#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1094231652180943057806114727
नेपाल145193191685320

संघीय निजामती विधेयक समितिबाट बहुमतले पारित

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमति रहदा पनि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् । सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरुलाई फरक मत राख्न सक्ने जानकारी समेत दिइन ।
विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ ।

त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिइन । विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकासको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए । उनले यसमा पुनः छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

सभापति श्रेष्ठले एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने बताइन् । साथै विधेयकमा फरकमत राख्ने सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने जानकारी दिइन । बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले असहमति राखेका थिए । उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । त्यस्तै विधेकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार