#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व18802282706443611849911977340
नेपाल2139060617415156

सार्वजनिक यातायात संचालनका लागि २१ गतेपछि विकल्प खोजिने

काठमाडौं ।

यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन थन्किएका छन् ।

लामो समय यातायातका साधन थन्किने र अर्काेतर्फ यस पेशामा आवद्ध श्रमिकहरु भोकै मर्ने अवस्था भएको भन्दै व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । यातायात व्यवसायीले सरकारलाई पटक पटक दबाव दिए पनि सरकारले वास्ता नगरी अल्मल्याइरहेको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले असार २१ गतेसम्म सरकारको निर्णय कुर्ने जनाएका छन् । त्यसपछि यातायात व्यवसायी महासंघले यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने जनाएको छ ।

‘हामी २१ गतेसम्म सरकारको निर्णय कुर्छौं, त्यसपछि विकल्प खोज्छौँ ।’ यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ट उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने । अहिले संचालन नै गर्ने निर्णय त भएको छैन । २१ गतेसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरे महासंघको वैठक बसेर के गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा छलफल गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले बताए । यातायात संचालनका लागि पटक पटक छलफल गर्दा पनि सरकारले छलफल भन्दै अल्मल्याँउदै गरेको र छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिष्केको भन्दै अब विकल्पको खोजी गर्न थालेको स्वाँरको भनाइ छ । अरु गाडी संचालन भए पनि सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै रोकेको भन्दै विकल्प नखोजी नहुने उनले बताए । व्यवसायीले अहिले नाफा नखोजी रोजीरोटीको लागि मात्रै संचालन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उपाध्यक्ष स्वाँरको भनाइ थियो । ‘नाफा होइन खर्च पुग्नु प¥यो, पुरानै भाडामा पनि मिल्छ भने चलाउन तयार छौँ ।’ उनले भने । २०६६ साल यता वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन भएको छैन । त्यसैले सरकारले नयाँ भाडादर वैज्ञानिक रुपमा तोक्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

नियामक निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग भने ढुक्कसँग बसेका छन् । कहिले हुन्छ सार्वजनिक यातायात संचालन ? उनीहरु भन्छन् थाहै छैन । छलफल हुँदैछ । यातायात विभागका प्रवक्ता तिर्थराज खनालले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने विषयमा व्यवसायीसँग अहिले कुनै छलफल नभएको बताए । ‘हामीले गर्ने काम गरेर मन्त्रालय पठायौँ, अरु हामीलाई थाहा छैन ।’ प्रवक्ता खनालले भने । मन्त्रालयले आफैंले पनि यस विषयमा टुंगो लगाउन सक्दैन । यस विषयमा क्याबिनेटले निर्णय गर्ने भएकाले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न अलमल भएको छ । केही दिन अघि उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायीहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सरकारले केही निर्णय गर्छ कि भन्ने आशमा असार २१ गतेदेखि आन्दोलन रोकेका छन् । त्यसपछि सार्वजनिक यातायात संचालन हुन सक्ने आशमा उनीहरुले आन्दोलन रोकेका हुन् । अहिले यातायात क्षेत्रमा ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी साधनहरु संचालनमा छन् । जसमा ६० प्रतिशत स्वरोगार छन् । व्यवसाय ठप्प हुँदा उनीहरुको घर चल्नै समस्या भएको छ । ती बेरोजगारको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता व्यवसायलाई छ ।

सरकारले बनाएको कार्यविधीमा कस्तो व्यवस्था ?

सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न कार्यविधी बनाएको छ । सो कार्यविधी पास पाएको त छैन । तर सामाजिक दुरी कायम गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय अपनाउँदै कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । लकडाउन हटाएको भोलिपल्टदेखि नै सो कार्यविधी कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सो कार्यविधीमा सवारी साधन प्रत्येक खेपपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रुपमा स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाइन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्ने, अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, यतिबेला सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तो यात्रु कोचेर राख्न पाइनेछैन । यात्रुसँग भौतिक सम्पर्क गर्न पनि नपाइने उल्लेख गरेको छ । रोगको महामारी नफैलियोस भन्ने उद्देश्यले फोहोर फाल्न डस्बिनदेखि गाडीमा पंखाको पनि व्यवस्था गरिनु पर्ने सो कार्यविधीमा उल्लेख छ । तर कार्यविधीमा भाडाबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन । सार्वजनिक यातायात संचालन गर्दा भाडादरमा विवाद हुने देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार