#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व576283435594229299082476984
नेपाल8864699183

संकट र राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका चुनौतीहरू

संकटका बेला नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । संरक्षकको दायित्व बोकेको सरकारका निकाय र पदाधिकारीहरुले आफ्नो संरक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने जनताको अपेक्षा हुन्छ ।

उक्त अपेक्षा पुरा गर्ने प्रमुख भुमिकामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व रहेको हुन्छ । अप्रत्यासित र आकस्मिकरुपमा देखापर्ने संकटले मानव अस्तित्वमाथि पार्ने तथा पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनिकरण गर्नेतर्फ उक्त नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित रहनु पर्दछ । हरेक संकटको समयमा नागरिकहरुलाई सबल र सक्षम बनाई विषम परिस्थितिमा सहज जीवन यापन गर्न सक्ने बनाउनु सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो ।

यो जिम्मेवारी पुरा गर्न राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व सफल भएको खण्डमा नै नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्नेछन् । अन्यथा राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थाल्नेछ । यस्तो अवस्था आउनु अवश्य नै शोभनीय होइन ।

स्वस्थ्य र सुव्यवस्थित राजनैतिक संस्कारको विकासतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको मुलुकमा कतिपय सरकारी नीतिलाई लिएर स साना राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । यस किसिमका विवादहरूले जनताको भावना, मनस्थिति र सम्बेदनालाई सजिलै प्रभावित पार्न सक्छन् । फलस्वरुप नागरिकहरु राज्यप्रतिका आफ्ना कर्तब्य पालनामा उदासीन र निष्कृय हुँदै जान सक्छन् ।

त्यसैले संकटको समयमा सरकारले लिने अल्पकालिन र दिर्घकालिन नीतिगत कदमले जनतामा आसा र भरोसा जगाउन सक्नु पर्दछ । अन्यथा सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै जान्छ । सुसंकृत राजनीतिक संस्कार र सक्षम प्रशासनिक प्रणाली स्थापित नभएसम्म राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले अत्यन्नै सम्बेदनशिल भै आफ्ना भुमिका निर्बाह गर्न सक्नु पर्दछ ।

प्रशासनिक र राजनैतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सचेत र संवेदनशील भई नागरिकको सेवा गरेको अवस्थामा लोक कल्याणकारी राज्यका मूल्य र मान्यताले सार्थकता पाउँछन् । सरकारद्वारा जनताप्रति जवाफदेही रही प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको सञ्चालन हुने चाहना जनताले राखेका हुन्छन् । यो राजनैतिक नेतृत्वको मात्र नभै प्रशासनिक नेतृत्वको पनि दायित्व र जिम्मेवारीको विषय भएकोले त्यसको आधार र औचित्य पुष्टी गर्ने अभिभारा प्रशासनिक नेतृत्वको पनि हो भन्ने यथार्थ प्रशाकहरुले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन ।

संकटको समयमा सिघ्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । सहज परिस्थितिमा जस्तो कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्न सम्भव नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कानूनी प्रकृयालाई सरलिकरण गर्ने वाहानामा केही मानिसहरुले व्यक्तिगत लाभ लिने दुषित मनसाय राखी सरकारी सम्पत्ति खर्च गर्ने सम्भावना रहन्छ । सरकार अन्तर्गत रहेका सम्पुर्ण निकायहरुलाई सुसञ्चालन गराउने र ति निकायहरुमा कार्यरत पदाधिकारीको व्यवहार जिम्मेवार, सदाचारयुक्त र जवाफदेहीपूर्ण बनाउनेतर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व अत्यन्तै सचेत र चनाखो रहनु पर्दछ । यसबाट नै सुशासन कायम हुने तथा नागरिकको हित तथा कानूनको शासन प्रवर्द्ध गर्न सहयोग पुग्छ ।

राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त जिम्मेवार पदको रूपमा रहेको हुन्छ । योग्यता, क्षमता, दायित्व, जिम्मेवारी र अधिकारको प्रकृति जस्ता कुराको आधारमा नेतृत्व प्राप्त हुन्छ । नेतृत्वले खेलेको भूमिकासँग राज्यको मर्यादा पनि जोडिएर रहेको हुन्छ । जनताले गर्वको अनुभुति गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेतृत्वले सार्थकता प्राप्त गर्दछ ।

त्यसैले सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण, सहभागिता, स्वामित्वमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने पबित्र उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका सार्वजनिक निकायको नेतृत्वदायी भुमिकामा रहेका ब्याक्तिहरुले जनताको लागि सेवा प्रवाह गर्दा जनहित र राज्यको मर्यादालाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ ।

संकटको समयमा राहत वितरण लगायतका कामहरुमा पनि विवाद उत्पन्न हुने गर्दछन् । यस सम्बन्धमा कसको के क्षेत्राधिकार तथा दायित्व हो स्पष्ट गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन । आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरिने कार्यहरुले बैधता प्राप्त नगर्ने र सार्वजनिक जवाफदेहिताका सिद्धान्तहरुको प्रतिकुल हुन जाने खतरा समेत रहन्छ ।

अधिकार नभएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी वा अधिकारक्षेत्र भए पनि अधिकार क्षेत्रको सीमा नाघी कुनै काम गरेमा त्यसले अराजकता सिर्जना गर्दछ । जुन कामका लागि जुन ब्यक्ति वा निकायको कर्तब्य र अधिकार प्रस्ट गरिएको हुन्छ, सो कार्य सोही व्यक्ति वा निकायले गर्नु पर्दछ । उनिहरुको क्षेत्राधिकारमा असर पर्ने गरी अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । अधिकारविहीन व्यक्ति वा निकायबाट भएको काम कारवाहीको परिणाम जतिसुकै राम्रो भए पनि केही प्रतिकुल परिस्थिति उत्पन्न हुनासाथ त्यसको जवाफदेहिताबाट उनीहरु भाग्नेछन् ।

उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुनै संयन्त्र हुने छैन । यसबाट जसले जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाउनेछ । यसको अपजस पनि राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले नै लिनुपर्ने परिस्थिती बन्न जानेछ । त्यसैले प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले समयमै यसतर्फ सचेत र सजग रहँदै त्यस्ता कृयाकलापहरु सरकारी रेखदेख र समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

कुनै कुनै संकट लामो समय सम्म रहने र प्रभावित क्षेत्र पनि असिमित हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमा रहने पदाधिकारीले आफ्ना सम्पुर्ण जिम्मेवारी आफैले मात्र पुरा गर्न सक्दैन र यो सम्भव पनि हुँदैन । त्यसैले प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वले आफुमा निहित कतिपय कर्तब्य र अधिकारहरु मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस किसिमको अधिकार प्रत्यायोजन कानूनद्वारा नै स्पष्ट पारिनु आवश्यक हुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत गरिने निर्णय र काम कारवाहीले कहिलेकाहीँ प्रत्यायोजनको दायरा समेत नाघ्ने सम्भावनालाई न्यूनिकरण गर्न महत्वपुर्ण विषयहरु कानुनबाटै निर्देशित गर्नु राम्रो हुन्छ । अधिकार प्रत्यायोजनलाई कानुनबाटै स्पस्ट गरिएको खण्डमा मतहत निकाय र पदाधिकारीले कार्यविधिगत पक्षमा मात्र केन्द्रित रहने र प्रत्यायोजनको दायरा नाघ्ने सम्भावना कम हुन्छ ।

संकटको समयमा जिम्मेवारी लिने भन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति बढी हुन्छ । यो मेरो जिम्मेवारी होइन, यो मेरो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन जस्ता वाहाना बनाई जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ती बढेर जान्छ । त्यसैले नेतृत्वको कार्य विवरण कानुनले स्पष्ट गर्नु पर्दछ । के कस्तो कार्य गर्ने, के कस्तो कानूनी प्रकृया अवलम्बन गर्ने र त्यस्तो कार्यमा को कसको के कसरी संलग्नता रहने भन्ने् कुरा पनि कानून द्वारा नै स्पस्ट पार्नु पर्दछ । कानूनले कार्य विवरण स्पस्ट तोकेको अवस्थामा मात्रै पदाधिकारीको दायित्व स्पष्ट हुन्छ ।

आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने जिम्मा पनि सम्बन्धित पदाधिकारीको नै हुने भएकोले नेतृत्वलाई आफ्ना काम कारवाहीप्रति प्रतिवद्ध हुन सहयोग पुग्दछ । कुनै कार्य गर्नका लागि कानूनले नै दायित्व तोकिदिएको खण्डमा कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले सो कार्य गर्नको लागि कुनै पनि बहानामा इन्कार गर्न वा ढिलाई गर्न सक्दैनन् ।

संकटको समयमा केही विशेष निर्णयहरु अविलम्ब गर्नुपर्ने हुन्छ । यस किसिमका निर्णयहरू गर्दा सहभागितामुलक निर्णय प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्दछ । संकटको समयमा फरक हैसियत प्रयोग गरी विपत व्यवस्थापनमा सहभागी हुँदा आफ्नो पद अनुसारको नियमित भुमिकाको अलावा थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

थप भुमिका निर्वाह गर्दा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै अवमूल्यन हुने गरी स्वेच्छाचारी ढंगले गर्नु हुँदैन । निर्णय गर्दा कानूनी पक्ष, तथ्यगत पक्ष र ब्यवहारिक पक्षमा विभिन्न कोणबाट विचार विमर्श, विश्लेषण गरेर मात्र टुंगोमा पुग्नु पर्दछ । निर्णय नेतृत्वको व्यक्तिगत क्षमताको परिक्षण गर्ने कसी पनि हो ।

संकटको समयमा नेतृत्वले खेल्ने भूमिका भित्र प्रमुख तत्वको रुपमा समयलाई पनि मानिन्छ । संकटको समयमा चालिने कदमहरु समयसीमा भित्रै हुनु पर्दछ । समय बितिसकेपछि गरिएका निर्णय र चालिएका कदमहरु जतिसुकै राम्रा र लोकप्रिय भए पनि यसले सार्थकता पाउन सक्दैन ।

संकटको समयमा कानूनी व्यवस्थाहरूमा भएका समयसिमाहरु पार गरेर मात्र निर्णयहरु गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन र कतिपय अवस्थामा सम्भव पनि हुँदैन । मानव जीवनलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । संकटको प्रारम्भदेखि नै नागरिकले राज्यको रेखदेख र संरक्षणको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ । संकटको समयमा नागरिकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुने र सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत उक्त जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वले जनतामा निराशा उत्पन्न हुन नदिनेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गराउनु पर्दछ ।

संकटको समयमा राजनैतिक नेतृत्वबाट केही निर्देशन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र यो स्वभाविक पनि छ । राजनैतिक नेतृत्वले दिएको निर्देशनका आधारमा प्रशासनिक नेतृत्वले कानूनी संरचना र कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । कानून र कार्यविधि भित्र रहेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्दा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनको पालना गर्नु पर्दछ ।

प्रशासनिक नेतृत्वले कानुन अन्तर्गत रहेर कानुनद्वारा प्रशासित हुनु पर्दछ । कानुनद्वारा समर्थित हुन नसक्ने काम कारवाहीले बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा सो कामको लागि व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनु पर्दछ । ब्यक्तिगत जोखिममा गरिएका कामकारबाहीहरुले संस्थागत रुप धारण गर्न सक्दैन ।

कुनै पनि संकटबाट जनजिवन सामान्य बन्दै गएपछि संकटमोचनका लागि गरिएका निर्णय, कामकारवाहीको हिसाबकिताब खोज्न थालिनेछ । त्यस समयमा निर्णयकर्ता एक्लैले जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । संकटको समयमा गरिएका आकस्मिक निर्णय र कामकारबाहीको सन्दर्भमा केही प्रशासनिक पदाधिकारीहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेका उदाहरणहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । त्यसैले सरकारी पदाधिकारीहरुले भावनामा बगेर कुनै कामकारबाही अगाडि बढाउनु हुँदैन ।

विधि, पद्धति र प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर आफ्ना काम कारवाहीहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ । प्रत्येक कामको अभिलेख चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्दछ । विपदको समयमा प्रक्रिया सरलिकरण नगरिएमा जनधनको क्षति हुनेतर्फ सचेत रहनु पनि पर्दछ । प्रक्रिया सरलिकरण गर्दा पछि उपयुक्त समय आएपछि सबैले यहि बिधि, प्रक्रिया र पद्धति सरलिकरण भित्र ब्यक्तिगत लाभको बदनियत रहेको भनि आरोप लगाउने र सजाय सम्म दिलाउने अवस्था आउन सक्नेछ भन्ने जान्दा जान्दै पनि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले आफ्नो दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक निर्वहन गर्नै पर्दछ । यो नै इमान्दार नेतृत्वको धर्म पनि हो ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार