suv

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यो अडान कायम नराखेको भए

ताजा अपडेट
fast-track
Liberty
Patan Strip
Patan Path Lab
केन्द्रबिन्दु
२०७५ कार्तिक १२ सोमबार | प्रकाशित २०:०७:२०
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यो अडान कायम नराखेको भए

कृष्णसिंह धामी/काठमाडौं । अब मलेसियामा नेपाली कामदारहरुले निःशुल्क रुपमा जान पाउनेछन् । यसअघि बुझाउँदै आएको सम्पूर्ण शुल्क अब मलेसिया गएपछि रोजगारदाता कम्पनीले नै तिर्नेछ । यो सम्बन्धी नेपाल सरकार मलेसियाबीच एक सम्झौता भएको छ ।

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच आज कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशोधनमन्त्री एम कुला शेघरानले सोमबार काठमाडौंमा नेपाली कामदार लैजाने विषयमा महत्वपूर्ण श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको दुई दशकपछि गरिएको समझदारीसँगै हवाई टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचवापतका खर्च नेपाली कामदारले व्यहोर्न नपर्ने भएको छ । विगतमा कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी पनि सो समझदारीसँगै हटेको छ । कामदारको पारिश्रमिक हरेक महिनाको ७ दिन भित्र बैकमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी महिला कामदारहरुको सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेखबारे पनि समझदारीमा उचित व्यवस्था गरिएको छ । मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको कार्यरत रहेकै बेला मृत्यु भएमा १५ दिन भित्र स्वदेश ल्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना विमा र स्वास्थ्य विमा नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू गर्ने व्यवस्था मलेसिया सरकारले गर्नेछ । त्यस्तै नेपाली कामदारले पासपोर्ट आफैंसँग राख्न पाउनेछन् ।

यो महत्वपूर्ण उपब्धि हालिस गर्न नेपालले ६ महिना कुर्नुपरेको थियो । गत जेठमा श्रममन्त्री विष्टले नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान रोक लगाए । यसको प्रमुख कारण थियो, मलेसियाले नेपाली कामदारलाई निशुल्क रुपमा लैजानुपर्ने । दैनिक ३÷४ सय नेपाली कामदार रोजगारीको लागि जाने गरेको मलेसियामा विगत ६ महिनादेखि १ जना पनि गएका छैनन् ।

श्रममन्त्रीको त्यो अडान...
ग्त जेठमा मन्त्री बिष्टले मलेसिया जाँदा विभिन्न बहानामा पैसा लिने संस्थाहरूमाथि कारबाही सुरू गरे । उनले कारवाही सुरु गरेसँगै उनको मन्त्री पद नै धरापमा परेको थियो । तर आफ्नो कारवाही प्रक्रियालाई विश्राम दिएनन् । बरु त्यसलाई तिब्र बनाउँदै लगे । यतिसम्म पनि मेन पावर कम्पनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर श्रममन्त्री विष्टलाई हटाउन समेत माग गरे । प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्री विष्टको कमदलाई साथ दिए ।

‘एकातिर नेपाली युवा देशमै ठगिएका थिए अर्कातिर उता पुगेर पनि दुःख पाइरहेका थिए, म मन्त्री भएपछि कतिले भेटेर दुःख सुनाए, ठगिएको गुनासो गरे,’ श्रम मन्त्री बिष्टले भने, ‘यी सबै सुनेर पनि सरकार आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैनथ्यो । त्यही भएर मैले जोखिम मोलेर कठोर निर्णय लिएँ ।’

जेठ १२ गतेबाट मलेसिया जाने पूर्व श्रम स्वीकृति नै बन्द गरे । पक्राउ परेका म्यानपावर व्यवसायीले आफूहरूलाई मलेसिया सरकारले अधिकार दिएको भन्दै मन्त्रीसँग नै प्रतिवाद गरेका थिए । तर मन्त्री विष्ट डराएनन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले मलाई कहिल्यै हतोत्साही बनाउने कुरा गर्नुभएन बरू जे गर्नुभएको छ ठीक गर्नुभएको छ, युवाहरूको पक्षमा काम गर्नुस् भन्नुभयो,’ मन्त्री बिष्टले भने, ‘मलेसिया बन्द गर्नुपहिले बरू केही साथीभाइ र शुभेच्छुकले जोखिम नलिन सुझाव दिएका थिए ।’

कामदार जान रोकिएको थियो । कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिने बनाएर मात्र मलेसिया पठाउने अडानमा मन्त्री बिष्ट थिए । समाधान निकाल्न मन्त्री विष्टले धेरै काम गरे । उनले त्यो अवधीमा मलेसिया सरकारसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक सम्बन्ध राखे ।

मलेसियासँग ४० वटा दुई पक्षीय वार्ताः
आफ्नो अडानलाई सार्थकता प्रदान गर्न मन्त्री विष्टले मलेसियासँग औपचारिक र अनौपचारिक तवरले वार्ता गरे । श्रमिक पठाउने बन्द गरेको मलेसिया सरकारलाई पटक पटक जानकारी गराएका थिए । अन्ततः मलेसिया नेपालले अघि सारेको माग पुरा गर्ने मुडमा पुग्यो । ‘हामीले उहाँहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक तवरमा वार्ता गर्‍यौं ।

किन हामीले श्रमिक पठाउन बन्द र्गयौं र यसको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ पनि भन्यौं,’ मन्त्री बिष्टले भने, ‘काठमाडौं र मलेसियामा भएका झन्डै ४० वटा दुई पक्षीय वार्तापछि श्रम समझदारीको टुंगोमा पुगेका हौं ।’

नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीपछि ३ लाख ५८ हजार नेपालीले राहत पाएका छन् । मलेसियामा काम गरिरहेका ३ लाख ५८ हजार नेपालीसँगै भविष्यमा मलेसिया जाने कामदारले पनि धेरै कुरामा राहत पाउने मन्त्री विष्टको भनाई छ । मन्त्री विष्ट भन्छन्, ‘अब गरिएको सम्झौतालाई तत्कालै कार्यान्वयमा लगिनेछ । त्यसको लागि मलेसियाल सरकारलाई पनि नेपालले दवाव दिनुपर्नेछ ।’