भारत र चीनबीच पूर्वी लद्धाखस्थित ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’मा देखिएको जारी विवाद सुल्झाउन दुबै पक्षबीच भएको वार्ता सकारात्मक रुपमा टुंगिएको छ ।

एक महिना यता हिमालमाथिको यो क्षेत्रमा दुई ठूला मुलकबीच सीमालाई लिएर एक किसिमको विवाद बल्झेको थियो । उक्त विवाद बल्झिदैं जाँदा युद्धका संभावनाहरु पनि देखिएका थिए, तर यही शनिवार भारत र चीनका लेफ्टिनेन्ट जनरलस्तरबीच भएको वार्ता सकारात्मक ढंगमा टुंगियो ।

भारत र चीनबीचको सीमा वार्ताले नयाँ दिशा लिइरहँदा त्यसले नेपाललाई पनि उत्साहित बनाउनु पर्ने हो । तर, दुई ठूला मुलुकबीचको सीमा छलफल सकारात्मक बन्दै गर्दा त्यसले नेपाली पक्षलाई भने नराम्रोसँग झस्काएको छ ।

किनभने, विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीलाई कारण देखाउंदै भारतले नेपालसँगको सीमा विवादलाई थाती राखेको छ र चीनसँग सीमाकै विवादित मुद्धामा निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा एक महिना यता देखिएको सीमा विवादलाई तत्काल वार्ताका माध्यमबाट सुल्झाउन नेपाली पक्षले तारम्तार गरिरहेको कूटनीतिक पहललाई भारतीय पक्षले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

यसबाट भारतको रवैया प्रष्ट देखिएको छ । आफ्ना सीमामा विवाद गरिरहेका साना मुलुकलाई वार्ताका नाममा निरन्तर थर्काउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने अवस्था आएपछि मात्र अघि सर्ने । भारतको सीमा विवाद चीन र नेपालसँग मात्र होइन, अन्य दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका, बंगलादेश, भुटानसँग पनि उत्तिकै छ ।

बंगलादेश र श्रीलंकासँग बेलाबखत वार्तामा बसेपनि भारतले आजसम्म भुटानसँग सीमा विवाद सुल्झाउनेवारे सोचेको देखिंदैन ।हो, सीमा मुद्धामा नेपाललाई भारतले भुटानकै हैसियतमा राखेको छ । यसपटकको उसको रैयाबाट पनि यो पुष्टि भएको छ ।

फेरि एकपटक यसैसाता पूर्वी लद्दाखमा भएको भारत र चीनबीचको वार्तामा फर्किउं । भारत चीन लेफ्टिनेन्ट जनरलबीचको यो वार्ता माथिल्लो हिमालय क्षेत्र चुशुल–मोल्दोस्थित भारतीय बोर्डर प्वाइन्टमा सम्पन्न भएको थियो । वार्तापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले बडो सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक बैठक भएको भन्दै वक्तब्य जारी गरेको थियो ।

विदेश मन्त्रालयको वक्तब्यमा भनिएको छ, दुबै पक्ष सीमामा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई शान्तिपूर्ण ढंगले हल गर्न राजी भएका छन् । यसका लागि दुबै पक्षबीच तय गरिएका सम्झौतालाई ध्यानमा राखिनेछ र दुबै मुलुक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुतिका साथ अघि बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्नेछन् । साथै, दुबै पक्ष सीमामा शान्ति कायम गर्न आफ्नो सैन्य र कूटनीतिक ब्यस्ततालाई जारी राख्नेछन् ।

भारतले सकारात्मक भनेको लेफ्टिनेन्ट जनरलस्तरको यो वार्ता यत्तिकै बसेको थिएन । सीमा विवादलाई हल गर्न यो वार्ता अघि लोकल कमाण्डर, डेलिगेसन तह र उच्च तहका कमाण्डरबीच पटक–पटक प्रयास भएका थिए । तर समाधान ननिस्केपछि आधिकारीक रुपमा लेफ्टिनेन्ट जनरलस्तरमा वार्ता भएको थियो । भारतले यो सबै कुरा एक महिनाभित्र तय मात्र गरेन, वार्ताको टेबुलमा बसेर सकारात्मक भएको भन्दै वक्तब्य नै जारी गर्यो ।

आर्थिक सम्पन्न मुलुक चीनसँग देखिएको सीमा विवादलाई एक महिनाभित्रै साम्य पार्न सफल भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो परम्परागत मित्र नेपालसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन भने किन अग्रसर नभएका ?

किनभने, मोदीले नेपालसँगको सीमा विवादलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकै छैनन् । कोरोना महामारीको कारण देखाउंदै नेपाली पक्ष संगको वार्तालाई पछि धकेल्ने रणनीति उनको छ । यो मुद्धामा नियतवस नै उनले ध्यान दिएका छैनन् । जसरी नेपाल र भारतका विज्ञ समुहले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको सीमा–सन्धि पुनरावलोकन प्रतिवेदन मोदीले बुझ्न मानेका छैनन्, त्यसरी नै कालापानीको सीमा विवादलाई उनी उपेक्षित गरिरहेका छन् ।

यसका केही कारण हुन सक्छन् । कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादमा नेपाली पक्षको प्रमाण बलियो भएका कारणले पनि भारतले विगतमा जस्तै यसपटक पनि वार्ता टार्ने रणनीति बनाएको हुनुपर्छ । त्यसो त दिल्लीमा बसेर थिंक ट्याकं चलाईरहेका भारतका नेपाल विज्ञले समेत स्थानिय छापाहरुमा कालापानी विवादमा भारतसँग बलियो प्रमाण छैन भन्ने किसिमका आलेख लेख्नुले पनि यो कुरालाई थप बल पुर्याएको छ ।

चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन रातारात प्राथमिकता दिने तर नेपालसँगको सदियौं देखिको विवादलाई बेवास्ता गर्ने भारतीय प्रवृत्तिले दिल्ली दुई छिमेकी चीन र नेपालबीच कुन हदसम्मको विभेदपूर्ण ब्यवहारमा उत्रिएको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

चीनसँगको यो सीमा विवादलाई भारतले कतिसम्म गम्भिररुपमा लियो भने, दुबै देशको इतिहासमा पहिलो पटक लेफ्टिनेन्ट जनरलस्तरमा वार्ता सम्पन्न भयो, त्यो पनि अति विकट हिमालय क्षेत्रको सीमा चौकीमा । यसअघि, दर्जनौं पटक भएका सीमा वार्तामा दुई मुलुकबीच यस्तो कहिले देखिएको थिएन ।

तर, नेपालसँगको कालापानी सीमा मुद्धामा भारत यस्तो गम्भिर अहिलेसम्म देखिएको छैन । किनभने, भारतले नेपाललाई संवेदनशिल छिमेकीको सूचिमा कहिले पनि राखेको छैन र नेपालसँग देखिएका विवादित मुद्धालाई किनारा लगाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान नै दिएको छैन । भारतको यस्तो रवैयाबाट एउटा गम्भिर प्रश्न उठेको छ । के दिल्लीले नेपाललाई एउटा सार्वभौमशक्ति सम्पन्न मुलुक मानेको नै छैन त ?

चीनको सैन्य दस्ताले भारततर्फ अतिक्रमण गर्दा निकै गम्भीर बन्ने दिल्ली आफैंले एउटा सार्वभौम मुलुकको भूमिमा प्रवेश गरि सडक निर्माण गर्दै उद्घाटन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्नुले उसको नियतलाई प्रष्ट पार्छ ।

दिल्लीले बुझ्नु जरुरी भैसकेको छ, जसरी आफ्नो सीमामा उसलाई चीन टाउको दुखाई बनिरहेको छ, त्यसरी नै सार्वभौम मुलुक नेपाललाई पनि आफ्नो सीमा मामिलामा भारत टाउको दुखाई बनिसकेको छ ।

त्यसैले गत बैशाख १६ गते नेपालको कालापानी क्षेत्रको झण्डै चार सय बर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको भारतले नेपालको वार्ताको पहलकदमीलाई बेवास्ता गर्नु दुई मुलुकविचमात्र नभई समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्र र चीनसमेत जोडिएको भूराजनीतिलाई असर गर्ने निश्चित छ ।