#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व559035834790728758772366574
नेपाल6824566112

सत्तापलट प्रयास: प्रचण्डका लागि प्रत्युपादक बन्दै

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकार दुवैतिर प्रभाव जमाएको देखेर तर्सिएका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पछिल्लो समयमा रणनैतिक तवरमा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन भित्रभित्रै सक्रिय थिए । यसैको परिणाम हो, अहिले ओलीविरुद्ध पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर जनमत तयार हुने वित्तिकै उनी आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुनु ।

सरकार गठनको दुई वर्ष नाघ्दै गर्दा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने पुरानो सहमति पनि उनको मस्तिष्कमा ताजै छ । ओलीको शक्ति क्षयिकरण नगरे त्यसले आफ्ना महत्वाकांक्षालाई खरानी बनाउने रहेछ भन्ने बुझेपछि प्रचण्ड उचित मौकाको खोजीमा थिए । त्यो उचित मौका पनि ओलीले नै उपलब्ध गराइदिए, बेमौसमको अध्यादेश बाजा बजाएर ।

पार्टी एकताको प्रारम्भिक कालखण्डमा प्रचण्डको यतिसम्मको अपेक्षा थियो कि ओलीले आगामी एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि उनलाई सहयोग गर्नेछन् । ओली अस्वस्थ रहेकाले उनीपछि एकलरूपमा पार्टी नेतृत्व गर्ने बुझाई प्रचण्डको थियो तर बाँचुन्जेल पद र शक्ति दुवै नछोड्ने ‘ओली हठ’ बुझेका प्रचण्डले आफ्नो भविष्य सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने बुझे। ओलीका व्यवहारबाट उनलाई थाहा भयो कि, ओली आगामी महाधिवेशनबाट कि आफै अध्यक्ष बन्नेछन्, या माधव नेपाललाई सहयोग गर्नेछन् ।

भविष्यमा नेकपाको एकल अध्यक्ष बन्नकै निम्ती ‘बामदेव कार्ड’ आफ्ना लागि अनुकुल हुने प्रचण्डको पछिल्लो ठम्याइ थियो । त्यहि अनुरुप ‘भैंसेपाटी सिरिज’ चलिरहेको थियो । यसपटक ‘ब्याक’ नहुने ‘प्लान सहित उनी अगाडि अघि बढेका थिए । तर गत बुधबार यता उनको खेल अलमलिएको छ, योजना मुताविक सबै काम भैरहेको अवस्थामा पुर्व एमाले गठजोडले प्रचण्डका सपनालाई तुषारापात गर्ने देखिएको छ ।

गत बुधवार सम्पन्न नेकपाको सचिवालय वैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हानेको नयाँ तीरले दुई नेता माधव नेपाल र बामदेव गौतमलाई तत्कालै ‘सेटल’ गर्ने छाँटकाँट देखाएको छ । तेस्रो अध्यक्षको अफर माधवले पाए, तर प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री बन्ने ललिपप पाएका बामदेवको भनें उत्साह नै बेग्लै देखिएको छ ।

नयाँ परिस्थितीको सिर्जना गरिदिएपछि यो घट्नाले पूर्व एमालेहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिने वातावरण बनेको छ । ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेताले अपेक्षा गरेभन्दा ठीक विपरीत बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । यसभन्दा पहिले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान असहमत ओली यसपटक भने गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका छन् ।

ओली प्रचण्ड मिलापको कथा

विसं २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित संयुक्त सरकारको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सरकारमा भएपनि माओवादीको अवस्था त्यतिवेला निकै नाजुक थियो । स्थानीय निर्वाचनको नतिजा सुखद थिएन्, त्यसैले काँग्रेससँग निर्वाचनमा सहकार्य गरेर माओवादी आफ्नो अवस्था मजबुत बनाउन चाहन्थ्यो । तर, माओवादीले मागेजति ४० प्रतिशत क्षेत्रमा चुनावी तालमेलका लागि काँग्रेस तयार थिएन/भएन ।

उता तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने निर्वाचनपछि एमाले ठूलो दल भएपनि माओवादी र काँग्रेस मिलेर सरकार बनाउने र आफू सत्तामा नै जान नपाउने चिन्तामा थिए । त्यति नै वेला काँग्रेस माओवादीसँग तालमेलका लागि तयार नभएको सूचना पाएका ओलीले माओवादीसँग तालमेल गर्ने प्रस्ताव गरे ।

यदि वाम तालमेल नभएको भए एमाले सबैभन्दा ठूलो दल, त्यसैको हाराहारीमा काँग्रेस र माओवादी चाहि सानो राजनीतिक दलको रुपमा उदाउने थियो । त्यस्तो अवस्थामा ओलीलाई सरकार बाहिर राख्न काँग्रेस , माओवादी र मधेशवादी दलको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना थियो । यो कुरालाई राम्रोसँग वुझेका ओलीलाई जसरी पनि प्रचण्डलाई आफूतर्फ ल्याउनु थियो ।

आफूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सिटमा तालमेलका लागि एमाले तयार भएपछि प्रचण्ड फुरुक्क भए । दुवै दल वाम गठवन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिए । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा बोकेको बाम गठवन्धनले झण्डै दुई तिहाई सिट प्राप्त गर्यो । त्यसपछि दुवै दल एकताका लागि पनि तयार भए । तर एकता प्रक्रिया भने त्यति सहज विषय थिएन ।

निश्चय नै २०७४ मा निर्वाचन एमालेले केपी ओलीको नेतृत्वमा लडेको थियो र उनको पक्षमा जनलहर थियो भन्नेमा कुनै द्विविधा थिए । तर, एमाले र माओवादीको विचमा पार्टी एकताको समयमा पावर सेयरिङ गर्ने विषय भने निकै जटिल थियो ।

आलोपालोको भद्र सहमति

प्रचण्डले आफूलाई पार्टी अध्यक्ष दिन र प्रधानमन्त्री सम्हाल्न ओलीलाई आग्रह गरे । तर पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ओली र सिंगो पार्टी पंक्तिका लागि अध्यक्ष पद छाड्ने विषय त्यति सहज थिएन् । उता ओली जसरी पनि पार्टी एकता गर्न चाहान्थे किनभने गठवन्धनको सरकार बनेमा कुनै पनि समयमा प्रचण्डले आफ्नो सरकार ढालिदिने भय ओलीलाई थियो । त्यसैले ओली र प्रचण्डको बीचमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व बराबरी समय गर्ने भन्ने भयो ।

सामान्य भाषामा भन्दा साढे दुई वर्षपछि ओलीले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भद्र सहमती थियो । तर यो बीचमा प्रचण्डका अगाडि कार्यकारी अध्यक्षको पगरी गुथिदिएपछि सरकारको नेतृत्व बीचमै छोड्नुनपर्ने बुझाईमा ओली पुगे, पद कार्यकारी भएपनि त्यसअनुरुप एकल निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नभएपछि भित्रभित्रै सरकारको नेतृत्व गर्ने अभिलाषा अनुरुप नयाँ राजनैतिक अभ्यासमा प्रचण्ड जुटिसकेका थिए ।

अध्यादेश प्रकरणले ओली अफ्ठेरोमा परे पनि बास्तवमा त्यसअगावै देखि प्रचण्ड-ओली सरकार ढाल्ने खेलमा सक्रिय थिए । उनलाई बिपक्षी राजनैतिक दल र भारतिय एजेन्सीहरुको साथ थियो । भारतीय एजेन्सीहरुको नेपाल ‘मक्सद’ अस्थिरता हो भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । दुइ तिहाईको सरकार फेलियर तुल्याएर मध्यावधी तर्फ धकेल्नु भारतिय एजेन्सीको ध्येय थियो ।

नेतृत्व महत्वाकांक्षा

जब पालैपालो सरकार र पार्टी चलाउने सहमति दाहाल र ओलीले गरे, त्यसपछि पार्टीका हरेक निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहालको प्रभुत्व कायम भयो । उनीहरु दुईबीच पर्याप्त विवाद पनि भए, तर ति सबै सम्हालिए । ओलीको आडमा समग्र पार्टी नै कब्जा गर्न पाइने आशमा प्रचण्डले सुरुवातमा ओलीलाई सहयोग नै गरे ।

तर, ओलीको योजना भने पार्टी एकीकरण गरेर पाँच वर्ष होइन्, १० वर्ष सरकार संचालन गर्ने थियो । तर प्रचण्डको भने अर्काे दाउ थियो, स्वास्थ्यका कारण ओलीले लामो समय सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले आफू दुवै ठाउँमा हावी हुने र शक्तिशाली पार्टीको नेता भइरहने ।

माकुनेमाथि लगातार प्रहार

दाहालको आडमा अर्का शक्तिशाली नेता माधव कुमार नेपाललाई ओलीले राम्रैसँग पेले । सार्वजनिकरूपमा त्यति आक्रामक नदेखिएपनि नेपाल ओलीप्रति असाध्यै रुष्ट थिए । अवस्था यतिसम्म भयो कि एकदशक भन्दा बढी समय तत्कालीन नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपालको वरिष्ठ नेताको पद समेत खोसेर त्यस ठाउँमा झलनाथ खनाललाई ल्याउने काम भयो ।

राजनीतिक भागवन्डामा समेत नेपाल पक्षलाई निरन्तर पेलियो । नेपालको पक्षमा रहेका वरिष्ठ नेतालाई पन्छाएर ओली निकटका कनिष्ठलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाउने काम भयो । ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँमा रहंदासम्म नेपाल खासै केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । उनले पार्टीका निर्णयमा बारम्बार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै आए । तर, नेपाललाई राम्रोसँग थाहा थियो कि ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोडदैनन्, त्यतिवेला द्वन्द्ध  हुन्छ र परिस्थिती आफ्नो पक्षमा आउँछ ।

फेरि ‘पावर सेयरिङ’को विवाद

ओली र प्रचण्डका बीचमा ‘पावर सेयरिङ’को विवाद बढ्दै गयो । मृगौला प्रत्यारोपण अगाडि केहि अधिकार हस्तान्तरण सहित स्वास्थ्यस्थिती प्रतिकुल भए के गर्ने भनेर दुवैले छलफल पनि गरेकै हुन् तर शल्यक्रियापछि पहिलाको जस्तो सम्बन्ध फेरि बन्न सकेन् ।

एकातर्फ ओली महत्वाकांक्षा पुनः चुलियो, उनी पार्टी बिर्सेर एकलरूपमा अघि बढ्न चाहन्थे, अर्कोतर्फ प्रचण्ड विभिन्न पक्षको सहयोग लिएर ओली सरकार ढाल्नेतर्फ अग्रसर थिए । आफु वा आफु अनुकुलको सरकार बनाउने प्रचण्डको योजना थियो । उनको योजनालाई भित्रितवरमा भारतीय पक्षले सहयोग गर्ने बचन पनि दियो ।

फलाम तातेको दाहालको निश्कर्षपछि

दाहालले अनुकुल अवस्था हेरेर नै केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजना अगाडि बढाउन थालेका हुन् । तत्कालिन एमालेका तीन ठुला नेता नेपाल, खनाल र वामदेव गौतम ओलीसँग असन्तुष्ट थिए । यो नै प्रचण्डका निम्ती सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य र पार्टी उपाध्यक्षको ललिलप देखाएर हिस्स पारेको भनेर बामदेव तारन्तार भैंसेपाटी वैठक डाकिरहेका थिए । यस्तै उनले विपक्षी नेपाली काँङग्रेसको पनि सरकार ढाल्ने योजनामा समर्थन पाइसकेका थिए । सबैतिरबाट अनुकुल भएपनि तीर हान्ने दिनको खोजीमा थिए प्रचण्ड ।

जब, ओलीले दुईवटा बेमौसमी अध्यादेश अगाडि बढाए, ओलीलाई नै राजनीतिक अस्थिरता बढाउन खोजेको आरोप लाग्यो । सत्तारुढ दल, नागरिक समाज, मिडिया र समाजका अन्य तप्काले यसको विरोध गरे । ओलीप्रतिको जनमत पनि खस्किदै गयो ।

यही मौकामा सरकार ढाल्ने प्रयास गर्दा पहिला जस्तो अपजस नहुने र समर्थन पनि पाइने आडमा नेताहरुले ओलीलाई राजीनामाकालागि बाध्य पार्न थाले । अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एकमा राजीनामा दिलाएरै छोड्नेमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष सक्रिय भयो । त्यहीक्रममा स्थायी समितीको वैठक बोलाउन हस्ताक्षर अभियान चलाइयो । तर सचिवालय मात्र बोलाउन सहमत ओलीले बैठकमै  राजीनामा दिने मुडमा नरहेको प्रष्ट्याइदिए ।

लेनदेनको राजनीति

गौतम राष्ट्रिय सभामा गए पनि संविधान संशोधनविना उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् र त्यसका लागि दुई तिहाईको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न त झन् जटिल छ । चुनाव हारेको व्यक्तिलाई जर्बजस्ती प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा लाग्दा नेकपाको लोकप्रियता यसैपनि खस्किने निश्चित छ ।

नेपाल पक्षका एक स्थायी समिती सदस्यका अनुसार अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने मुख्य उद्देश्य नेपाल पक्षको छैन् तर हिजोका दिनमा एकपक्षिय ढंगले ओलीपक्षका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिइएकाले त्यसको निर्मम समिक्षा गरेर सच्याउने र ओलीलाई झुक्न बाध्य बनाउने योजना छ ।

६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सकिने, मन्त्री नियुक्तीमा आफ्ना मानिस पठाउने लगायतका प्रस्ताव नेपाल पक्षको छ । ओली पक्षले गण्डकी प्रदेश, १ नम्बर प्रदेशलगायत  छोड्नसक्ने संकेत दिइसकेको छ । माधव नेपाल पक्ष प्रचण्डसँग निकट रहँदै ओली प्रचण्ड दुवै समुहलाई खेलाउने रणनीति अनुरुप अघि बढ्न चाहेको उनले बताए ।

दाहालका निम्ती कसरी प्रत्युत्पादक ?

सरसर्ती हेर्दा अहिलेको परिस्थिती दाहालका लागि प्रत्युपादक हुने वातावरण देखिएको छ । पूर्व एमालेहरु एकै ठाउँमा आएभने पार्टीमा दाहालको अबस्था कमजोर हुने निश्चित प्राय छ । ओलीको पछिल्लो मुभ हेर्दा उनी एमालेजनलाई एक ठाउँमा ल्याउने उपायमा छन् । उता, नेपाल पनि पार्टी नै विभाजन गरेर अगाडि जाने अबस्थामा छैनन् किनभने विगतमा पार्टी विभाजन गर्दा कसको के अवस्था भयो उनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

नेपालको अपेक्षा पनि अहिले नै प्रधानमन्त्री हुने छैन् । यदि अबको अधिवेशनमा ओलीले आफूलाई सहयोग गर्ने र अहिले राज्य संचालनमा ओलीले ‘माइनस’ नगर्ने आश्वस्त पार्ने हो भने मेलमिलापको सम्भावना प्रबल छ । सरकार र सरकार बाहिर रहेका नेपाल पक्षधरका नेताहरु पनि मेलमिलापको पक्षमा रहेका छन् । यस अघि नै माधव नेपालको पक्षमा रहेका केही नेताहरुले सहमतिको लागि कसरत शुरु गरिसकेका छन् ।

यदी ओली–नेपालबीच सहमती भयो भने प्रचण्ड अल्पमतमा पर्नेछन् । अध्यादेश फिर्ताको लागि सबैभन्दा बढी जोडबल गर्ने प्रचण्ड नै हुन् । यो माग पनि अन्तत उनका लागि प्रत्युपादक हुनेछ । किनभने खारेज गरिएको अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४०  प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान थियो । अध्यादेशको प्रावधान अनुसार दाहालले ४० प्रतिशत समर्थन जुटाएर नयाँ पार्टी गठन गर्नसक्थे । तर, अहिलेको कानुन अनुसार पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनै पर्छ । दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउन भने उनको बुताले भ्याउने छैन् ।

अर्काेतर्फ सम्वन्ध बिग्रदै जाँदा ओलीले प्रचण्डसँग भएका अन्य सहमति कार्यान्वयन नगर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, कतिपय पूर्व माओवादी नेताहरुले नै प्रचण्डलाई समर्थन नगर्ने बताईसकेका छन् । वुधबारको वैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विपक्षमा उभिए । यति मात्र होइन प्रचण्ड समूहका हस्ती नेताहरु लेखराज भट्ट, टोपवहादुर रायमाझी र दिनानाथ शर्माले समेत ओलीलाई सार्वजनिकरूपमा नै समर्थन गरिसकेका छन् ।

माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लिखित सहमती नै गरिएको बेला प्रचण्ड झन् अफ्ठेरोमा पर्नेछन् । हौसिएका बामदेवले लिखित सहमती जुटाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने देखिन्छ । ‘बामदेव कार्ड’ नै फेल खादा सचिवालयमा उल्टो प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।

अझै ओली नझुक्ने ?

बुधवारको सचिवालय बैठकको बैठकमा देखिएका दुई घट्नाक्रमले पनि ओली दाहालसँग झुक्ने पक्षमा छैनन् भन्ने स्पष्ट हु्न्छ । सचिवालयको बैठकमा ओलीको लागि छुट्टै र प्रचण्ड लगायतका अन्य सदस्यका लागि एकै ठाउँमा बस्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । यस अगाडि दुवै बराबरको अध्यक्ष भएको भन्दै ओली र दाहालको लागि एक ठाउँ र अन्य बाँकीको लागि अन्य ठाउँको व्यवस्था गर्ने गरिन्थ्यो । यति मात्र होइन, बुधबारको वैठकमा प्रचण्डले बोली नसक्दै ओलीले बीचमै काटेर आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

अहिलेको अबस्था हेर्दा ओलीले राजीनामा दिनु नै परे पनि त्यो प्रक्रिया निकै लामो हुने देखिन्छ । २० गते पुनः सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ र त्यो बैठकले पनि स्थायी समिती बोलाउँछ भन्ने यकिन छैन । त्यस लगत्तै सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको तयारीमा जुट्ने छ । यसबीचमा आफ्नो अवस्थालाई मजवुद बनाउन ओलीले पर्याप्त समय पाउने छन् ।

यसअघि  नै उनले नेपाल र दाहालसँग रहेका साँसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिंदै आफूतर्फ तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ लेनदेनको कुरा मिलेमा यो विवाद केहि समयलाई फेरि साम्य हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु