smart doko

निषेधको राजनीति कि सिष्टमको सुरुवात ?

ताजा अपडेट
Patan Strip
Patan Path Lab
केन्द्रबिन्दु
२०७५ असार १६ शनिबार | प्रकाशित १४:१६:५९
निषेधको राजनीति कि सिष्टमको सुरुवात ?

अहिले एउटा कुराले ब्यापक चर्चा पाएको छ । सरकारले माईतीघर मण्डलालाई नारा जुलुस र आन्दोलन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत केही बुद्दीजीवीहरुले सरकारको यो रबैयाको विरोध गरेका छन । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त दलको सरकारले जनताको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठीत हुनेगरी निषेधीत क्षेत्र निर्धारण गर्न थालेको र यो कार्य निरंकुश अधिनायकवादको सुरुवाती लक्षण भएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत भएको छ।

विरोधीहरुमा प्रतिपक्षीहरु या चिनिएका कांग्रेसीहरु मात्र छैनन।केही बाम बुद्दीजीवीहरुदेखी लिएर स्वतन्त्र ब्यक्तित्वहरुले समेत जनताको मौलीक अधिकार कुण्ठीत हुनेगरी निषेधीत क्षेत्र तोकेर सरकार निरंकुशतातर्फ अगाडि बढेको आरोप लगाईरहेछन । बाम बुद्दीजीवी एवं लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले त ओली अधिनायकवाद उन्मुख भैसकेको आरोप समेत लगाए सामाजीक संजालमा।

त्यसैगरी विवेकशील साझा, नयाँशक्ती नेपाल लगायत पार्टीकाका नेतृत्वहरु समेत सरकारी निर्णयको विपक्षमा रहेको देखिएको छ। सामाजीक संजाल प्रयोगकर्ता आम जनता भने सरकारको निर्णयको समर्थन र विरोधमा विभाजीत भएका छन। जनताले फरक फरक तरिकाले निषेधित क्षेत्रको बारेमा बुझेको कुरा प्रष्टसंग देखिएको छ। सामाजीक संजाल प्रयोगकर्ताहरु आफु कार्यरत रहेको देशमा चलेको चलन अनुसार उक्त निर्णय सहि हो या गलत हो भनेर अभिव्यक्ति दिईरहे जस्तो देखिन्छ।

लोकतान्त्रिक देश अथवा प्रजातान्त्रीक र गणतन्त्रात्मक मुलुकमा, जनताको सर्वोच्चता कायम भएको देशमा यसरी नागरीकको वाक स्वतन्त्रताको हनन हुनेगरी निषेधीत क्षेत्र तोकिनु हुन्छ अथवा हुदैन यो वहसकै विषय हुन सक्छ। तर के स्थान विशेषलाई निषेध गर्दैमा स्वतन्त्रता नै हनन भयो भनेर परिभाषीत गर्न मिल्छ त ? आउनुस अव एकछिन छलफल गरौं ।

बिरोध 

सबैभन्दा पहीले विरोध के का लागि भन्ने प्रश्न महत्वपुर्ण हुन्छ । प्रजातान्त्रीक मुलुकमा भद्र विरोध गर्न पाउनु जनताको अधिकारको कुरा हो। सरकार र त्यसमा सम्मीलीत ब्यक्तीहरु निरंकुश हुदै गएमा, भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था आएमा, या देशलाई दिर्घकालीन नोक्सान हुने निर्णयहरु हुने अवस्था भएमा जनस्तरबाट त्यसको विरोध हुने गर्दछ। सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका जनताद्वारा निर्वाचीत प्रतिनिधी हरुले सदनमा विरोध जनाएपनि जनता ओर्लने भनेको सडकमै हो ।

अहीलेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सदनमा प्रतिपक्षको आवाज सुन्ला र विरोधीहरुलाई सहमतीमा ल्याउने प्रयास गर्ला अथवा उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ला भन्ने सोच्नु मुर्खता हुनेछ। प्रतिनिधीको आवाज सदनमा यती निरीह र यती झीनो नेपालको ईतिहासमा सायदै कहिल्यै भएको थियो । सदनको विरोध प्रभावकारी नभएपछि सरकारलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने एउटै उपाय भनेको सडक आन्दोलन नै हो। सडकमा जनता उत्रीएपछि जनताबाट विरोध भएपछि सरकारले गलत निर्णय गर्न पनि सक्दैन र निरंकुश बन्न पनि सक्दैन त्यसैले पनि प्रतिपक्षको लागी सडकको महत्व अत्यन्तै धेरै छ यो बेला।

सडक आन्दोलनको केन्द्र माईतिघर मण्डला रहदै आएको छ।आजको अवस्थामा प्रतिपक्ष तिल्मीलाउनुको मुख्यकारण यही हो। आवाज सुनीने भनेकै सडकमा र सडक भनेकै माईतिघर भन्ने सोचाईकै कारण माईतिघर मण्डलालाई निषेधीत क्षेत्र नवनाईयोस भन्ने आवाज प्रतिपक्षले उठाएको हुन सक्छ ।

बुद्दीजीवीहरुको राय बेग्लै छ । प्रजातान्त्रीक मुलुकमा जनताले आफुद्वारा निर्वाचित सरकारको जहाँ जुनसुकै अवस्था र स्थानमा उभिएर पनि विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको देखिएको छ। माईतिघर मण्डलाबाट सुरु गरिएको निषेधीत क्षेत्र घोषणा अन्य स्थानहरुतर्फ समेत सर्दै गएर अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता माथी नै अंकुश लगाउने हो कि सरकारले भन्नेतिर केन्द्रीत रहेर अधिकांश बुद्दीजीवीहरुले यो निर्णयको विरोध गरेको देखीन्छ।

बिरोधको निषेध – बिरोधको लागि स्थानको निषेध विरोधकै निषेध या आन्दोलन गर्ने अधिकारको हनन हो कि होइन त्यो मुख्य र महत्वपुर्ण कुरा हो।अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको निषेधीत क्षेत्र घोषणा किन भन्ने प्रश्न हो । विकशीत देशहरुमा विरोध जनाउन र आन्दोलन गर्न विशेष स्थानहरुनै तोकीएको हुन्छ र त्यहींभित्र आन्दोलनहरु हुन्छन । ति देशहरुको सभ्यता नै त्यै किसीमले विकशीत भएको हुन्छ त्यहाँका जनताले पनि सरकारले तोकेको स्थानमै आन्दोलन गर्छन र त्यहाँको सरकारले पनि आन्दोलनमा उठेका आवाजहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्छ।

सहर अस्तब्यस्त नहोस, विरोधको कारण दैनीक जिवनमा असर नपरोस, आवागमनमा बाधा नपरोस र संबेदनशील क्षेत्रको अगाडि कुनै अप्रिय घटना नहोस भनेर नै सरकारले मण्डलालाई निषेधीत क्षेत्र बनाउन लागेको हो । यसमा शंका गर्नुपर्ने अन्य केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन । रेष्ट्रीक्टेड एरीय हरु संसारका हरेक देश हरुमा हुन्छन । सरकारले आफ्नो दैनीक कार्य सञ्चालन र जनताको सुविधालाई मध्यनजर राखेर जनजिवन सहज बनाउनको लागि यस्ता निर्णयहरु गर्न सक्दछ र स्थान विशेषलाई निषेधीत ठाउ भनेर तोक्न सक्दछ यसमा अन्यथा सोच्नु हुदैन।

सैनिक मुख्यालय, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत, पुरातत्व बिभाग, बैंकहरु लगायत धेरै सरकारी कार्यालय जाने आउने मुख्य नाकालाई आन्दोलन निषेधीत क्षेत्र बनाईनु पक्कै पनि आन्दोलनको समयमा पनि सरकारी कामकारवाही निर्वाध रुपमा सन्चालन भईरहोस र आन्दोलनमा हुने तोडफोडले सरकारी सम्पत्तीमा क्षती नपुगोस अथमा सम्भावित हिंसा भएर संबेदनशील ठाउ अन्तराष्ट्रीय स्तरमै बदनाम नहोस भन्ने सरकारको मुख्य आशय रहेको हुनाले माईतिघर मण्डलालाई निषेधीत क्षेत्र घोषणा गर्न लागेको कुरा सरकारले आन्दोलनको लागी अन्यत्र स्थानको ब्यबस्था गर्ने निर्णय बाट पुष्टी समेत हुन्छ।

निषेधको बिरोधः विदेशमा आवाजको उठान र त्यसको संबोधन र समस्या समाधानमा जुन तदारुकता देखीन्छ नेपालको हकमा त्यसको ठ्याक्कै विपरीत अवस्था रहेको छ। नेपालमा सडक आन्दोलनमा उठेका मागहरुको संबोधन तवसम्म हुदैन जवसम्म आनेदोलनले उग्ररुप धारण गरेर देशै ठप्प हुदैन।यो हामीहरुले देख्दै भोग्दै आईरहेको कुरा समेत हो।

सडकबाट उठेका आवाजहरुको संबोधन पनि नहुने र महत्वपुर्ण स्थानमा आन्दोलन गर्न समेत निषेध गर्ने कार्यले जनतालाई ससंकीत त बनाउछ नै त्यही आशंकाको कारण मण्डलालाई निषेधीत गर्न गरिएको निर्णयको विरोध भएको हो भन्नेमा दुईमत छैन। सबैभन्दा पहीला उठेका आवाजहरुलाई संबोधन गरेर समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउने हो भने आन्दोलनको आवस्यकता नै पर्दैन। आन्दोलन गर्नुनै परेपनि समयमा संबोधन भएपछि आन्दोलन गर्ने स्थानले महत्व राख्दैन। नत्र सरकार निषेधीत क्षेत्र घोषणा गर्दै जाने र जनताले सरकारको अवज्ञा गर्ने क्रम बढ्दै जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकींदैन। निषेधाज्ञा तोड्न नेपालीहरु निकै सिपालु छन।

टायर बालेर सडक ठप्प नपारेसम्म कुनै पनि मागको सुनुवाई नहुने परम्पराको अन्त्य हुने हो भने र जनताले उठाएका सकारात्मक मागहरु समयमा संबोधित हुने हो भने आन्दोलन गर्ने स्थानको आवस्यकता रहनेछैन नत्र सरकारले निषेध गर्दैमा कुनैपनि स्थानमा जनता आन्दोलीत हुन रोकिने छैनन। आखीर नारायणहीटी दरवार छिरेको अनुभव भएका जनता न हुन निषेधाज्ञा मात्रले रोक्न सक्ला र ?

अर्को कुरा के निषेधाज्ञा जारी हुँदैमा प्रदर्शनहरु रोकीन्छन त ? जसरी अहिले सिंह दरबारको निषेधाज्ञा तोड्न मण्डलाबाट प्रदर्शन सुरु गरिदै आईएको छ ।अव मण्डलाको निषेधाज्ञा तोड्न थापाथली त्रिपुरेश्वर या टुडीखेलतिरबाट प्रदर्शनहरु सुरु हुनेछन।मण्डलाको निषेधाज्ञा जनताले तोड्ने बित्तीकै सरकार नैतिक रुपमा पराजीत हुनेछ तसर्थ मण्डलाको निषेधाज्ञाले झन आन्दोलनलाई सजीलो पारीदिएको छ। यसमा कसैले पनि चित्त दुखाउनपर्ने केही गम्भीर कुराहरु देखीदैनन र यस किसीमको निषेधाज्ञाले मौलीक अधिकार या वाक स्वतन्त्रताको हनन गर्छ भनेर शंका गरीनु पनि उचित हुदैन।

आन्दोलन पनि मर्यादित हुनु पर्दछ। बिरोध पनि अनुशासनमा बसेर गरिनु पर्दछ। आन्दोलनको नाममा भौतिक सम्पत्तिको क्षति गरिनु र संबेदनशील क्षेत्रहरु अस्पताल, बिद्यालय, इत्यादिमा समेत आन्दोलनको नकारात्मक असर पर्नु कतै राम्रो मानिदैन। त्यसैले सरकार अन्तराष्ट्रीय मान्यता अनुसार विरोध प्रदर्शनलाई मर्यादित र अनुशासीत बनाउन चाहन्छ भने विरोधमा उठेका आवाज हरुको सुनुवाई समयमै गर्नको लागी पनि तम्तयार भएर बस्नु पर्ने अवस्था देखीन्छ। ईच्छाशक्ती भयो भने सरकारले विरोधीको माग संबोधन गर्न नसक्ने भन्ने पनि हुदैन र मागको सुनुवाई नभएमा प्रदर्शनकारीले निषेधीत क्षेत्र तोड्न नसक्ने भन्ने पनि हुदैन तसर्थ यो ‘निषेधित क्षेत्र घोषणा’ कार्यक्रम एउटा औपचारीकता बाहेक केही होईन।

fasttrack
धेरै पढिएको