#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व559035834790728758772366574
नेपाल6824566112

संवेदनशिल विषयमा मतविभाजन हुनु हुँदैन

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मुलुकको आवश्यकता र क्षमता अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकहरूले आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गरेका हुन्छन् । लोकतन्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकहरूले कस्तो वैदेशिक सम्बन्ध अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गरेका हुन्छन् । जनताको प्रतिनिधित्व हुने भएकोले संसदले खेल्ने भूमिकासँग जनताको भावना जोडिएको हुन्छ । जनताको सार्बभौमसत्ता उनीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसदको कार्यक्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । संवेदनशिल वैदेशिक मामलामा संसदले खेल्ने भूमिकासँग जनताको मनोभावना समेत जोडिएर रहेको हुन्छ ।

सांसदको पद हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै राज्य सञ्चालनमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त जिम्मेवार पद हो । उसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्‍ने कुरा उसको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी, उसले प्रयोग गर्ने अधिकारको प्रकृति जस्ता कुराले निर्धारित गर्दछ । सांसदले खेलेको भूमिकासँग उसलाई आफ्नो अमूल्य मतदान गर्ने जनताको मर्यादा पनि जोडिएर रहेको हुन्छ । सांसद जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवार व्यक्तिले देशको सार्बभौभसत्ता जस्तो सम्वेदनशिल विषयमा विभाजित नभै सचेत भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने अपेक्षा उक्त पदको कार्य प्रकृतिले नै माग गरेको हुन्छ ।

देशको सीमा सुरक्षा जस्तो सम्वेदनशिल विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन, सरकार गैरजिम्मेवार भयो भनी हतारमा अनुमानको आधारमा आरोप प्रत्यारोप गर्नु हुँदैन । सीमा सम्बन्धी विवादहरूमा कुटनीतिक तवरबाट छलफल गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । यस्ता संवेदनशिल विषयमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च संस्था संसदबाट जनताको भावना र चाहाना अभिब्यक्त हुन्छन् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ । देशको सीमाका विषयमा उठेका विवादहरुमा सांसदले खेलेको भूमिकाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर नागरिकलाई पर्ने भएकोले प्रत्येक सांसदले अत्यन्तै सजग र सचेत भएर जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्दछ ।

सिंङ्गो देशको नेतृत्व गरी वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने तथा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको सरकारले राष्ट्रियताको पक्षमा चालेका कदमहरुलाई संसदको पूर्ण समर्थन प्राप्त हुनु पर्दछ । सार्वभौमस्ता अविभाजित हुनुपर्दछ ।

संसारका देशहरुको सार्बभौमसत्ता समान हुन्छ । कोही ठूलो सानो हुँदैन । हरेक देशका पृथकपृथक मूल्य र मान्यताहरु रहेका हुन्छन् । कसैको निहित उद्देश्य वा स्वार्थका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्य मान्यताहरुमा प्रहार गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रत्येक देशको आफ्नो पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका विषयहरुमा कुनै पनि वाहानामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । भुगोलको आकार, आर्थिक अवस्थासँग सार्वभौमसत्ताको तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक विकासमा पछाडी परेको, क्षेत्रफलमा सानो भए पनि सार्वभौमसत्तामाथि कसैको हस्तक्षेप कदापी स्विकार्य हुँदैन । देशको सार्बभौमसत्ता सरकारको शासकीय क्षमताबाट प्रदर्शित हुन्छ । उक्त क्षमता सरकारलाई संसदबाट प्राप्त हुनु पर्दछ भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।

आफ्नो देशको सीमा तथा सार्वभौमसत्ता संरक्षणको पहिलो दायित्व सरकारको हुन्छ । संरक्षकको दायित्व बोकेको सरकारले आफ्ना पूर्वजहरूको वीरताद्वारा निर्माण र संरक्षण गरिँदै आएको स्वतन्त्र र अविभाज्य राष्ट्रको स्वाधिनता तथा अस्तित्वमाथि असर पर्ने तथा पर्न सक्ने कुनै पनि काम कारवाही कोही कसैबाट हुन्छ भने त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै विलम्ब नगरी आफ्नो कदम अगाडी बढाउनु पर्दछ । जहाँ अधिकांश जनताहरू सार्वभौमसत्ता जोगाउनका लागि एकजुट भएका हुन्छन् त्यहाँ राज्यको ध्यान पनि देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहनु पर्छ । यसमा कसैको मत बाझिनु हुँदैन ।

संसदिय व्यवस्थामा सरकारले संसदको गर्भबाट जन्म लिएको हुन्छ । सरकारको सक्षमता संसदको भूमिकामा निर्भर गर्दछ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा देशको सर्बोच्च संस्था संसद हो र यसैले आन्तरिक तथा परराष्ट्र नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरुको के कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा संसदले सरकारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्न सक्नु पर्दछ । उक्त मार्गनिर्देशनको सरकारले अक्षरस पालना गर्नु पर्दछ ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकारले लिएको परराष्ट्र नीति र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई नीति निर्माणमा सुझाव सल्लाह दिने काममा संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिहरुका सम्बन्धमा सरकार जनभावनाबाट निर्देशित भएको हुनु पर्दछ । उक्त जनभावना जनताको प्रतिनिधित्वको बैधानिक थलो संसदमा प्रदर्शित हुनुपर्दछ ।

प्रशासनिक नेतृत्वको परराष्ट्र नीति निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका हुँदैन । उनीहरुले राजनैतिक नेतृत्व (सरकार) को मातहतमा रहेर परराष्ट्र नीति निर्माणमा सहयोगि भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले केही अधिकारहरु प्रशासनिक नेतृत्वलाई पनि प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । सामान्य सवालहरुमा प्रशासनिक तहबाट हुने भए पनि गम्भिर र सम्वेदनशिल विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै निर्णयहरु हुने गर्दछन् । यस्ता निर्णयहरु हुँदा आफ्ना प्रतिनिधिहरु सजग, सचेत र संवेदनशिल हुन्छन् भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको हुन्छ । आफूले दिएको अमूल्य मत त्यसै खेर गएको छैन भन्ने अनुभुति जनताले गर्न पाउनु पर्छ ।

परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा प्रमुख भूमिका राजनीतिक नेतृत्व (सरकार) को हुन्छ । अन्तिम निर्णय देशको तर्फबाट हुनु पर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वसँग पर्याप्त सूचना तथा ज्ञानको कमी भएमा देशको सार्वजनिक प्रशासन, संसद, संसदीय समितिहरु, परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु, विज्ञहरु लगायतबाट उपयुक्त सल्लाह सुझाव र जनकारी लिनु पर्दछ । विज्ञहरुको सुझाव महत्वपूर्ण हुन्छ तर त्यसलाई सोच बिचार गरेर मात्र ग्रहण गर्नु पर्दछ । राज्यको तर्फबाट संवेदशिल निर्णय हुँदा वृहत राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनु पर्दछ । अन्यथा वर्तमान पुस्ताले गरेको गल्तिको पीडा सैयौं बर्षसम्म भावि पुस्ताले बेहोरिरहनु पर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार