#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व18956630710038610484412141748
नेपाल2139060617415156

नीति तथा कार्यक्रमबाट असन्तुष्ट बनेको नीजि क्षेत्रलाई बजेटले पनि खुशी पार्न सकेन

सांकेतिक तस्वीर

काठमाडौं ।

सरकारले बजेटमार्फत राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग राख्दै आएको नीजि क्षेत्र कोरोना संक्रमणको असहज अवस्थामा आएको बजेटमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठोस राहत प्याकेज नआएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना भाइरसबाट शिथिल बनेको उद्योग व्यवसायको उत्थान गर्ने विषयलाई बजेटले समेट्न नसकेको बताएको छ । ‘कोरोना महामारी र जारी लकडाउनका कारण विश्वका प्राय सबै देशहरूले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौं डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेका थिए । हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले ठोस सम्बोधन नगरेको अवस्थामा बजेटमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षामा रहेको नीजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन सकेन ।’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कोरोनाले मुलुकका हरेक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा प्रभावित बनाइरहेका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै खर्च गर्ने क्षमतामा कमी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती भएको महासंघको भनाइ छ ।

कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई बजेटले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि निर्यात प्रवर्द्धन तथा उर्जाको विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयको महासंघले स्वागत गरेको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ विकेन्द्रीत गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता लगायतका विषयलाई समेटेको प्रति भने महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई बजेटले २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएकाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने महासंघले भनाइ छ । त्यसका साथै लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष तथा महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने सरकारको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको छ ।

त्यसैगरी, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंक ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अपेक्षाकृत सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थाको महासंघले स्वागत गरेको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भन्सार घटाएकोप्रति पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार