काठमाडौं ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आफू क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिको संयोजक नभएको बताएका छन् । केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग विशेष अन्तवार्ता दिँदै मन्त्री भट्टराईले आफू व्यवस्थापन समितिको संयोजन नभएको बताएका हुन् ।

अहिले सम्पूर्ण काम क्रासिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसीले) गरेकाले आफू नेतृत्वकोे समिति निष्कृय भएको उनको भनाइ छ । गत फागुन १८ मा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिमा विभिन्न मन्त्रीहरुलाई कोरोना रोकथामका लागि केही जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि मन्त्री भट्टराईको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । जसमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्यापसन एनप्यापसन, होटल एसोशिएसन र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सो समितिले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएका थियो । सोही मापदण्ड उच्चस्तरीय समितिबाट पास भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म पठाइएको थियो । अहिले सोही अध्ययन समितिले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिदै आएको छ । पछि कारोना भाइरसको संक्रमणमा तीव्र रुपमा बढ्दै गएपछि सीसीएमसी गठन गरिएको थियो ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि अन्य काम सीसीएमसीले गर्न थालेपछि आफ्नो नेतृत्वको समिति निष्कृय भएको उनले बताए ।
त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले भारतीय पक्षले लामो समयदेखि कब्जामा राखेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग नेकपाको सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, गुन्जी, नाबी र कुटी नेपाली भूमि भएको स्पष्ट भएकाले सरकारले सो भूमि फिर्ता ल्याउने उनको भनाइ छ । सुगौली सन्धिमा नेपालको सीमाना पश्चिममा कालीनदी भएको र कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले ती भूभाग नेपाली भएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ ।

त्यस्तैगरी मन्त्री भट्टराईले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित हुने बताएका छन् । नेकपाभित्र गठन गरिएको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावमाथि व्यापक छलफल गरी सम्झौता अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।  एमसीसीमा रहेका कमी कमजोरी वार्ताका माध्यमबाट हल गर्न सकिने उनले बताए । साथै अध्ययन टोलीको सुझावमाथि दुई अध्यक्षले छलफल गरी बाँकी टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ । एमसीसी सम्झौतामा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कतैपनि उल्लेख नगरिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ । शित युद्धदेखि नै नेपालले असंलग्नताको परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएकाले कसैको पनि सैन्य गठबन्धनमा भाग नलिने उनले बताएका छन् ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारको तयारी र एमसीसीसँग केन्द्रीत रहेर केन्द्रबिन्दुका सरोज बस्यालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईसँग  गरिएको कुराकानीको पूरा अंशः