#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व626390137389930432892846713
नेपाल157281344220

चूनौतीले भरिएका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका

सरकारले शुक्रबार (जेठ २ गते) आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रम निकै आर्कषक र जनहितका लागि भरपर्दो खालका देखिन्छन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सबै लागू गर्न सक्ने हो भने साँच्चै नेपाल केहि वर्षमै समुन्नत बन्ने निश्चित छ । तर विगत वर्षहरुमा पनि यस्तै खाले नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुने तर कार्यान्वयन चाहीं नहुने भोग्दै आएका नागरिकले सरकारका घोषित कार्यक्रमहरु प्रति थोरै आशा र धेरै आशंकाहरु व्यक्त गरिरहेका छन् ।

यी कार्यक्रमहरु कार्यक्रमकै लागि मात्रै ल्याइएका हुन्, वा पूरा गर्ने आधारसहित ल्याइएको हो भनेर आशंका छ । यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु सुन्दा चुनावमा नेताहरुले दिएको भोट माग्ने आश्वासन जस्तै छन् । पाँच वर्षमा रोजगारीका लागि कोहि पनि विदेश जानु नपर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पार्ने, सबै स्थानीय तहहरुमा अस्पताल खोल्ने र सबै तहहरुमा कम्तीमा एउटा खेल मैदान रहने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा समृद्ध नेपालको सपना बोकेका अन्य नीति तथा कार्यक्रमहरु विगत वर्षहरुमै आएका थिए । यस वर्ष पनि ती कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । यसवर्ष नयाँ थपिएका कार्यक्रम भनेको सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ । किनकी यो समस्या विगत वर्षहरुमा थिएन । यस वर्ष सरकारले २५ लाख नागरिकका लागि रोजगारी दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । कोरोनाका कारण स्वदेशमा ११ लाख बेरोजगार हुने र अरु ११ लाख विदेशबाट फर्कन सक्ने साथै हरेका वर्ष नयाँ थपिएका श्रमिक गरि २५ लाख नागरिकका लागि यसरी रोजगारीका कार्यक्रम अघि सारिएको हो । यो समय सान्दर्भिक भएपनि विगत वर्षमा ५ लाखको लक्ष्य राखेर ५० हजारलाई पनि रोजगार दिन नसकेको सरकारले २५ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्ने ठोस आधार तय गरेको छैन । यसलाई कसरी विश्वास गर्ने ?

विगतमा घोषित कार्यक्रम मध्ये पाँच प्रतिशत पनि अहिले कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कार्यान्यवनमा निकै चुनौती छन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आएका रेलमार्ग संचालनका कुरा पुरानै हुन्, स्मार्ट सिटीका कुरा पनि विगतकै हुन् । राजधानीका सडक त अस्तव्यस्त रहेको अवस्थामा पाँचवर्ष भित्रै सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे सडक पुर्याउने कुरा पनि विगतमै आएका थिए । यी कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिरहँदा कतै सरकार फेरि पनि सस्तो लोकप्रियताको पछि त दगुर्दै छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

यसवर्ष सरकारले अन्यक्षेत्र जस्तै कृषिक्षेत्रमा पनि निकै नै आर्कषक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । घोषित कार्यक्रम अनुसार कृषिक्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुर्नसंरचना गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ । कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिन सक्ने बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ । कृषकहरूलाई समयमै उन्नत बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । कृषि उत्पादनलाई सरकारले नै खरिद गरि कृषकको उत्पादनको ग्यारेन्टी गरिनेछ । सुन्दा निकै आर्कषक लाग्ने यी कार्यक्रम शायद देशको कुनामा रातदिन पसिना बगाउँदै र विचौलियालाई आफ्नो उत्पादन सित्तैमा दिन बाध्य कृषकले सुन्नै नपाउँदै वर्ष दिन बित्नेछ ।

स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवर्धन गरिनेछ । अर्गानिक खेती प्रवर्धन गरिनेछ । बालीहरुको उन्नत जात विकास गरी बिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ । जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ । रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ । कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गरी एलपी ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरिनेछ ।

प्राङ्गारिक वस्तुहरूको उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्धन मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गरिनेछ । विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ । कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यालाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्खलाका तहहरू र कृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ । कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह, बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिंचाई संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

कृषि उपज र माटो लगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ । सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ । सार्वजनिक जग्गा माथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ । जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने उपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ । आगामी चार वर्ष भित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासी लगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ । यी कार्यक्रमहरु जति लोकप्रिय र आर्कषक छन् त्यति नै धेरै चुनौतीका पर्खालहरुले घेरा हालेका छन् भन्ने शायद सरकारले देखेको छ वा देखेरै पनि नदेखे झैं गर्दैछ । तर नागरिकले भने पटक्कै विश्वास गरेका छैनन् । किनकी यी विगतका पुराना ढर्राबाटै हुबहु साभार गरिएका नीति तथा कार्यक्रम हुन् । बिगत ३ वर्ष देखि आज सम्म यी नाराहरु कुनै पनि पुरा भएका छैनन् ।

प्रस्तुत कार्यक्रम अनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । त्यस्तै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवर्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमुलक बनाउन समग्र अर्थतन्त्रकै संरचना परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारको छ । देशमा उपलब्ध सबै स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तथा सबै क्षेत्रका कमीकमजोरी र अभावलाई समाप्त पार्दै अबका पाँच वर्षमा नेपालीको आयलाई दोब्बर तुल्याउने अर्को महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । तर विगतमा बोलिएका यी विषयमा अहिले कति पुरा भए भन्ने बारे सरकार नै बेखबर छ ।

जारी नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकबीचको आय असमानता कम गर्ने र उनीहरुलाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने महत्वपूर्ण बुँदा पनि अटाइएको छ । देशका सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरिने र सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख तुल्याउने पनि सरकारले बताएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी निर्माण र बजार विस्तार, आन्तरिक लगानी परिचालन, विभिन्न संघसंस्था र कोषमा रहेका निष्क्रिय रकम उत्पादनक्षेत्रमा उपयोग गरिने, राजस्व चुहावट र अपचलन तथा अवैध मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध कठोर कदम चालिने पनि भनिएको छ । यसरी हेर्दा कार्यक्रमहरु निकै लोभ लाग्दा देखिए पनि पुरा गर्ने आधारहरु भने खासै देखिएका छैनन् । गतवर्ष सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३२ हजार रहेको देशमा अहिले यस्तो ऋण बढेर ३८ हजार पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा यी कार्यक्रमहरु कसरी पूरा गर्न सकिएला भन्ने अर्थविदहरुको भनाई छ । सरकारले आफ्नो कर्मकाण्ड पुरा गरेर कार्यक्रम ल्याएको उनीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । त्यो सकारात्मक पनि हो । तर यस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा नागरिकले विश्वास गर्लान् त भनेर पनि सोच्दै नसोची कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेर सरकारले आफ्नो विश्वास आफैं कमाउँदै छ वा गुमाउँदै छ, त्यो त उहि जानोस् । तर नागरिकमा भने आशंका छ । सस्ता हावादारी कार्यक्रमहरु त विगतमा पनि आएका थिए । अझै पनि आउँछन् । तर नागरिकहरु सरकार बोलेर होइन काम गरेर देखाउन अनुरोध गरिरहेका छन् । यस कार्यक्रम भित्रका दश प्रतिशत मात्र काम अहिले सरकारले पूरा गर्यो भने त्यसलाई महानता माने हुन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ । किनकी गतवर्ष जेठ १५ गते यस वर्षका लागि ल्याइएको बजेट खर्च ३० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यस्तो बेलामा आएका कार्यक्रमहरु पुरा गर्न सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउन जतिकै कठिन छ ।

कार्यक्रममा भनिएझैं १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी के हुन सक्ला ? जुन कुरा विगतका सरकारहरुले ७ वर्ष पहिले नै ५ वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्छु भनेर आफ्ना कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा विद्युत उत्पादन शुरु भएको १०९ वर्षमा जम्मा ९ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । सुख्खा मौसममा त यो उत्पादन ६५० मेगावाटमा झर्छ । यो अवस्थामा २५ हजार मेगावाटको सपना पुरा गराउन चुनौती नै छ ।

गतवर्ष सरकारले यसवर्ष सम्म पूनर्निमाण सक्दै भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एक घर एक रोजगारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा अटाइएको थियो । सरासर हेर्दा पनि अहिले ७ लाख घरपरिवार भूकम्पले प्रभावित छन् । तर यतिबेला ४ लाख ९५ हजार घर पुनर्निर्माण सकिएका छन् । सरकार फेरि भन्दैछ, आगामी वर्ष पुनर्निर्माण सकिनेछ । अब कसरी विश्वास गर्ने ? यस्तै सबै परिवारका एक एक सदस्यलाई कहाँ लगेर रोजगारी दिन सक्छ सरकारले भनेर आम नागरिकले त्यतिबेलै सोधिरहेको प्रश्न हो यो । अहिले पनि भूकम्पपीडितहरुको अवस्था उस्तै छ । प्रश्न उहि छ , जवाफ खोइ ?

प्रत्येक वर्ष करिव ४ लाख शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन हुने गरेको नेपालमा शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने विगत सरकारका योजनाहरुले शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई व्यङ्ग्य हानीरहेको अवस्थामा रोजगारीको यो महत्वाकांक्षी योजनाले निकै शंका उत्पन्न गराएको छ ।

सबै नेपालीको नाउँमा बैंक खाता खोल्ने, यूवालाई कृषिमा आर्कषण गराउने, श्रमिकको अनिवार्य दुर्घटना विमा गराउने, सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको उपलब्ध गराउने, १२ कक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा दिइने, १५ वर्षमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, २ वर्ष भित्रमा खाद्यान्नमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षमा सबै संरचनाहरुको निर्माण गरिसक्ने लगायतका योजनाहरु केपी ओलीको पहिलो सरकारले नै सार्वजनिक गरेका थिए । ती मध्ये कति पुरा भए कति बाँकी छन्, स्वयं नागरिक भुक्तभोगी छन् । यसरी हेर्दा सरकारका निती तथा कार्यक्रमहरु मध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरु पूरानै सरकारका ढर्राबाट हुबहु साभार गरिएको छ भने केहि थपिएका पनि पूरै त नभनौं अधिकांश हावादारी नै लाग्छ ।

वर्तमान सरकार झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार हो । चाह्यो भने यसले दिगो रुपमा काम गर्न सक्छ । यतिबेला चुलिएको महत्वपूर्ण विषय सीमाविवाद हो । यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको त छ तर समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल कसरी गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । केहि बुँदाहरुलाई छोडेर प्रस्तुत गरिएका यी अधिकांश बुँदाहरु कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने नेपाल छोटो समयमै समृद्धशाली बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर जति प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको १० प्रतिशत मात्र पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार यतिखेर देखिंदैन । आशंकै आशंकाले भरिएको छ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु । त्यसो भए सरकारले यस्ता सस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनु अघि किन सोच्न सकेन वा सोचेरै पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउनकै लागि यसो भनिरहेको छ भन्ने कुरामा सरकार आफैं त प्रष्ट छैन भने आमनागरिक के प्रष्ट हुन सक्लान् ?

यतिखेर हरेक क्षेत्रमा सुधारको जरुरी छ । सबैभन्दा धेरै त राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट्राचारले गाँजिएको यो क्षेत्रलाई सुधार गर्ने बुँदा पनि निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । तर संकटग्रस्त अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत अनियमितता भएका छन् । सरकारका जिम्मेवार तहमा बसेकाहरु नै कुनै न कुनै प्रकरणमा मुछिएका छन् । यस्तो बेलामा सरकारका कार्यक्रमले कसरी काम गर्लान् , प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । यो पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कालोबजारी, घुसखोरी र तस्करीलाई कारबाही गरिने प्रष्ट आधार यो निती तथा कार्यक्रमहरुमा भेट्न गाह्रै छ ।

वजेट भाषण भएको १० महिना सम्ममा विकासका लागि विनियोजित मध्ये ३० प्रतिशत रकम पनि खर्च नभएको अवस्थामा आएका सरकारका यी कार्यक्रमहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने भनेर आम नागरिकमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कार्यक्रमहरु ल्याएर मात्र हुदैन । तिनीहरुलाई पूरा गराउने आधारहरु के के हुन सक्लान् भनेर पनि सरकारले सोच्न सकेन भने करोडौं खर्चेर बनाईएका कार्यक्रमहरुको कुनै औचित्य रहँदैन । जनअपेक्षा यो छ कि सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरु ल्याओस् , बरु ती थोरै हुन् तर पूरा गर्न सकिने हुन् । आशंकै आशंकाका निती तथा कार्यक्रमहरुले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने बरु सरकारकै लोकप्रियता घट्ने तर्फ सचेत हुनु जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार