#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1249098055939146431727288417
नेपाल166493586038011

साना व्यवसायीमाथि सरकारले लगाएको अंकुश फिर्ता

काठमाडौं ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा साना कवाडी तथा पत्रु व्यवसायदेखि सबैलाई भ्याटको दायरामा अङकुश लगाएको थियो । तर अहिले ती व्यवसायिलाई लगाइएको भ्याट हटाएको छ । साना व्यवसायीहरुलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत सम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कवाडी तथा पत्रु व्यवसायी र कानून व्यवसायीलाई समेत भ्याटको दायरामा ल्याएको थियो । तर यसबाट कुनै पनि भ्याट सङकलन नभएकाले चालु आवबाट दुवै व्यवसायीलाई भ्याटको दायराबाट हटाएको छ । सरकारले अन्य धेरै व्यवसायमा लगाएको भ्याट हटाएको छ । जसमा नगरपालिकामा दर्ता भएका मोटर पार्टस, सुटिङ, सर्टिङको सामान सहितको टेलरिङ व्यवसायमा पनि भ्याट हटेको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि उद्योगले खरिदमा तिरेको कर पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ पदार्थमा स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गरेमा उक्त खरिदमा तिरेको कर चौमासिक रुपमा फिर्ता पाउन कर अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
यसको लागि सरकारले निवेदनको छानबिन गरि फिर्ता दिनुपर्ने ठहरिएको रकम कर अधिकृतले निवेदन परेको मितिले ६० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक कामदारको अनिवार्य व्यक्तिगत प्यान लागू गरेको थियो । तर यस वर्ष यसलाई परिमार्जन गरेर कुनै कामदारलाई ३ हजारसम्म तलब दिँदा प्यान नचाँहिने व्यवस्था पनि गरेको छ । जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेशिनरी औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्टपूर्जा लगानी बोर्डको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुनेको हकमा सो केन्द्रको र अन्य आयोजनाको हकमा विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा पैठारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ ।

यसरी सरकारले यस अघि बढाएको करको दायरा यो वर्ष हटाएको छ भने अर्को साना व्यवसायीलाई आगामी बजेटमा धेरै राहत दिएको छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नका लागि भन्दै सरकारले साना व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्नका लागि बम्पर प्याकेज घोषणा गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । सरकारले कोरोनाको असरले थला परेको र व्यवसायी निराशा भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीलाई आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी बजेटमा लघु घरेलु र साना उद्योगीले आयकरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताएका छन्। लघुउद्यमलाई आयकरको छुटको अवधि थप २ वर्ष थप गरी ७ वर्ष कायम गरिएको छ भने महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघुउद्यम ३ वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ । साथै लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ।

सरकारले कर बढाएका क्षेत्रहरु

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा मोटर र मोटरसाइकल पार्ट, चुरोट, गुटखा, पान मसला तथा प्राथमिकता प्राप्त कृषि वस्तुको आयातमा कर तथा शुल्क बढाएको छ । भने मोटर तथा मोटरसाइकल पार्टमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर अन्सार महसुलमा गाभेको छ । यस्ता पार्टमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएको मा ५ प्रतिशतले बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको हो ।

त्यस्तै, प्रति खिल्ली चुरोटमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर शतप्रतिशत बढाएर प्रतिखिल्ली ५० पैसा पुर्याएको छ । गुटखा र पानमसलाको पनि यसरी नै कर बढेको छ । विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिँडीमा प्रति खिल्ली २५ पैसा, चुरोट र सिंगारमा प्रति खिल्ली पचास पैसा र खाने सूर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रति किलो ४० रुपैयाँको दर स्वास्थ्य जोखिम कर लगाइएको छ ।

सरकारले प्राथमिक कृषि उत्पादनमा कर बढाएको छ । पहिला ५ प्रतिशत रहेको उक्त कृषि सुधार शुल्क अहिले बढाएर ९ प्रतिशतसम्म पुर्याएको हो । नेपालमा उत्पादननै हुन नसक्ने तथा भएपनि एकदम कम उत्पादन हुने प्राथमिक प्राप्त कृषिवस्तुमा मात्रै सरकारले सो शुल्क यथावत राखेको छ ।

निकासी पैठारीमा शुल्क लाग्ने

निकासी–पैठारी हुने मालवस्तुको प्रति प्रज्ञापनपत्रमा निकासी वापत एक सय रुपैयाँ र पैठारी वापत ५ सय रुपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क दस्तुर लगाइने भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सटहीमा २ प्रतिशत कर

सरकारले नेपालबाट विदेशमा पढ्न जाँदा विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्रा सटहीमा २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने भएको छ । यसरी उठाएको शिक्षा सेवा शुल्क सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र सरकारी राजस्व खातामा दाखिल गराइ सक्नु पर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।

पेट्रोल र डिजेलमा १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर

सरकारले नेपालमा आयात हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार विन्दुमा लगाउने भएको छ । यस अघि प्रतिलिटरमा ५ रुपैयाँ कर लाग्दै आएको थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार