smart doko

अब सवारी कर प्रदेश सरकारले नै उठाउने

ताजा अपडेट
Patan Strip
Patan Path Lab
केन्द्रबिन्दु
२०७५ असार २८ बिहीबार | प्रकाशित ०६:५१:०५
अब सवारी कर प्रदेश सरकारले नै उठाउने

काठमाडौं

साउन १ गते देखि उठ्ने सवारी करको ६० प्रतिशत प्रदेशले र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दुवै ऐन संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार क्षेत्रका कर एकै तहबाट संकलन गर्ने र संकलित कर रकम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको हो । आयोगले सवारी कर सातै प्रदेशबाट प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने र कुल संकलित रकमको ६० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशले राखी ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई वितरणको व्यवस्था गरेको आयोगका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सवारी करको दर प्रदेश सरकारले निर्धारण र संकलन गर्नेछ । संकलित रकम मध्ये ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्नेछन् ।’

सडकको लम्बाइलाई ५० प्रतिशत, जनसंख्यालाई ४५ प्रतिशत र वन तथा हरियालीलाई ५ प्रतिशत आधार मानेर स्थानीय सरकारबीच ४० प्रतिशत बाँडफाँट गरिने आयोगले तयार पारेको आर्थिक विधेयक ०७५ मा उल्लेख छ । हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी कर संकलन गर्दै आएको छ । प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीयतहमा हुने सवारीसाधन कर बाँडफाँटका आधार कर उठ्ने स्रोत, कर आधार, व्यवस्थापन, पुनःवितरण तथा सवारीसाधन प्रयोगले वातावरणमा पर्ने असर जस्ता विविध आयामलाई बनाइएको छ ।

आयोगले स्थानीय सरकारलाई सवारी कर वितरणमा सडकको लम्बाइलाई ५० प्रतिशत आधार मानेको छ । सडक सञ्जाल धेरै भएको क्षेत्रमा सवारीसाधनको चाप धेरै हुने, ध्वनी तथा वातावरण प्रदूषण धेरै हुने र सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार लगायतमा बढी खर्च हुने भन्दै प्रमुख आधार बनाएको हो । प्रदेशभित्रका सडकको कुल लम्बाइसँगै प्रत्येक स्थानीय तहको सडकको लम्बाइ अनुपातलाई ५० प्रतिशत मान्ने व्यवस्था आयोगले गरेको हो ।
अन्नपूर्णबाट

fasttrack
धेरै पढिएको