#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व659112438835330191933183578
नेपाल230092013278

‘भारतको भूभाग नेपालले दावी गर्‍यो’- भारतीय मिडिया

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने निर्णयसँगै भारतीय सञ्चार माध्यमले विरोधाभाषपूर्ण समाचार संप्रेषण गरेका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीयताको मर्म अनुरुप नेपालका ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह सहितको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गर्दै नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो । नेपालले सन् १८१६ को ब्रिटिसको इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर भारतीय पक्षले लामो समयदेखी कब्जा गर्दै आएको ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर सहितको भू–भाग नयाँ नक्सामा समवेश गरेको हो ।

बीबीसी हिन्दीले नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा कडा आपत्ति जनाएको छ । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भारतको उत्तरीखण्डको हिस्सा भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

त्यस्तै अर्काे संचारमाध्यम भाष्कर डटकमले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुरासहित नेपालले नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरेको उल्ल्ेख गर्दै भारतले लिपुलेक मार्ग उद्घाटन गरेकोमा नेपालले चर्काे विरोध जनाएको उल्लेख छ । समाचारमा नेपालले महाकाली नदी पुर्वका सबै भूभाव नेपालले दावी गरेको भनिएको छ ।

त्यस्तै द हिन्दूले नेपाली भूमि फिताकाका लागि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरुले संसदमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै नेपाल लिपुलेख विवादित भूमि भएको जनाएको छ । समाचारमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतीय राजदूत विनय क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कुटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरेको पनि उल्लेख छ ।

अर्काे भारतीय मिडिया इण्डिया एक्सप्रेसले पनि एउटा लामो रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ । समाचारमा भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालय बोलाएको सडक निर्माणताका मौन बसेर अहिले विरोध जनाएकोलगायतका सामग्री उल्लखे छन् ।

त्यस्तै लाइभ हिन्दूस्तानले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यमन्त्री योगेश भट्टराईको भनाइलाई महत्वका साथ समाचार संप्रेषण गरेको छ । मन्त्री भट्टराईले सरकारको यो निर्णय इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेख्ने भनेर दिएको अभिव्यिक्तलाई समाचारमा महत्व दिइएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार