काठमाडौं ।

सांसद विनोदकुमार चौधरीले सरकारले प्रक्षेपण गरे अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा राजश्व असुल हुन नसक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले १० खर्बको राजश्व संकलन हुने सरकारको प्रक्षेपण सफल नहुने बताएका हुन् । चालु आर्थिक बर्षमा ८ खर्ब राजश्व उठाएको भएपनि आगामी बर्ष मा १० खर्बको राजश्व प्रक्षेपण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा अपेक्षा गरिए अनुसार राजश्व संकलन हुन नसक्ने दाबी गरे । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल विर्सेर राजश्व संकलनको अपेक्षा मात्रै बढाउनु व्यवहारीक नभएको तर्क उनको थियो ।

उनले भने, “ यो बजेट एजम्सनको आधार नै हाईट अफ अप्टिमिजम हो । अप्टिमिजम अप्टिमिष्ट हुनुपर्छ । स्वप्नदर्शी हुनुपर्छ तर त्यसको धरातललाई विर्सनु हुदैन ।” आगामी दिनहरु अत्यन्तै कठिन बन्ने र आधा भन्दा बढी रेमिटेन्समा प्रभाव देखिने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी गुमेकाको जिविकोपार्जनलाई नै सरकारले पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, “बेरोजगार, सानातिना काम गर्नेहरुको खल्ती सुकिसकेको, उद्योगहरु बन्द छन् र ठूला ठूला ऋण लिएर सञ्चालन भएका हाईड्रो, सिमेण्ट लगायतका परियोजनाहरु, नीजी क्षेत्रका र सरकारी समेत पनि लगभग बन्द छन् । होटल, स्कुल बन्द छन् । हस्पिटल पनि लगभग बन्द छन् । महल, रियल स्ट्रेड सबै बन्द छन् । चालु छ भने केबल ब्याजको मिटर । बत्तिको मिटर । ”

कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि आफूहरुले २ सय ५० अर्बको अनुदान दिन सरकार समक्ष प्रस्ताब राखेको स्मरण गराउदै उनले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रममा यातयात, शिक्षण, निर्माण र ठूला आयोजना समावेश नभएकाले ती क्षेत्र धरासायी बनेमा त्यसको प्रभाव बैकिङ्ग क्षेत्रमा पनि पर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले बजार बन्द, यातायात बन्द, भएकाले उत्पादन बजार पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा उत्पादन र बजारको श्रृंखलालाई कायम गर्न नसक्दा भविष्यमा लुटपाट जस्ता विकृति देखा पर्न सक्ने चेतावनी दिए । ठूलो रोजगारी श्रृजना गर्न सक्ने क्षेत्र कृषि नै भएकाले भारत र चाईनाका उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने गरि आवश्यक बजारीकरण र पूर्वाधारको विकास गरि वेरोजगारलाई सीपसँग जोडेर पूँजीको रुपमा बदल्ने काम गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको भन्दै उनले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।