#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1170369053953945480766616075
नेपाल159643591186811

एमसीसी किन पास गर्ने ?

गत साता नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका अमेरिकी समकक्षी माइक पम्पेओबीच टेलिफोनमा कुराकानी भयो । नेपालमा जारी अमेरिकी सहयोग परियोजना, एमसीसीमाथि रस्साकस्सी चलिरहेका बेला दुई परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको टेलिफोन कुराकानीलाई अर्थपूर्ण ढंगबाट हेरिएको छ ।

सरकारी जानकारी अनुसार दुई मन्त्रीबीच कोभिड–१९ को महामारी, त्यसले निम्त्याएको बिषम परिस्थिती र समसामायिक विषयमा कुराकानी भएको थियो । दुई मन्त्रीबीच विकास परियोजनामा हुने साझेदारीका विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

दुई मन्त्रीबीचको कुराकानीका क्रममा आपसी सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता समेत जनाइएको थियो । तर, एमसीसीमाथि भएका थप कुराकानीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले खुलाएको छैन ।

गणतन्त्र नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी गिजोलिएको विकास परियोजना एमसीसी नै हो ।

हरेक स्वार्थ समुहले एमसीसीलाई आ–आफ्नो ढंगले राजनीतिक खपतका लागि ब्याख्या गर्दा यो परियोजनाको भविष्य अहिले अन्यौलमा परेको छ ।

अब एमसीसी पास भएपनि फेल भएपनि यसले दुरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ । एमसीसी पास गर्नै नहुने र पास गरेको खण्डमा यसले मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भनेर गरिएको लबिङ र एमसीसी पास नगर्दाको अवस्थामा यसमार्फत प्राप्त हुने अनुदान गुम्ने र मुलुकको हालको आर्थिक संकट निवारणका निम्ती गाह्रो पर्ने सत्तापक्षीय धारणा छ ।

एमसीसी पास नभएको अवस्थामा अमेरिकाले नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण पनि दिर्घकालसम्म परिवर्तन हुनसक्ने विज्ञहरुको दावी छ ।

तर, एमसीसीजस्तो ठूलो अनुदानलाई अनावश्यक बहस गरेर खेर जान दिए त्यसको असर नेपालको विकासका क्षेत्रमा आउँदो पुस्ताले समेत ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । हामीले बुझ्नुपर्ने र भुल्नै नहुने कुरा के हो भने अनुदान र विकास साझेदारका आधारमा अझै पनि विश्वको ड्राइभिङ सीटमा रहेको मुलुक हो, अमेरिका । त्यसैले त सन् २००४ मा अमेरिकाले विश्वमा विकासको एउटा नयाँ अभियान शुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यही अभियान हो अहिलेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात एमसीसी ।

सन् २००४ यता अमेरिकाले एमसीसीमार्फत झण्डै पचास मुलुकलाई अनुदान सहयोग गरिसकेको छ । ती मुलुकले अमेरिकी सहयोग परियोजना लिएकै आधारमा विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबीजस्ता विश्वकै अन्य ठूला दातृ संस्थाहरुले पनि थप ऋण पत्याइरहेकै छन् ।

कोभिड–१९ पछिको विश्व र परिवर्तित अवस्था

पोष्ट कोभिड वर्ल्ड, अर्थात कोरोना भाइरसपछिको विश्व कस्तो हुँदैछ भन्नेबारे कसैले पनि अड्कल काट्न सकेको छैन । पश्चिमा राष्ट्र आफैँ कोरोनाका कारण नराम्रोसँग थलिएकाबेला हाम्रो जस्तो विकासशिल मुलुकको अवस्था झन् कस्तो होला भन्ने कसैले अनुमान नै लगाउन सक्दैन ।

विश्वका मुलुकमा केही आपत्–विपत् आइहाले हामीले हेर्ने भनेको पश्चिमा मुलुक र ठूला दातृ राष्ट्रलाई नै हो । तर, अहिले बेला यस्तो छ की तिनै बिकसित पश्चिमा मुलुकहरुले नै आपतको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता मुलुक, जो सधैं दातृ निकायमा भर पर्दै आइरहेको छ, ती मुलुकको अवस्था झन् दयनीय बन्दै जाने कुरामा दुइमत नहोला ।

त्यसैले दातृ निकाय र विकसित मुलुकले साना मुलुकलाई दिने ऋण र अनुदान कटौती गरिरहेकाबेला आएको एमसीसी परियोजना र त्यसको अनुदान नेपालले स्वीकार नगरी बस्ने भन्ने हुँदै हुँदैन ।

कोभिड महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र नै मन्दिमा जाने खतरा बढिरहँदा नेपालले पाइरहेको करिब ६० अर्ब रुपैंयाँको अनुदान बेठिक होइन ठिक मात्रै हो भनेर नेपाली जनमानसले बुझ्नु जरुरी छ ।

नेपालले यो परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष करिब १२ अर्बका दरले खर्च गर्न पाउँनेछ । आफुले छानेका परियोजनामा यति धेरै रकम खर्च गर्न पाउँनु सानो कुरा होइन । ब्याज नतिर्नुपर्ने अनुदानको रकम अहिलेको जस्तो समयमा आउँदा पनि नलिनु मूखर्तापूर्ण निर्णयबाहेक अरु केही पनि हुने छैन ।

यदि यो रकम नेपालले फर्काए, नेपाल पक्कै पनि विश्वका शक्ति राष्ट्र र दातृ निकायमाझ विकास नरुचाउने र राजनीतिक खिचातानी मात्र गर्ने मुलुकको छवि बनाउने छ । अमेरिकी परियोजना नै फर्काएको मुलुकमा अन्य दातृ निकाय वा राष्ट्र फेरि किन विकासे परियोजना लिएर आउनु ?

यदि त्यस्तो भए, नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि त बिग्रने छ नै, एमसीसी लागु भएका पचास मुलुकले नै हामीलाई ‘फेलियर स्टेट’ को सूचिमा नराख्लान् भन्न सकिन्न ।

एमसीसीलाई लिएर उठेका केही संशय नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै बुझाइनु जरुरी छ । मुख्यगरि परियोजनाका लागि संसदको अनुमोदन चाहिने र प्रशारण लाइन बिस्तारमा भारतको सहमति जरुरी रहेका कुरा शिर्ष राजनैतिक तहबाटै नेपाली जनतालाई बुझाइए एमसीसीलाई लिएर गिजोलिएका कुराहरु प्रष्ट हुन्थे ।

तर कुरा के मात्र हो भने, यति ठूलो रकमको परियोजना, नेपालजस्तो विकासमा अनुशासनहिन मुलुकका हकमा संसदको सहमति खोजिनु स्वाभाविक हो । तीस वर्षअघि एडीबीको लगानीमा बन्न शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा पनि संसदको अनुमोदन खोजिएको भए सम्भवतः आज काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अवस्था यति दयनीय बन्ने थिएन ।

नेपालमा विकासका नाममा भइरहेको एउटा अनुशासनहिन परियोजना हो, मेलम्ची । एउटा परियोजनामा कति फोहोरी राजनीति, कति धेरै भ्रष्टाचार, सम्पन्न गर्न कति लामो समय ।

मेलम्ची जस्तै दुहुनो गाई नहोस् भनेरै अमेरिकाले एमसीसीमा संसदमार्फत सबै राजनीतिक दलबाट परियोजना समयमै सक्न एउटा संकल्प खोजेको मात्र हो ।

रह्यो कुरा प्रशारण लाइनमा भारतको सहमतिबारे । यो त झनै जरुरी छ, परियोजनाको सफलता र त्यसले दिन प्रतिफल प्राप्त गर्न । प्रशारण लाइनमार्फत नेपालले तेस्रो मुलुकलाई बिजुली बेच्ने भारतको बाटो हुँदै हो । भारतकै भूमि प्रयोग गर्न उसैलाई नसोध्ने भन्ने प्रश्न कति जायज होला ? त्यसैले पनि भारतको सहमति खोज्नु स्वाभाविक नै भएन त ।

नेपालमा एमसीसी केही कम्युनिष्ट नेताका लागि राजनीतिक खपतको दह्रो भर्‍याङ भएको छ ।
उनीहरु एमसीसीका साना–साना वुंदालाई ठूला–ठूला षडयन्त्रकारुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आगामी चुनावमा आफूलाई दह्रोरुपमा राष्ट्रवादी देखाउन एमसीसी उनीहरूको हतियार बनिरहेको छ ।

तर, सच्चा राष्ट्रवादी जनताले बुझ्नु जरुरी के छ भने, एमसीसीको लगानी नेपाल भित्रिएन भने आर्थिकरुपमा यो मुलुक संकटतर्फ मात्र मोडिने छैन, एउटा फेलियर स्टेटका रुपमा अघि बढ्ने छ ।

शून्य उत्पादन क्षेत्र, घट्दो रेमिट्यान्सको बजार र अनिश्चित कृषि प्रणाली भएको मुलुकमा पूर्ण अनुदानमा यति ठूलो रकम आउँदा त्यसलाई रोक्ने नेता कहिले पनि राष्ट्रवादी हुन सक्दैनन् । ती त केवल राष्ट्रवादी खोल ओडेर त्यसैमाथी राजनीति गर्न पल्केका अपरिपक्व नेतामात्र हुने, जसले नेपाली जनतालाई वर्षौदेखि गुमराहमा राखिरहेका छन् ।

त्यसैले बृहत् नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली समाजको उत्थानका लागि एमसीसीजस्ता परियोजना राष्ट्रको स्वार्थ र हीतमा प्रयोग गर्न सक्ने नेता अहिलेको नेपाली राजनीतिलाई चाहिएको छ । यत्ति बुझ्नु पर्छ, एमसीसी नेपाली बिकासको इतिहासमा एउटा गेट–वे सावित हुनेछ, जसको लाभ भावी पुस्ताले लिइरहनेछन् ।

श्रीलंका फ्याक्टर

धेरैले श्रीलंका एमसीसीबाट ब्याक भएको भन्दै त्यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । श्रीलंका किन एमसिसीबाट ब्याक भयो त ? यसका लागि पछिल्ला वर्षहरुमा चीन र श्रीलंकाको सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रीलंकाको अहिलेको राजपाक्षे नेतृत्वलाई चीन सरकारको पुर्ण समर्थन मात्र होइन, सबै प्रकारको सहयोग चीनले उपलब्ध गराएको छ । चीनसँग नेपालको त्यसप्रकारको सम्बन्ध भएको हकमा नेपाल पनि एमसीसीबाट ब्याक हुँदा केही फरक पर्दैन् । तर हाम्रो हकमा चीनसँग त्यति बलियो र विश्वासयोग्य सम्बन्ध बनिसकेको छैन् । अझ चीन सरकारले महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना श्रीलंकामा लागु गरेको छ । त्यसैले आफ्ना महत्वपुर्ण सुचना अमेरिकन कार्यक्रम आउँदा लिक हुने डरले श्रीलंका सरकारमार्फत एमसीसी ब्याक गराइएको भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

श्रीलंका एमसीसीबाट ब्याक भएकै कारण अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई टेलिफोन गरेका थिए । अब दक्षिण एशियामै अर्को मुलुक पनि एमसिसीबाट ब्याक हुँदा उक्त परियोजनामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ भनेर नै टेलिफोन कल गरिएको हो ।
धेरैले बुझ्न आवश्यक कुरा के भने अमेरिका नेपालका सबै राजनैतिक दलबाट एमसिसी ‘अप्रुभल’ होस भन्ने अमेरिकी सरकारको चाहना हो, चाहँदा उसले सबै दलका शिर्ष नेतासँग संवाद गरेर यसलाई लागु गराउन सक्थ्यो तर सरकारमार्फत नै उसले वैधानिकता चाहेको यथार्थ हो ।

हाम्रो सम्प्रभुता खतरामा पर्ने अवस्था आए हामीले यो कार्यक्रम खारेज गर्न सक्छौं । त्यसैले अहिले नै एमसीसी खतरा ठानेर रोक्ने काम गर्न हुन्न ।

विकासको बाटोमा अग्रसर हुन चाहने पनि अनि आउने अनुदानलाई शंकाको दृष्टिकोणले मात्र हेरिरहने हो भनें अब आउने छोरा नाती पुस्ताले पनि यो मुलुकमा विकास देख्न पाउने छैनन् ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार