काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको आकार बढ्ने भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न क्षेत्र ठप्प भएको भन्दै आर्थिक क्षेत्रको पुर्नत्थानका लागि बजेटको आकार बढाउनु पर्ने माग आइरहेकाले सरकार त्यसको तयारीमा जुटेको हो ।

यसपाली कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन्, निर्माण, वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुँदा आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटको आकार नबढाई आर्थिक उत्थान गर्न नसकिने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेकाले बजेटको आकार बढाउने तयारीमा लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले बजेट मार्फत विभिन्न आर्थिक प्याकेजको पनि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यसका साथै पुराना कार्यक्रमहरुको निरन्तरताका साथै केही नयाँ कार्यक्रम तथा राहत प्याकेजका कारण पनि बजेटको आकार बढ्ने देखिन्छ । यस अघि संसद्को अर्थ समितिले पनि १७ खर्ब रुपैँयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारले तयारी पनि १७ खर्ब वरीपरी नै गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब भन्दा बढी थियो ।

बजेट आउनु भन्दा पहिले बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक क्षेत्रको मुख्य हिस्सा ओगट्ने नीजि क्षेत्रलाई कुनै सम्बोधन नै गरिएन । त्यस्तै, अहिले कोरोनाका कारण विभिन्न क्षेत्र प्रभावित छन् । ती क्षेत्रका लागि आर्थिक प्याकेजका पनि कुरा आएनन् । ती सबै विषय बजेटले समेट्नु पर्छ । सबै विषय समेट्दा बजेटको आकार स्वतः बढ्ने स्रोतको दाबी छ ।

यसपालीको बजेटको प्राथमिकता भने फेरिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, सरकारको प्राथमिकता शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा आर्थिक पुनर्उत्थान रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी थिइन् । कोरोना भाइरसका कारण यसपाली कयौँ नेपालीहरुले रोजगारी गुमानेछन् ।

गत वर्षको तुलनामा यसपालीको बजेटले तुलनात्मक रुपमा बढी रोजगारीको सृर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा बढी मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, सरकारले यसपालीको बजेटमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि उत्पादन बढाउन राहत सहितको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै, किसानका उत्पादनलाई थप प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सरकारले विशेष प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ । जसका कारण सरकारलाई बढी बजेटको आवश्यकता पर्छ । यीनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा लगायत पनि बजेटको आकार बढाउने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, सरकारलाई सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले टुक्रे आयोजना कटौती गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तर कस्तो मोडालिटीमा निरन्तरता दिने भन्ने यकिन भएको छैन । त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महंगा र विलासिताका बस्तुको आयातमा कडाई गरेको थियो । यसपाली पनि ती बस्तुमा कडाई गर्ने देखिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण बहुराष्ट्रिय दातृ निकायबाट आउने ऋणमा केही कमी हुने सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट पनि आएको छ ।

द्विराष्ट्रिय तर्फ नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका देशहरुमा पनि कोरोना संक्रमण भइरहेकाले धेरै ठूलो सहयोग नआउने सुझाव सरकारलाई दिइसकेका छन् । सरकारले यसपालीको बजेटमा करिब ४ खर्ब रुपैँयाँ वैदेशिक सहायता आउने अनुमान गरेको छ । बजेटको आकार बढाउँदै गर्दा वैदेशिक सहायत पनि ठूलो र महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघिका विभिन्न दातृ निकायहरुसँगको भिडियो तथा टेलिफोन वार्तामा अर्थमन्त्री खतिवडाले सहायताका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए । उनले दातृ निकायहरुलाई ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने मिति सारि दिन पनि आग्रह गर्दै आएका छन् ।