#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व575663535574329241172476775
नेपाल8864699183

सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता

सार्वजनिक प्रशासनले अवलम्बन गरेको कार्यविधि, गरिएका निर्णयहरु, स्रोत साधनको परिचालन, कार्यसम्पादन र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा जनताहरुले थाहा पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सार्बजनिक प्रशासनलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट बचाउन र सरकारी काम कारवाहीहरुमा निष्पक्षता कायम गर्न पारदर्शिताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सार्बजनिक प्रशासनभित्र के कसरी काम कारवाहीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने जानकारी जनताले खोजिरहेका हुन्छन् ।

पारदर्शिता सुशासनको आधार स्तम्भ पनि हो । स्वच्छ र अनुशासित प्रशासनको लागि पारदर्शिता अनिवार्य पूर्वशर्त मानिन्छ । पारदर्शि ढंगले सार्बजनिक प्रशासन सञ्चालन गरिएमा सरकारी पदाधिकारीहरुले गर्ने निर्णयका आधार र कारणको खोजि हुने हुँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ । सबै सार्बजनिक काम कारवाहीका बारेमा जनता सुसुचित भएमा सार्बजनिक निकायका काम कारवाहीले जनसमर्थन प्राप्त गर्दछ । फलस्वरुप सार्बजनिक निकायले गरेका काम कारवाहीहरुमा जनताको अपनत्व कायम हुने र सार्बजनिक प्रशासन प्रति जनविश्वास बढ्दै जान्छ ।

देशको शासन व्यवस्था के कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, सरकारले आफ्ना काम कारवाही के कसरी गर्दैछ भन्ने विषयमा प्रत्येक नागरिकले चासो राख्नु उनीहरुको अधिकार विषय पनि हो । देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायत सरकारका दैनिक गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी राख्ने जनताको चाहना हुन्छ । यस्ता जानकारीहरु जनताले सहजै थाहा पाउनका लागि पारदर्शिताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्बजनिक प्रशासनमा पूर्णरुपमा पारदर्शिता कायम गर्न सकिएमा लाल फित्तासाही, भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीको मारबाट जनताले मुक्ती पाउनेछन् । पारदर्शिताले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदछ । सरकारी काम कारवाही पारदर्शी भएमा जनताले सजिलै सूचना प्राप्त गर्ने हुँदा सरकारलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन सहयोग पुग्दछ ।

नागरिक प्रति जवाफदेही नहुने सार्बजनिक प्रशासन स्वेच्छाचारी हुन्छ । कानूनी राज्यमा स्वेच्छाचारिताको गुञ्जायस रहनु हुँदैन । कुनै पनि अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुने काम कारवाही वा प्रक्रियाले नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हकमा समेत अतिक्रमण हुन जान्छ । अति गोप्यताले अविश्वासको सिर्जना हुन्छ । त्यसैले अपारदर्शी सार्बजनिक प्रशासनले बैधता समेत गुमाउँदै जान्छ । त्यसैले प्रशासनिक निकायहरुले आफ्नो काम, कारवाही तथा कार्य सम्पादन देशमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही व्यवस्थित, नियमित, कानूनसम्मत र पारदर्शी ढंगले संचालन गर्नुपर्दछ । यसो हुन सकेमा सरकारलाई जनताको विश्वास आर्जन गर्न सहयोग पुग्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरु जनताप्रतिको उत्तरदायी हुनु पर्दछ । पारदर्शिताले सरकारका क्रियाकलापहरुको प्रभावकारिता, निष्पक्षता गुणस्तरियता कायम राख्दै सरकारलाई जनता प्रति उत्तरदायी हुन सहयोग पुर्‍याउँदछ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकले हरेक सरकारी काम कारवाही के कसरी हुँदैछ भनी थाहा पाउने अपेक्षा गरेका हुन्छन् र उनीहरुले थाहा पाएको पनि हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । सरकारका काम कारवाहीहरु जनताले थाहा पाएपछि आफ्ना विचार प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछन् । जनताबाट अभिब्यक्त बिचारबाट सरकारले पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने हुँदा सरकारी काम कारवाहीका बारेमा जनता सुसूचित हुनु अति आवश्यक हुन्छ । खुलापनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक बन्न सघाउ पुर्‍याउने हुँदा राष्ट्र र जनताको हितका लागि गोप्य नराखी नहुने भनि कानुनले नै तोकेका केही विषयबाहेक अन्य विषय सरकारले जनतालाई थाहा दिनु पर्दछ । गुपचुप र गोप्य राख्नु हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गोप्यता र पारदर्शितालाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाती वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जिउ ज्यान, सम्पत्ती, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषयमा गोप्यता कायम गर्नु पर्दछ । सार्बजनिक निकायबाट उचित र पर्याप्त कारणविना त्यस्ता सूचनाहरु प्रवाह गर्नु हुँदैन । यसलाई पारदर्शिताको अपवादको रुपमा लिइन्छ । सार्वजनिक गर्न नमिल्ने यस किसिमका विषयहरु पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नु चाहीँ युक्तिसंगत हुँदैन ।

कुशल प्रशासकले सुविचारित रुपमा केही सूचनाहरु गोप्य राख्नु पर्ने भनि तिनिहरुको वर्गिकरण गर्नु पर्दछ । सूचनाको वर्गिकरणबाट सम्बेदशील भनि छुट्याएका सूचनालाई गोप्य राख्नु पर्दछ । सम्बेदनशील मानिएका सूचनालाई महत्वनै नदिई पारदर्शिताका नाममा सबै सूचना सार्बजनिक गर्नु राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल हुन्छ भन्ने तर्फ सचेत रहनु पर्दछ ।

राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने काम कारवाहीहरुमा सामान्यतः गोप्यता कायम गर्नु हुँदैन । यदि गोप्यता कायम गर्नै पर्ने अवस्था भएमा उक्त सूचना गोप्य राख्नु पर्नाका पर्याप्त तर्कसंगत आधार र कारणहरुको खोजी गर्नु पर्दछ । विधि, विवेक र वस्तुपरक ढंगले सूचनाको वर्गिकरण गरी संवेदनशील सूचनाहरु मात्र गोप्य राख्नु पर्दछ । कसैको निहित स्वार्थको लागि कुनै सूचना गोप्य राखिन्छ र सो सूचना गोप्य राख्नुको ‍औचित्य साबित हुँदैन भने त्यस्तो गोप्यताले नागरिकको सूचनाको हकको हनन मात्र हुनेछ ।

कुनै पनि सार्बजनिक निकायका पदाधिकारीले कानूनमा भएको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी आफू अनुकूल व्याख्या गरेर सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तुलाई गोप्य राख्नु प्रशासनिक कर्तब्य तथा विवेकको दृष्टिले उचित मानिँदैन । यसरी अनावश्यक गोप्यता कायम गर्ने हो भने सूचनाको हकको मर्म र उद्देश्य समेत पूरा हुन सक्दैन ।

कतिपय अवस्थामा पारदर्शिताका कारण अनावश्यक विरोध हुने र सरकारी काम कारवाहीमा दख्खल पुग्न जाने जस्ता धारणा पनि अघि सारिने गरेको पाइन्छ । सरकारका काम कारवाहीहरुको स्वच्छ रुपमा गरिने टीकाटिप्पणी र आलोचनाले नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दख्खल नपुगेसम्म आलोचनालाई प्रोत्साहन नै गर्नु पर्दछ । स्वच्छ आलोचनाले सार्बजनिक निकायहरु अझ सचेत र सजग बन्न मद्दत गर्दछ । जबसम्म राष्ट्रिय सूरक्षा‍ दख्खल पुग्दैन, जनआस्थामा आँच पुग्दैन तबसम्म स्वच्छ आलोचना तथा टिका टिप्पणीलाई प्रबद्धन गर्नको निम्ति सरकारी कामकारवाहीहरुलाई अझ पारदर्शी बनाउँदै जानु पर्दछ ।

स्वच्छ टीका टिप्पणी र आलोचनाबाट नै गल्ती तथा त्रुटि सच्चिने, काममा निखारपन आउने, काम गर्ने व्यक्तिमा सजगता बढने र परिणामतः सार्बजनिक निकायका काम कारवाहीप्रति जनविश्वास वढ्ने भएकाले त्यस्ता निकायका पदाधिकारीहरुको आचरण व्यवहार, नीजहरूले सम्पादन गर्ने काम समेतमा पूर्वाग्रहरहित भइ स्वच्छ रुपमा टिकाटिप्पणी र स्वस्थ्य आलोचना गर्न कोही पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । यसबाट सरकारको गरिमा र मर्यादा कायम गरी जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न सरकारी पदाधिकारीहरुलाई थप सहयोग पुग्नेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार