smart doko

विकास परियोजनाहरुको दुरावस्थाका कारण र त्यसका जिम्मेवारहरु ?

ताजा अपडेट
Patan Strip
Patan Path Lab
केन्द्रबिन्दु
२०७५ जेष्ठ २९ मंगलवार | प्रकाशित १२:५५:२७
विकास परियोजनाहरुको दुरावस्थाका कारण र त्यसका जिम्मेवारहरु ?

कलंकी थानकोट सडक स्तरोन्नति सुरु भएको लामो समय बित्यो । जम्माजम्मी यो परियोजनाको लम्बाई ९ किलोमिटर मात्र छ । तर त्यहि ९ किलोमिटर भित्र परेका व्यक्तिगत सम्पत्ति र पुरातात्विक धार्मिक संरचनाहरुलाई लिएर ४८ वटा अदालती आदेशहरु जारी भएका छन् ।

काम नगर्नु नगराउनु भन्दै वर्षौं देखि स्टे(अर्डर सर्वोच्चले जारी गरेको छ । त्यो आदेश ठेकेदारको लागी गज्जबको बहाना भएको छ । तिनै आदेशको आधारमा ठेकेदारले बहाना बाजी गरेर काम गर्दैन र ढिलासुस्ति गर्छ र सडक विभागका हाकिमलाई धम्क्याउँछ साथै टेर्दैन पनि ।

सहायक निकायहरु जस्तै बिजुली अड्डाले विजुलीको पोल समयमा सारिदिन्न। दुर संचार प्राधिकरण र टेलिकम कम्पनिहरुले टेलिफोनको तार, क्याबिनेट र पोल सार्दैनन ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मामा रहेको सडक क्लियर गरिदिन्न। स्थानीय कानुन, घरजग्गा धनि र सरोकारवालाहरू पटक्कै पिच्छे वकील समातेर अदालतमा मुद्दा हाल्न धाउँछन् ।

मुआव्जाको रकम अर्थ मन्त्रालयले समयमा निकासा दिन्न, न पर्याप्त बजेट दिन्छ। कसरी हुन्छ खर्च नभईदियोस भनेर प्रार्थना गर्छ । कथित पर्यावरणविद वकिलहरू जनसरोकारको काम रोक्न अदालतमा रिट दायर गर्छन, पीआईएल दिन्छन् ।

सडक विभागका हाकिमहरू फाईदा नहुने र अतिरिक्त बिल नबन्ने ठाउँको कामलाई फुटेको ऑखाले पनि हेर्दैनन् र सबै सोर्सफोर्स लगाएर, प्रिपोष्ट पेमेन्ट गरेर मालदार ठाउँमा सरूवा लिएकाले ग्यास वेल्डिंग गरेझै पदमा टास्सिएका हुन्छन्। तिनीहरु सचिव या डिजीलाई पनि रौँ सरह गन्दैनन्, काम नभए पनि न कसैले तिनको रौं हल्लाउँन सक्छ। अधिकांश तिनलाई ठेकेदारले नै सेटिंग मिलाएर सरूवा गराईदिएको हुन्छन । माथिल्लो निकाय सम्म तिनीहरुको पहुँच हुन्छ ।

कुनै पनि परियोजना सुरु हुनु अगाडि त्यो परियोजना सम्पन्न नहोउन्जेल सम्म गर्नुपर्ने अन्य कामहरु, हटाउन पर्ने भौतिक संरचनाहरु, सार्न पर्ने अन्य कुराहरुको बारेमा बिस्तृत अध्यन गरिएको हुन्छ तर अध्ययन अनुसार काम किन हुँदैन त भन्दा नेपालीहरुमा त्यो इक्षा शक्ति नै छैन ।

एउटा परियोजना सरकारले पास गरिसकेपछि र परियोजना पिडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो परियोजना “किन अगाडि बढाउने” ? भनेर अदालतले कारण देखाउ आदेश किन जारि गर्छ ? यो प्रश्न भने मेरो मनमा सधै अनुत्तरित रहने गरेको छ ।

आपसी समन्वयको कमि भनौं भने बिस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिबेदनमा एक एक इन्ची एक एक सेन्टिमिटर नापेर गर्ने गरिने कामहरु उल्लेख गरिएको हुन्छ र त्यहि कागज कै आधारमा त्यो परियोजना स्वीकृत भएको हुन्छ ।

अब सरकारले स्वीकृत गरिसकेको परियोजनामा त्यहि परियोजनासँग सम्बन्धित अन्य निकायले “समयमा आफ्नो साईट क्लियर” किन गर्दैनन् ? जस्तै सरकारले बाटो बनाउदैछ, त्यो बाटो बनाउनको लागि बिजुलीको पोल हट्नुपर्ने छ तर समयमा हट्दैन किन ? त्यसरी मुख्य परियोजना प्रभावित हुने गरि काममा ढिलाई गर्ने निकायलाई सरकारले कारवाही किन गर्दैन ? अथवा ढिलासुस्ती भए बापत को-कसलाई कुन-कुन कोणबाट फाइदा छ र समयमा साईट क्लियर हुँदैन ? हामी सबैले जवाफ खोज्नुपर्ने प्रश्न यहि हो ।

कुनै पनि प्रविधि आफैमा एप्रोप्रियट भन्ने हुँदैन, प्रविधिको प्रयोग हो एप्रोप्रियट गर्ने । कुनै प्रविधि निरपेक्ष हुदैन सबै सापेक्षिक हुन्छ । सक्षम सीपवाला ईन्जिनियरले मात्र कुन प्रयोग गर्ने तय गर्छ वा उसले सन्दर्भका आधारमा नयॉ प्रविधि वा विकल्प डिजाईन गर्न सक्छ । व्यावहारिक विज्ञान र प्रविधिको व्यावहारिक उपयोग व्यावहारिक र चिन्तनशील सिर्जनशील ईन्जिनियरले मात्र राम्ररी गर्नसक्छ ।

अब इन्जिनियरले मुख्य परियोजनाको डिजाईन गरेर त्यो स्वीकृत भएपछि त्यस बीचमा सम्पत्ति भएकाहरुले सरकारले तोकेको क्षतिपुर्ति बुझेर विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने कि अवरोध गर्ने ? सर्वासाधारण जनताले समेत बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो ।

आन्तरिक निकायहरुलाई नेपाली जनताले नटेरेको कारण यस्तो भएको हो कि ? प्रहरीलार्इ समेत टेर्दैनन नेपालीहरुले । सरकारले नै यसरि जनतालाई अटेरी हुन सिकाएको छ । अझ प्रतिपक्षले त पटक पटक यो सरकारले भनेको मान्नु हुँदैन भनेर जनता उचाल्ने गरेको छ । चाहे प्रतिपक्षमा जुन सुकै दल भएको किन नहोस उसको रवैया एउटै हुने गर्दछ ।

सरकारी हाकिमहरु सोच्दछन यो मुलुकका सबै काम आउटसोर्सिंग र कन्सल्ट्यान्टमार्फत गराउँन सकिहालिन्छ नि, नेपालमा विज्ञ प्राविधिज्ञ योग्य मान्छे किन चाहियो र भन्ने मानसिक रोगीहरूको हातमा निरन्तर विगत तिन दशकदेखि शासनसत्ता र प्रशासन रहदै आएको छ ।

फोक्से मासु भएको मोटो तगडा झैं देखिएको शरीर बलियो हुदैन भन्ने तत्वज्ञान कसले बुझाईदेओस्। आन्तरिक रुपमा आफ्ना निकायहरुलाई कानुन कार्यान्वयनको लागि सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने तत्वज्ञान कसले भरिदेओस् र समयमा सम्पन्न हुन सकुन परियोजनाहरु ।
ढल व्यवस्थापनको चुनौती उस्तै डरलाग्दो छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आइपुगेसँगै घर घरका सेफ्टी ट्यांकीहरु भरिने अनुपात ह्वात्तै बढ्नेछ । त्यो अवस्थालाई मध्यनजर राखेर अहिल्यै देखि व्यवस्थापनमा नजुट्ने हो भने टोल टोलमा स्यानिटरी वाटर लिकेजका समस्याले काठमाडौ ग्रस्त हुनेछ ।

नेपालमा ढल व्यवस्थापन गर्ने, बाढी व्यवस्थापन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने, नदी व्यवस्थापन गर्ने, पहिरो व्यवस्थापन गर्ने, सडक ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, भूमिगत जल रिचार्ज एवं व्यवस्थापन गर्ने, रेनवाटर हार्भेष्टिंग एवं व्यवस्थापन गर्ने, सौर्यउर्जा उपयोग एवं उत्पादन गर्ने, वैकल्पिक ईन्धन तेल उत्पादन गर्ने, बायोडिजेल उत्पादन गर्ने जस्ता प्रविधिजन्य उपयोगी सरकारी संस्था नै छैन । ‘काल आए देखा जायगा’ शैलीमा मुलुक चलिरहेको छ । जतिबेला समस्या पर्छ त्यहि बेलामा उपाय निकाल्ने अचम्मको चलन छ हामीकहाँ ।

अझ अचम्मको बानि छ हाम्रो । एकपटक सपना देखियो या कसैले एउटा सपना देखाईदियो भने मात्र हामी बर्षौं सम्म त्यो सपनालाई पच्छ्याउन सक्छौं । अहिले पानीजहाज, मोनो-मेट्रोरेल बाहेक नेपाली नेता र जनताका अरू कुनै अरू सपनै रहेका छैनन् । दीर्घकालीन विकास के हो ? हाम्रो मुख्य एजेन्डा के हुन पर्छ ? कुन परियोजना संचालनको लागी के के आवश्यक पर्छ ? भन्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिदैन ।

रेल, मेट्रोरेल जस्ता कुरा “हाइड्रो प्रोजेक्ट” जस्तो हुदैन । यी चलायमान प्रोजेक्ट बनाउन भन्दा संचालन गर्न गाह्रो हुन्छन । हाईड्रो प्रोजेक्टहरुमा निर्माण समयमा जस्तो पछि सम्मै ठुलो चहल पहल रहदैन ।

मर्मत सम्भार गर्न सर्टडाउन गर्ने समयमा बाहेक हाइड्रो प्रोजेक्टले ठुलो खर्च खोज्दैन तर रेल्वे, पानीजहाज, लगायतका परियोजनाहरु तुलनात्मक रुपमा संचालन खर्च ठुला भएका परियोजनाहरु हुन् । त्यसैले हाम्रा प्राथमिकताहरु स्पष्ट हुनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहदै आइरहेको छ ।

नेपालमा कुनै प्रोजेक्टको निर्माण कार्यको ठेक्का वा उपभोक्ता समितिको काम समयमैं सफलतापूर्वक पूरा हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्ट अफिस र हाकिमको भाग्य नै हो जसले असल पेशामा ईमान्दार ठेकेदार वा उपभोक्ता समिति पायो, जसले असल ईन्जिनियर पायो ।

ठेक्काका यस्ता सफलता र भाग्य जो कोहीलाई हत्तपत्ति प्राप्त हुदैन । ठेकेदारले दया गर्यो काम पूरा भयो, नत्र जय सीयाराम भयो । हाकिम वा ईन्जिनियर बढ्ता कड्कियो कि, कि त त्यो हाकिमको सरुवा हुन्छ कि जगेडामा तानिन्छ ।

हरेक परियोजनामा ठेकेदारलार्इ निश्चित समय सम्म मर्मत सम्भारको पनि जिम्मेवारी दिईएको हुन्छ । तर ठेकेदारहरुले निर्माण सकिए पछि आफ्नो सम्पूर्ण काम सकिएको जस्तो गरेर आफुले बनाएको प्रोजेक्टलार्इ फर्केर समेत हेर्दैनन् । मर्मत सम्भारको लागि सरकारी हाकिमहरुले ताकेता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो समयमा तर ठेकेदारहरुले दिएका उपहारहरुले हाकिमहरु यसरि पुरिएका हुन्छन कि उनीहरुले चाहेर पनि ठेकादरको बिरुद्दमा बोल्न सक्दैनन् ।

पुलिस भन्दा चोर बलियो, ईन्जिनियर भन्दा ठेकेदार-उपभोक्ता समिति बलियो, हाकिम भन्दा कारिन्दा बलियो, सज्जन भन्दा फटाहा बलियो, ईमान्दार भन्दा भ्रष्ट बलियो, सुरक्षाकर्मी भन्दा तस्कर डाका बलियो, नेता भन्दा कार्यकर्ता बलियो, न्यायाधीश भन्दा अभियुक्त बलियो, स्थायी भन्दा अस्थायी वा करारका कर्मचारी बलियो, टाउको भन्दा पुच्छर बलियो, यी शासकीय कुसंस्कृति नेपालमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र र संघीयताको उपहार, माला एवं गहना बन्न पुगेका छन् ।

शासक भन्दा शासित बलियो र फलतः जनता थलियो १ निर्माण काम किन समयमा पूरा हुदैनन् ? र समयमैं कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? जग्गा अधिग्रहणको काम, घरटहरा पर्खाल जस्ता साईट क्लियरेन्सको काम, वत्ति टेलिफोनको पोल सार्ने काम, पानी पाईप सार्ने काम, रूख हटाउने काम, ईआईए गर्ने काम, मुआब्जा वितरण गर्ने काम पूरा नभै कुनै पनि ठूला सार्वजनिक निर्माण कार्यको टेन्डररठेक्का गर्ने, सम्झौता गर्ने काम बन्द गरिएमा ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ति गर्ने कुनै बहाना पाउने छैनन् र कडाईका साथ काम सम्पन्न गर्न सजिलो हुनेछ । तर नेपालमा निर्माण सुरू गर्नु अघि पूरा गर्नैपर्ने माथिका ती क्रियाकलाप जस्ता कुनै पनि पूर्वतयारी पूरा नगरी, बजेट व्यवस्था वा सीमा भन्दा बढी लागतको ठेक्का लगाउने, सम्झौता गर्न मैं हतार-हतार गरी मन्त्री र अधिकारीहरूले ठेकेदारसँग ‘साईनिंग मनी’ कुम्ल्याउने दाउ र ध्याउन्न रहनुले पछि निर्माण कार्यको दुर्गति हुने, यसरी साईनिंग मनि पचाई-खाईसकेपछि तिनले म्याद नथपी सुखै नपाउने र काम समयमैं पूरा गर्न कडाई गर्नै नसक्ने हुनु स्वाभाविक हुने नै भयो ।

अहिले थानकोट कलंकी सडक परियोजना जस्तै यस्तै दुराअवस्थामा रहेका कैयौं परियोजनाहरु छन् । चाबहिल जोरपाटी साँखु क्षेत्रको सडकको के छ ? काम कसले गर्यो कसले गरेन कसरी कसले गराउने भन्ने कुनै लगाम कसैसँग छैन । काम भएन, धूलो हिलोले मार्यो, जाममा फसियो भनेर बॉकी सबै सधैं चिच्याउछन्। यी दुई सडकमा “विकास या निर्माण संकटकाल” लगाएर ६ महिनाभित्रै सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ अनि हुन्छ सम्पन्न । नत्र किर्तन गाउँदै बसे राम्रो होला !

भीम उपाध्यायः
यहाँ प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजि हुन् । लेखक भीम उपाध्यायले रुडकी विश्वविद्यालयबाट ईन्जीनियरिंग गरि नेपाल सरकारको कर्मचारीको रुपमा लामो समय विताउनुभएको छ । उहाँ नेपाल सरकारको बिशिष्ठ श्रेणीबाट सेवानिवृत हुनुभएको हो ।

 

धेरै पढिएको