#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व1093533252174243033206110270
नेपाल145193191685320

जर्मनीको सहयोग निरन्तर गराउन पहल

काठमाडौं ।
नेपालको पुरानो मित्र राष्ट्र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीले दिँदै आएको द्विपक्षीय सहयोग आगामी सन् २०२४ बाट क्रमशः घटाउँदै लैजाने प्रक्रिया शुरु गरेपछि त्यसो नगर्न जर्मनस्थित विभिन्न गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र व्यक्तिगतरूपमा पहल शुरु गरिएको छ । नेपालको आर्थिक विकास, सुशासन र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्षरूपमा छ दशकभन्दा अघिदेखि सहयोग गर्दै आएको जर्मनीको आर्थिक विकास मन्त्रालय (बिएमजेड) मा छलफल शुरु भएको हो ।

जर्मनीको बिएमजेडको संसदीय समितिमा नेपाल लगायत विश्वका अन्य २४ देशलाई सन् २०३० सम्मका लागि द्विपक्षीय सहयोगबाट हात झिक्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि यो प्रक्रियाले निर्णयको रूपमा आएमा नेपालको विकासको एक महत्वपूर्ण दातृ मुलुक जर्मनीसँगको छ दशकदेखि पाउँदै आएको सहयोगको ढोका बन्द हुनेछ । सन् २०२४ देखि नै नयाँ सहयोग रहने छैन र जारी परियोजनाहरुले मात्रै पूरा नहुञ्जेलका लागि निरन्तरता पाउनेछन् । जर्मनीको सहयोग बहुपक्षीय अर्थात् युरोपियन युनियनको तर्फबाट हुने एकमुष्ट सहयोगमा मात्र सीमित रहनेछ । द्विपक्षीयरूपमा मन्त्रालयले वार्षिकरूपमा दुई करोड ५० लाख युरो सहयोग गर्दै आएको छ ।

जर्मनीको सहयोग कटौती हुन नदिन जर्मन–नेपालमैत्री सङ्घ र त्यहाँको लङ याङ नामक गैरसरकारी संस्थाको पहलमा बिएमजेडमा अपिलपत्र र खुलापत्र बुझाउने काम भएको सङ्घका अध्यक्ष रामप्रताप थापाले जानकारी दिए। अपिलपत्रमा नेपालप्रति शुभेच्छा राख्ने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुको तर्फबाट एक हजार ५०० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने खुलापत्रमा नेपालमा सहयोग पुर्याउँदै आएका जर्मनीका ५० गैरसरकारी संस्थाहरुले सामूहिकरूपमा नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरिएको थापाले बताए ।

यस अभियानलाई सहयोग गर्न गत मे २३ मा नेपाल जर्मन एकेडेमिक एशोसिएशन (निगास) ले आयोजना गरेको गैसस र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुबीचको स्काइप मिटिङ गरी मन्त्रालयलाई सहयोग कटौती गर्ने निर्णयमा नपुग्न आग्रह गरिएको थियो । यसबारेमा नेपाल सरकारलाई औपचारिकरूपमा कुनै जानकारी गराइसकिएको नभए पनि अनौपचारिकरूपमा अवगत गराइएपछि सरकारले आवश्यक गृहकार्य थालनी गरेको छ । थापाका अनुसार नेपाल लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमणपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने चरणमा रहेको, सन् २०१५ को भूकम्पपछि पुनःनिर्माणमा अग्रसर रहेको र भर्खरै कोभिड–१९ को समस्याबाट आफूलाई विस्तारै अगाडि बढाउन लागेको अवस्थामा यसरी लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको मित्र राष्ट्रबाट सहयोग कटौती हुने स्थिति आउन नदिन आग्रह गरिएको छ ।रासस

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार