#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व19574487724732628076812568987
नेपाल2259273620616313

जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता, केही समयमा प्रमाणपत्र पाउने

फाइल फोटो

काठमाडौं ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । बुधबारको निर्वाचन आयोगको बैठकले जसपा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जसपालाई आयोगले प्रमाणपत्र भने दिएको छैन । निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार दल दर्ताको पत्र सम्भव भएसम्म आजै नभए भोलि उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । गत वैशाख ११ मा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दुई पार्टीका पदाधिकारीले निवेदन दिएका थिए । सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउन सहज हुने बनाएपछि दुबै दलले पार्टीलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन वैशाख १० गते मध्यरातमा पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए । पछि पार्टीभित्र र प्रतिपक्षी दलले चर्को आचोलना गरेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।

पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नयाँ पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ राख्ने सहमति गरिएको थियो । भने झण्डा समाजवादीको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा रहने उल्लेख थियो । चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता राख्न दुबैपक्ष तयार भएका थिए । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीको निवासमा दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरु सहभागि भएको बैठकबाट पार्टी एकीकरणको घोषणा गरिएकाे थियो । एकताको चार बुँदे सहमतिपत्रमा राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । गत जेठ २६ मा दुई अध्यक्ष र तीन वरिष्ठ नेता रहने गरी ५३ सदस्य सहितको कार्यकारी समितिको टुंगो लागेको थियो । जसपाको कार्यकारी अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेतामा अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो रहेका थिए ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद सरिता गिरीले आफू विरूद्ध पार्टीले कारबाही गरेको भन्दै निवेदन दर्ता गराएकी छन् । मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले गिरीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गत जेठ ७ मा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । सोही नक्सालाई संवैधानिक अंग बनाउन जेठ ३१ मा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिवर्तन गर्न मतदान गरिएको थियो ।

समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे पनि सांसद गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन । सांसद गिरीले पार्टीको ह्वपी उल्लंघन गर्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिइ संविधान संशोधनका लागि गरिएको मतदान बहिस्कार गरेकी थिइन् । संसदीय दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संसदीय दलका सचेतकले जारी गरेको ह्वीप उल्लंघन गरे पद खारेज हुने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु