smart doko

नागरिकतामा महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिएकै हो ?

ताजा अपडेट
Patan Strip
Patan Path Lab
केन्द्रबिन्दु
२०७५ श्रावण २५ शुक्रबार | प्रकाशित १३:५८:२६
नागरिकतामा महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिएकै हो ?

काठमाडौं । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान हैसियत दिएको छ । कुनै पनि नागरिकलाई दर्जामा विभाजन गर्नु कानुनले अपराध मान्दछ । तर संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता ऐन २०६३ मा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधानलाई जटिल बनाउँन खोजिएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भए पनि बाबुको पहिचान खुल्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ  । यो व्यवस्थाअनुसार आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वयंले वा आमाले स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ । तर पुरुषको हकमा भने त्यो नियम लागू हुनेछैन् । यदि कुनै आमाको पहिचान हुन नसकेको खण्डमा बाबुले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाँही उल्लेख नभएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले त्यसको विरोध सुरु गरेका हुन् ।

नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड ‘क’ मा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा ।’

विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ ।’ तर, बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरिएमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरे वंशजका आधारमा उसका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । तर विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गर्दा उसका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

आमा वा बुवा, जसको नामबाट नागरिकता लिन चाहे पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै महिला अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलका महिला नेतृहरुले यसलाई सच्याईनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

नागरिकता लिनेक्रममा आमा पत्ता नलागेको विषय उल्लेख गर्न नपर्ने, तर बाबु पत्ता नलागेको कुरा लेख्नुपर्ने विषय नै महिला र पुरुषबीच नागरिकताको सवालमा विभेदपूर्ण रहेको राजनीतिक दलका महिला नेतृहरुको आरोप छ । नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए महिला नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिन नपाउने बताईन् ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले नागरिकतामा महिला पुरूषको समान हैसियतसहितको कानुन ल्याउन आफूले संसदमा आवाज उठाउने धारणा राखिन् । कुनै महिलाले नागरिकता दिलाउँदा पति वा बच्चाको भर पर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको स्वतन्त्र हनन् भएको उनीहरुको ठहर छ ।

के–के संशोधन हुँदैछ, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा ?

धेरै पढिएको