suv

मोदीले किन मानेनन् इपिजीको प्रतिवेदन वुझन् ?

ताजा अपडेट
fast-track
Liberty
Patan Strip
Patan Path Lab
केन्द्रबिन्दु
२०७५ आश्विन १८ बिहीबार | प्रकाशित ०६:४९:०२
मोदीले किन मानेनन् इपिजीको प्रतिवेदन वुझन् ?

केन्द्रविन्दु संवाददाता
काठमाडौँ

आजभन्दा झण्डै साँढे दुई वर्ष अगाडी सन् १९५० को सन्धी लगायत सम्पूर्ण द्धिपक्षिय सन्धी एवं सम्झौताको परिमार्जनको लागि सुझाव दिन प्रवुद्ध समूहको गठन भएको थियो ।

शुरुका केही वैठकहरुमा खासै प्रगती नभएपनि त्यसपछिका वैठकहरुमा भने केही प्रगती भए । विभिन्न कठिनाईका वावजुद समूहले निर्धारित समयमा नै आफ्नो काम सम्पन्न गरेको छ ।

सन्धी परिमार्जन, सिमाको व्यवस्थापन लगायत केही महत्वपूर्ण विषयहरुमा भारतिय पक्ष सहमति भएको प्रवुद्ध समूहका नेपाली सदस्यहरुले दावी गरिरहेका छन् । समूहले समयमा नै काम सम्पन्न गरेपनि भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन वुझन अझै समय दिएका छैनन् । इपिजीले प्रतिवेदन तयार पारे लगत्तै भारतिय अधिकारीहरुलाई उल्लेख गरेर केही भारतिय संचार माध्यममा त्यसको आलोचनामा समाचार तथा विचारहरु आईसकेका छन् ।

सो प्रतिवेदन पहिला मोदीलाई वुझाएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई वुझाउने तयारी छ । समूहले समय मागिरहेको छ तर मोदीको समय मिलेको छैन् । यस विचमा मोदी काठमाडौ पनि आए तर प्रतिवेदन वुझाउने समय भने मिलेन ।

समाचार स्रोतका अनुसार मोदी आफै सो प्रतिवेदन वुझने पक्षमा भएपनि सो प्रतिवेदन उच्च राजनीतिक तहमा वुझन नहुने मत वलियो बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै यो प्रतिवेदन वुझेमा कार्याव्यनका लागि थप दवाव पर्ने वुझाई कर्मचारी संयन्त्रको छ । यही कारणले प्रतिवेदन वुझ्नमा ढिलाई भएको हो । अर्का पक्ष प्रतिवेदनमा सिमा क्षेत्रमा नियमनको विषय उल्लेख छ । भारत अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा सिमाना नियमन तथा वन्द गर्ने पक्षमा छैन ।

प्रतिवेदन वुझ्ने समय प्रदान गर्नका लागि नेपाली पक्षले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ । भारतिय सदस्यहरुसँग पनि निरन्तर रुपमा सम्पर्कमा रहेको छ तर समय मिलेको छैन । यदि प्रतिवेदनका सम्वन्धमा भारतिय पक्ष गम्भीर हुने हो भने नेपाल भ्रमणको समयमा दुवै प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा वुझाउन सकिने थियो भन्ने नेपाली पक्षमा भनाई छ ।

त्यस माथि यदि भारतिय पक्षले चाहने हो भने मोदीले आधा घन्टाको समय दिन कुनै कठिनाई छैन । नेपालले विमस्टेक सैन्य अभ्यासमा नजाने निर्णय अन्तिम समयमा गरेका कारण पनि भारतिय पक्ष चिढिएको र प्रतिवेदन वुझ्न ढिलाई भएको समाचार स्रोतको दावी छ ।

नेपालले सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने वताएको छ भने भारतिय पक्ष जसरी भएपनि यसमा ढिलाई गर्ने पक्षमा रहेको छ । सन् १९५० को सन्धी संशोधन वर्तमान सरकारको एक चुनावी प्रतिवद्धता हो । तर सन्धी संशोधन फलामको चिउरा सरह छ ।

यही अक्टोवर महिनामा मोदीले समय दिने आश्वासन पाएको नेपाली सदस्यहरुको भनाई छ । निकै उत्साहका साथ तयार पारिएको प्रतिवेदन वुझाउने कार्यमा देखिएको ढिलाईले यसको कार्यान्वयनमा समेत विभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । कतै प्रतिवेदन कुनै कुनामा थन्किने त होइन भन्ने अबस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।