#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1344421358023150332907830692
नेपाल1706138669510328

संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने सर्तसहित एमसीसीको म्याद थपिदै

काठमाडौं ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेच्ज कर्पाेरेसनले नेपाललाई प्रदान गर्ने ५० करोड डलरको नेपाल कम्याक्ट कार्यान्वयन थालनीको नयाँ मिति तय गर्न नेपाल र अमेरिका यतिवेला तिव्र आन्तरिक छलफलमा छन् ।

नेपाल सरकार र एमसीसीको बारेमा यस अगाडी जुन ३० अर्थात् मंगलबारबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो तर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन । यस अघि नै नेपाल सरकारले एमसीसी वोर्डलाई कार्यान्वयनको समयसीमा बढाउन औपचारिक रुपमा आग्रह गरिसकेको छ । यस विषयमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकमा समेत छलफल भएको थियो । समाचार स्रोतका अनुसार अब कम्तीमा ६ महिना म्याद थपिने सम्भावना रहेको छ । दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर त्यसो हुन सकेन ।

फेरि जुन ३०, २०२०, सम्मको नयाँ समयसीमा तोकिएको थियो तर यस अवधीमा पनि अनुमोदन हुन सकेन । पहिला संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय नभए पनि पछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदबाट पारित गराउने आश्वासन अमेरिकालाई दिएका थिए । स्रोतका अनुसार अब नयाँ मिती घोषणा हुनु अगाडी नै अमेरिकाले नेपाल सरकारबाट संसदबाट अनुमोदन हुने अथवा नहुने टुंगो गर्नेछ । तर अहिलेसम्म नेकपाभित्र यस विषयमा सहमति भईसकेको छैन ।

यसैवीच, काठमाडौस्थित अमेरिकी दुतावासले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गदै सो कार्यक्रमको व्यवहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस र निकटवर्ती कदम जरुरी भएको जनाएको छ । दुतावासले विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘एमसीसीको अनुमोदन नेपालको संसदबाट भइनसकेको बारेमा अमेरिका जानकार छ । दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अघिल्लो कदम अनुमोदन हो ।’

दुतावासले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो भनेको छ । दुतावासले अगाडी भनेको छ, ‘यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन ।’

यसको अर्थ हो अब संसदीय अनुमोदन नभएमा लामो अमेरिकी दुतावासले सम्झौताका कार्यक्रम विकास गर्न सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्व भएका विविध सरकारहरू अन्तर्गत नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि लगातार सँगै मिलेर काम गरेका छन् । ‘यस सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्नेछ । एमसीसीको सहयोग प्राप्त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमसीसी एक कटिबद्ध साझेदार हो, जसले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको छ । यी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेका छन् र साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा पु¥याएका छन् । अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित छ र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकाङ्क (एड ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्स) मा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार