#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व576418235601229274722480698
नेपाल8864699183

सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको खाँचो

राजनैतिक परिवर्तनले उद्देलित बनाएका जनचाहाना र विज्ञान प्रविधिको विकासबाट सिर्जित आवश्यकतालाई साकार रुप दिन विद्यमान सार्बजनिक प्रशासनको संगठनात्मक संरचना, कार्यपद्धति, प्रशासनिक संस्कार जस्ता क्षेत्रमा शुद्धिकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनैतिक परिवर्तन सँगसँगै हिँडाउन परम्परागत प्रशासनिक संरचना र कार्य पद्धतिमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । परम्परागत प्रशासनिक पद्धती र परिवर्तित जनचाहनाबीच सामन्जस्यता कायम गराउन सकिएन भने सार्वजनिक प्रशासनले जनसमर्थन गुमाउँदै जान्छ । फलस्वरुप राजनैतिक परिवर्तनका लाभहरु जनतासमक्ष पुर्‍याउने वैधानिक आधार पनि गुम्दै जान्छ र परिवर्तित राजनैतिक व्यवस्था प्रति जनतामा वितृष्णा पैदा हुन थाल्दछ ।

समय, परिस्थिति र आवश्यकता अनुरुप राजनैतिक परिवर्तन हुँदै जाने यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । राजनैतिक परिवर्तनसँगै पुराना प्रशासनिक मूल्य मान्यता र कार्यविधिहरु पनि राजनीतिक परिवर्तन अनुकुल परिवर्तन हुनु जरुरी हुन्छ । राजनैतिक परिवर्तनसँगै स्थापित भएका नयाँ मूल्य मान्यता र आवश्यकताहरुले भैरहेको विधि प्रक्रिया र सोचमा स्वतः परिवर्तनको माग गरिरहेको हुन्छ ।

भन्ने गरिन्छ, कुनै पनि देशको सरकार त्यस देशको प्रशासन भन्दा राम्रो हुन सक्दैन । त्यसैले असल शासन व्यवस्थाको लागि सार्वजनिक प्रशासनमा समेत सामयिक सुधार गर्नु अनिवार्य हुन्छ । परिवर्तनलाई निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रुपमा आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ। राजनीतिक प्रतिवद्धता भएमा मात्र प्रशासन सुधार सम्भव हुन्छ । राज्यको सक्षमता सरकारको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ र यो सक्षमता प्रशासनमा झल्किनु पर्दछ । परिवर्तित समयले माग गरे बमोजिम सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न सकियो भने मात्र राजनीतिक परिवर्तनले सार्थकता पाउँदछ । सार्वजनिक अधिकार प्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कर्तब्यको पालना गर्दा नागरिकले चाहे जस्तो र खोजे जस्तो सेवा प्रवाह गर्न सकेमा मात्र शासन सत्ताले बैधता प्राप्त गर्नेछ ।

बदलिँदो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था अनुकुल प्रशासनलाई गतिशिलता प्रदान गर्नु पर्दछ । जनताको बढ्दो आकांक्षा एवं आवश्यकतालाई परिपूर्ती गर्न तथा जनतालाई प्रदान गरिने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन परिणाममुखी प्रशासन सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न र विश्वव्यापिकरणबाट लाभ लिँदै प्रतिस्पर्धी क्षमता बृद्दि गर्न सार्वजनिक प्रशासन भित्र नविनतम तथा सिर्जनात्मक क्षमताको प्रवेश गराउँदै परम्परागत प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार गर्नै पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तित राजनैतिक उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम बनाउन, परम्परागत संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन, राजनैतिक परिवर्तनले उद्देलित भएका जनचाहाना पूरा गर्न, नवीनतम प्रविधिले ल्याएका उपलब्धिहरुलाई आत्मसात गर्न र प्रशासनिक दक्षताको विकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा क्रमिक सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ । अन्यथा सार्वजनिक प्रशासनको औचित्य समाप्त भयो, अब यसको आवश्यकता छैन, यसको विकल्प खोजिनु पर्दछ भन्ने विचारले सार्थकता पाउने र विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो औचित्य सावित गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।

प्रशासन सुधारको मार्गचित्रमा राष्ट्रिय सहमती कायम गर्दै सुधारका कामहरुलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । प्रशासनिक निकायको स्पस्ट कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको निर्धारण गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशबाट स्विकारयोग्य बनाउने उपायहरुको खोजी गरिनु पर्दछ । अनुभवी, दक्ष, प्रशिक्षित र उत्प्रेरित जनशक्तिको विकासले मात्र परिवर्तित सन्दर्भमा व्यवहारिक नियम तथा कार्यविधिको अवलम्बन गर्न सक्दछ । पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने र सुधारमा पारदर्शिता र जनसमर्थन जुटाउन सकिएमा जनचाहना अनुरुपको सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक प्रशासन खरो उत्रन सक्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा गरिने सुधार अवरोधका विरुद्धमा चालिने परिवर्तनको कदम भएकोले सहज पनि हुँदैन । राजनैतिक व्यवस्थामा आएका परिवर्तनको कारण वा औचित्यको आधारमा प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्न कठिन हुन्छ । परम्परागत प्रशासनिक व्यबस्थामा पहिलेदेखि जे जस्तो व्यवस्था र कार्यविधि कायम छ, त्यही रूपमा रहिरहन चाहने प्रवृत्ति हुन्छ । परिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न आफू असक्षम हुने डर र त्रासका कारण परिवर्तनलाई सार्वजनिक प्रशासनले सहजै आत्मसात गर्न चाहँदैन । त्यसैले कसरी र के कस्तो उपाय अवलम्बन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तित अवस्था अनुकुल बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले सचेत र सम्बेदनशिल भएर सुधारका कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

राजनैतिक व्यवस्थाको परिवर्तन पश्चात् सार्वजनिक सेवाको संवेदनशीलता र महत्त्वको सन्दर्भमा परिवर्तित राजनीतिक नेतृत्व सचेत रहनु पर्दछ । वास्तवमा सार्वजनिक सेवा नागरिकको लागि जति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय हो सरकारको लागि पनि यो विषय उत्तिकै संवेदशील र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनैतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक सेवामा आधुनिकिकरण पनि अति आवश्यक रहेकोले सरकारको तर्फबाट पनि सार्वजनिक प्रशासनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर परिवर्तनको मर्म र भावना अनुरुप सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विज्ञान र प्रविधिको गतिशीलतालाई कसैले रोकेर राख्न सक्दैन । विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा हिजोको समयमा विकसित भएका प्रशासनिक मूल्य मान्यता र प्रविधि आजको लागि पुरानो हुने र सार्थकता समेत गुमाउदै गएको हुन्छ । त्यसैले समयको परिवर्तन सँगसँगै सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो नीति, कार्ययोजना लगायत अन्य कानूनी व्यवस्थामा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित हुँदै गएका प्रशासनिक मूल्य मान्यता र प्रविधिसँग आफ्नो देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई परिमार्जित, विकसित र समयसापेक्ष रूपमा उन्नत बनाउँदै अघि बढाउने दायित्व सरकारमा रहेको हुन्छ ।

संगठनमा चुस्तता, सेवा प्रवाहमा सक्षमता र सेवामा नागरिकको सहज पहुँचलाई सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड मानिन्छ ।सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरुको सहज पहुँच तथा शिघ्र निर्णयले सरकार प्रति नागरिकको विश्वास बढाउँदछ । कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा अनावश्यक रुपमा ढिलासुस्ती गर्नु र सेवा प्रवाहमा अनिच्छा देखाउनु हुँदैन । यसको लागि संस्थागत र कार्यात्मक दुवै रुपमा सार्वजनिक प्रशासन सक्षम र सबल हुनु पर्दछ । सक्षमतापूर्वक सेवा प्रवाह गर्नको निम्ती सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान, प्रशासनिक कार्यविधि सञ्चालनका लागि पर्याप्त अनुभव, तालीम आदिको जरुरत पर्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारिहरुका लागि निरन्तर तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ ।

राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवामा जनताको पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि राज्यले यथोचित उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सहजै प्राप्त गरेको अनुभूति गर्ने वातावरणको सिर्जना गराउन राज्यले पहल कदमी लिनु पर्दछ ।

प्रशासन सुधारप्रति राजनैतिक तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ । सुधारका प्रयासहरुलाई यथास्थितिले प्रतिरोध गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । जनताका इच्छा र आवश्यकतालाई  परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सकिएन भने वान्छित सामाजिक, आर्थिक उपलब्धी हासिल गर्न सक्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्दै गरेको राजनैतिक व्यबस्था नै गत्यावरोध उत्पन्न हन्छ । फलस्वरुप सार्वजनिक प्रशासनलाई अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिँदैन र सोही कारण देशले बोझिलो र अनुत्पादक प्रशासन यन्त्रलाई बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको केन्द्रिकृत प्रशासनिक व्यवस्थाबाट संघीय स्वरुपको प्रशासनिक व्यवस्थामा रुपान्तर गर्ने काममा केहि समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको छ । प्रशासन यन्त्रमा एकरुपता कायम गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्ने सन्दर्भमा केही द्विविधा उत्पन्न भएका छन् । स्रोत साधन, जनशक्ति र भौतिक संरचनाको बाँडफाँड गर्ने काम चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । प्रशासन यन्त्रमा व्यावसायिक्ताको विकास र प्रशासन यन्त्रबाट प्रदान गरिने सेवामा निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशीकरण, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको विकास गर्ने चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ ।

राज्य पुनसंरचनाको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक प्रशासनमा आमुल परिवर्तन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरको प्रशासनिक संरचना र तिनीहरुको सम्बन्ध स्थापित गर्ने तथा प्रशासन संयन्त्रको भूमिका र आकार निश्चित गर्ने, प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्यविधिमा सुधार गर्दै निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली समयमा नै जारी गर्ने तत्परता देखाउनु पर्दछ । अन्यथा सार्बजनिक प्रशासन जागिर खान भेला भएका मानिसहरुको अब्यवस्थित भिड मात्र रहनेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार