपालका प्रचलित कानून र नियमहरूको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा मात्र महसुल निर्धारक प्रतिस्पर्धी बजार र नियामकहरूले हस्तक्षेप गर्नु राम्रो अभ्यास हो ।

४. लेवल प्लेइङ फिल्ड

लेवल प्लेइङ फिल्डको सिद्धान्तले नीतिहरू तर्जुमा गर्दा सबै सञ्चालकहरूलाई समान व्यवहार गर्न आवश्यक छ । कुनै विशेष सेवा प्रदायकलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न पाईंदैन । प्रक्रियागत निष्पक्षताको रक्षा गर्न, निम्न क्षेत्रहरूमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छः

विदेशी मुद्राको सुविधाः कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाको अपेक्षा के हुन्छ भने लेवल प्लेइङ फिल्ड उपलब्ध धान्न सकिने होस् । अपरेटरहरू बीच कुनै भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू नभइदियोस् । नेपाल टेलिकमले ५० हजार अमेरिकी डलरको विदेशी विनिमय सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, अर्थात् ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम भएमा नेपाल टेलिकमले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन भने अन्य सञ्चालकहरूले विद्यमान नियामकअन्तर्गत ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविरुद्ध भएको हुनाले, हामी सबै अपरेटरहरूलाई समान स्तरको व्यवहारको अनुमति दिन र आवश्यक नीति परिवर्तन गर्न एनटीएलाई सिफारिस गर्न चाहन्छौं। 

दूरसञ्चार ऐनः हाल छलफल भइरहेको ऐनको मस्यौदामा एनसेलजस्ता अन्य अपरेटरहरूलाई नोक्सानमा राखेर निश्चित केही अपरेटरहरूलाई फाइदा हुने प्रावधानहरू समावेश गर्नबाट टाढै रहनुपर्छ ।

५.अपरेटरहरूलाई असर गर्ने अन्य विषयहरूः 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष(आरटिडिएफ)उपयोगः टेलिकम सञ्चालकहरूले वार्षिक रूपमा आरटीडीएफमा आर्थिक योगदान गर्दै आएका छन् । आरटिडिएफको उद्देश्य भनेको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि लगानी गर्नु हो । यद्यपि लिलामी प्रक्रिया सहित समाधान गर्न धेरै प्रयासहरू गर्दा पनि आरटिडिएफ अप्रयुक्त रहन्छ । सञ्चालकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकासको लागि प्रस्ताव पेश गर्न आमन्त्रित गर्न सकिन्छ । यदि नियामकले उपयुक्त ठानेमा परियोजनाको लागि वित्त पोषण गरेर आरटिडिएफको उपयोग गर्न सकिन्छ ।

उपकरण आयातः सबै अपरेटरहरूको लागि उपकरण आयात प्रक्रिया समान हुनुपर्छ । आयात प्रक्रिया एक नीतिमार्फत हुनुपर्छ । यसबाहेक बहुस्तरीय स्वीकृति प्रक्रियाहरू हटाउनको लागि उचित सुविधा प्रदान गर्न सिफारिस गरिन्छ ।

सम्पत्तिको सुरक्षाः अपरेटरहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू अत्यावश्यक सेवा भएकाले अन्य राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूहरु जस्तै अपरेटरहरूको सम्पत्तिलाई पनि तोडफोड र आतंकवादी कार्यहरूबाट जोगाउनु पर्छ ।