काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी आयोगमार्फत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको हल हुने बताएकी छिन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् । भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित भूमि सम्बन्धि सबै समस्याको एकैसाथ समाधान गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको उनले बताइन् । सुकुम्बासीको समाधान र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन सुकुम्बासी आयोगमार्फत गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढेको पनि उनले सांसदहरुलाई जानकारी दिएकी थिइन् । अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनपछि खोला किनारमा बसेकालाई अन्यत्र सारेर खोलाको सीमाना कायम गरिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

त्यस्तै मन्त्री अर्यालले भू–उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको समेत जानकारी दिएकी छिन् । भूमि व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफूले विभिन्न ७ वटा बुँदामा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी मन्त्री अर्यालले नक्सा प्रकाशन सहित भूमि फिर्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीचको कुटनीतिक पहलबाट समाधान हुनेमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । सीमामा तारबार लगाउने विषय सुरक्षासँग जोडिएकाले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको बताइन् । साथै मन्त्री अर्यालले सगरमाथाको उचाई मापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत जानकारी दिएकी छिन् । उचाइ मापन गर्न नेपाल र चीनले आ–आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।