#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व19546748724123627485812547767
नेपाल2221470633015814

नेपाल–भारत सीमा विवादः वार्ता नै अन्तिम विकल्प

दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको सीमा विवाद यतिबेला उत्कर्षमा छ । अघिल्लो साता भारतले लिपुलेक हुँदै चीनतर्फ जाने बाटो खोलेपछि शुरू भएको विवाद यतिबेला तीब्र विरोधको चरणमा पुगेको छ । विरोध र विवाद सामाजिक सञ्जालमा मात्र सिमित नरही दुई देशका कुटनैतीक विज्ञ र राजनैतिक व्यक्तिहरूहरूबीच पुगिसकेको छ ।

गत नोभेम्बरमा आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालले पनि सौहाद्रपुर्ण ढंगले आपत्ति जनाएको थियो, तर त्यसलाई कुनै रूपमा वास्ता नगरेको भारत अहिले नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्दै गर्दा अतीरञ्जित तवरले आरोप लगाउँदै विवाद बढाउन चाहिरहेको देखिन्छ ।

परम्परागतरूपमा मित्र राष्ट्र रहंदै आएका दुई मुलुक नेपाल र भारत आधुनिक राजनीतीक इतीहासमा पहिलो पटक सीमालाई लिएर यसरी आमनेसामने भएका हुन् ।

नेपाल र भारतबीच करिब सात दशकदेखि सुल्झन नसकेको लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको विवाद दुई साताअघि पुनः नविकरण भएको हो । गत बैशाखको अन्तिम साता भारतले एकतर्फीरूपमा पिथौरागढ–लिपुलेक लिंक सडकखण्ड उद्घाटन गरेपछि यो विवाद सतहमा आयो । विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ ले आतंक मच्चाइरहँदा अस्वभाविक ढंगले भारतले हतारमा उक्त सडक उद्घाटन ग¥यो । विवादित भूमिमा सडक बनाएको भन्ने नेपालको आरोपका बाबजुद त्यसलाई सम्बोधन नगरि एकतर्फी हिसाबले बलमिच्याई गरेपछि नेपाल आक्रोशित हुनु स्वभाविकै थियो ।

तर यसपटकको विवाद यतीकै सेलाउने देखिँदैन । नेपाल भारत सीमा समस्याका कुरा अरू सामान्य समयमा पनि एजेण्डा बनेकै थिए, भारतीय रवैया ठिक नहुँदा पनि नेपाल वार्ता प्रकृयाबाटै तीनको समाधान गरिनुपर्छ भनेर शान्त रहँदै आयो तर महामारीले तनाव दिएकै बेला भारत फेरि ‘बिग ब्रदर एटिच्युड’मा उत्रिएर अघि बढेपछि अहिले नेपालमा भारतविरूद्धको जनमत एकतावद्ध बनेको छ ।

त्यो भूमि भनेर नेपालले दावी गरेपछि त्यसको बारेमा नेपालसँग एकपटक पनि कुरा गर्न तयार नरहनु भारतको हेपाहा प्रवृत्ति मात्र हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । सडक उद्घाटन गर्न कोरोना महामारीकै बीचमा अग्रसर हुने तर सम्वादका निम्ती महामारी सकिएपछि सोचौंला भन्ने भारतको अर्को तर्कले पनि उसले नेपालाई हेर्ने दृष्टिकोण दर्शाउँछ ।

यहि परिणती हो, भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल एकाएक आक्रोसित मात्र भएन, एकपछि अर्को गर्दै दक्षिणी छिमेकीविरूद्ध आक्रमकता प्रस्तुत गर्ने सामथ्र्य देखाउन थाल्यो । नेपालले आफुले पाएसम्मको सबै तथ्य राखेर राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सधैं नेपालकै हो भन्ने पर्याप्त आधार सहित प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको भनाई छ ।

सडक उद्घाटनको बदलामा नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले विवादित उक्त भूमि समेत नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस देखायो । यतीमात्र नभएर, एक पाइला अघि बढ्दै मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित नयाँ नक्सालाई संसदबाट अनुमोदन नै गरायो । स्वाधिनता र सम्प्रभुताका निम्ती नेपाल पछि हट्न सक्दैन भन्ने बलियो आत्मविश्वास नेपालले राखेको छ । विगतमा भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आउँदा नाकाबन्दी खेप्दै आएको नेपालले यस्तो महामारीको समयमा पनि प्रष्ट अडान राखेर राष्ट्रियताका सवालमा नेपाली भोकै लड्न तयार भएको सन्देश दिएको छ ।

भुपरिवेष्ठित राष्ट्र हुनुको कारण भारत रिसाउँदा नेपालले भोग्नुपर्ने एउटै नियती हो, नाकाबन्दी । यसपटक भारतमा रहेका नेपाली मजदुरले पनि केहि बढी नै दुःख पाउन सक्छन् । यी कुराहरू समयक्रमले देखाउनेछन् । यो खराब अवस्थाको एउटा चित्रण मात्र हो । तर भारतप्रतिको नेपाली दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने भारतीय संस्थापन पक्षको चाहना कंहि कतै बाँकी छ भने, नेपाललाई उसले तुरून्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ, कुराकानीको प्रकृयालाई अघि बढाउनैपर्छ । नेपाली राजनैतिक इतीहासमा भारतलाई चिढ्याउंदै, उसको निर्णयविरूद्ध द्रुतगतीमा चालिएका कुनैपनि कदम सम्भवत यो पहिलो पटक हुनपर्दछ । त्यसैले अहिले तुरून्तै वार्ताको प्रकृया आरम्भ हुन आवश्यक देखिन्छ ।

भारतले ओगटेको भूमिलाई आफ्नोमा समाहित गर्दै नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यसले भारतलाई रक्षात्मक मोडमा पु¥यादिएको छ । नेपालसँग कहिले पनि कूटनीतीक वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने नठान्ने भारतको संस्थापन अहिले वार्ताको विकल्प नभएको निर्णयमा पुगेको छ ।

हो, अबको चरण भनेको कूटनीतिक वार्ता नै हो । भारतले आफ्नो दाबी गर्दै सडक नै बनाइसकेको भूमिलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि बनेको ‘डिसप्यूटेड भूमि’को निर्णय अब कूटनीतिक वार्ताबाटै मात्र सम्भव छ ।

विश्वभर छिमेकी मुलुककाबीच देखिएका विवादित भूमि कसको हो र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने समाधान वार्ताहरूबाटै निस्किएका छन् । सन् २०१७ मा चीन र भारतका सेनाबीच दोक्लममा देखिएको सैन्य विवादपनि वार्ताकै माध्यमबाट मत्थर भएको थियो । त्यो बेला भारतका तर्फबाट दोक्लम वार्ताको मुख्य खाका कोर्ने काम गरेका थिए अहिलेका भारतका विदेशमन्त्री एस. जयसंकरले ।

तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव जयसंकरको कुशल नेतृत्वले नै चीनसँगको दोक्लम विवाद वार्ताका माध्यमबाट टुंगिएको थियो । सैन्य हस्तक्षेपको नजिक पुगिसकेका दुई शक्ति राष्ट्र भारत र चीनले त वार्तालाई माध्यम बनाए भने लिपुलेक विवाद वार्ताबाटै समाधान हुनेसक्नेमा दुबै पक्षलाई शंका नहोला ।

तर, नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा चीनलाई ल्याउनु अर्थहीन हुने दुबै पक्षका कूटनीतीक जानकारहरू बताइरहेका छन् । चीनिंया विदेश मन्त्रालयले पनि कालापानी–लिपुलेक विवाद नेपाल र भारतबीचको विवाद भएकाले त्यसलाई मैत्रीपूर्ण संवादबाट आपसी मतभेद समाधान गर्नुपर्ने धारणा प्रष्ट रूपमा राखिसकेको छ । चीनले खुलेरै त्रिदेशीय विन्दुमा एकपक्षीय रूपमा केही काम हुन नहुने आफ्नो धारणालाई अघि सारेको हो ।

वार्ता नै अन्तिम विकल्प

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विवादास्पद बनेको सीमामुद्धामा भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका छन् । नेपालले जारी गरेको नक्सालाई भारतले अस्विकार गरिसकेपछि अबको विकल्प वार्ता नै भएको नेपाली पक्षको जोड छ ।

भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई आधारहीन भन्दै कृत्रिम तरिकाले आफ्नो भूमि विस्तार गर्ने कदम भएको आरोप लगाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपाली नेतृत्वले विवाद उत्पन्न भएको सीमाको समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा नेपाली पक्षले सघाउने अपेक्षा राखेको जनाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
यसको मतलव अब दुई मुलुकबीचको विवादित अर्थात ‘डिसप्यूटेड’ भूमिलाई लिएर आवेश, उत्तेजना र प्रतिक्रियात्मक शैलीमा उत्रनु भन्दा वार्ता नै अन्तिम विन्दु हो भन्ने दुबै पक्षले बुझेको देखिन्छ ।

नेपाल–भारत आमनेसामने भइकेको अवस्थामा अब कसरी परिपक्व कूटनीतिक कौशल प्रस्तुत गर्दै द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भन्ने मुख्य मुद्धा बनेको छ । भारतले कालापानी क्षेत्र विवादास्पद क्षेत्र हो भनेर पनि पहिला नै स्विकारिसकेको हो तर ऊ एकतर्फी ढंगले त्यो भूमिमा आफ्नो अधिकार जमाउन उद्धत छ । यसैले वार्तामा जानु अगाडि नेपालले तथ्य र प्रमाण स्पष्ट ढंगबाट निर्भिक भइ राख्न तयारी गर्नुपर्छ ।

नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र हुन्न, किनभने त्यो भूमि आफ्नो हो भन्ने तथ्य प्रमाण भारतले पनि पेश गर्ने निश्चित छ, त्यो अवस्थामा नेपालले वार्ताको टेबुलमा गुमेको जमिन फिर्ता लिनसक्ने गरि प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । लामो समय नेपालको नक्सामा नै उक्त क्षेत्र नहुनु, त्यो क्षेत्र र त्यहाँ बस्ने नागरिकबारे नेपाल सरकार बेखबर हुनु हाम्रो कमजोरी हो, त्यसलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भनेर कुटनैतिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग नेपाल सरकारले अन्र्तक्रिया गर्न जरूरी देखिन्छ ।

साना मुलुकले ठूला मुलुकलाई कूटनीतिक शक्तिबाट मात्र पराजित गर्न सक्छन् । यसका उदाहरण विश्व राजनीतिमा धेरै छन् । विवादास्पद साउथ चाइना सी अर्थात दक्षिण चीन समुद्रमा शक्ति राष्ट्र चीनसंगै फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया, मलेसिया, भियतनामलगायतका साना मुलुकले समेत आफ्नो क्षेत्र दाबी गरिरहेका छन् ।

उक्त विवादास्पद समुद्रमा आधा दर्जन साना मुलुक चीनसँग वार्ताकै पहल गरिरहेका छन् भने चीनपनि वार्ताबाटै समाधान खोज्ने पक्षमा अघि बढीसकेको छ । त्यसैले नेपालले पनि भारतले ओगट्दै आएको लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको करीब ३ सय ५० वर्ग वर्गकिलोमिटर आफ्नो क्षेत्रमा स्थायीरूपमा समाहित गर्ने हो भने अबको अन्तिम विकल्प कुशल प्रस्तुती सहितको वार्ता मात्रै बांकी छ । त्यसका लागि उसका धुरन्धर विज्ञहरूका अगाडि हाम्रा वार्ताकारको गहन प्रस्तुती आवश्यक छ ।

पहिलो चरणमा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा उक्त क्षेत्रलाई गाभिसकेको नेपालले अब निर्भिकताका साथ वार्तामा बसेर ऐतीहासिक सफलतातर्फ लम्किनेबेला आइसकेको छ । अनि मात्र विश्वको नक्सामा नेपालको मानचित्रको आकार सधैंका लागि केही बदलिएको देखिनेछ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार