#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व18956875710057609467612152142
नेपाल2139060617415156

नेपालमा चिनियाँ प्रभावको विस्तार !

गत वर्ष चीन विश्वभर सबैभन्दा धेरै कूटनीतिक उपस्थिती भएको मुलुक बन्यो । चीनले विश्वभर राजदूतावास र वाणिज्य दूतावासहरुको संख्याको उपस्थितीमा अमेरिकालाई उछिनेको हो ।

चीनका यस्ता कूटनीतिक कार्यालयहरूको संख्या विश्वभर २ सय ७६ पुगेको छ भने अमेरिकाको २ सय ७३ वटा छ । विश्व राजनीतिमा यसलाई खाली संख्याका नजरले मात्र हेर्न सकिन्न, यो त भूराजनीतिक पहुंचको शक्ति देखाउने एउटा प्रमुख माध्यम हो ।

यसबाट प्रष्ट के बुझ्न सकिन्छ भने, चीनले विश्वभर आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिती तीब्ररूपमा विस्तार मात्र गरिरहेको छैन, बलियो बनाउंदै पनि लगेको छ । विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई यसमा पछि पार्नुको चिनियाँ सन्देश स्पष्ट छ, अबको विश्व चीन केन्द्रित हुने निश्चित छ ।

आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र चीन एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा आएर ब्यापार व्यवस्थापनमा मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थापनमै मैदानमा उत्रिन थालेको देखिन्छ । देगं स्याओ पिंगको उदारीकरणको नीतिसंगै विश्व ब्यापारमा कब्जा जमाएको चीनले अब राष्ट्रपति सी चीनफिंगको छत्रछांयामा अन्य मुलुकका आन्तरिक राजनीतिक मामलामा पनि प्रत्यक्ष दख्खल राख्न शुरु गरिसकेको छ ।

किनभने, चीनले अघि सारेको महात्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’, अर्थात बीआरआईको सफलता ब्यापार ब्यवस्थापनले मात्रै सम्भव छैन, त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप अनिवार्य जस्तै छ । चीनले जुन गतिमा विकास गरिरहेको छ, त्यसका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ रहेको प्रष्ट छ ।

एक्साइसौं शताब्दीको चीनको महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजना बीआरआई, बीसौं शताब्दीको अमेरिकाको ‘मार्सल प्लान’ भन्दा कम छैन ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि ध्वस्त भएको यूरोपलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा उकास्न अमेरिकाले मार्सल प्लानको अवधारणा अघि सार्दै करोडौं डलर खर्च गरेको थियो । मार्सल प्लानको योजनाबाट अमेरिका यूरोपमा प्रवेश मात्र गरेन, त्यहांको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामै ओर्लियो ।

त्यसैले त अहिले पनि यूरोप, अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो मित्र तथा तागत हो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप अघि सारेका जुनसुकै मुद्धा हुन्, त्यसमा यूरोपको साथ र समर्थन सधैं रहन्छ ।

हो, एक्काइसौं शताब्दीमा आएर चीन यहि चाहिरहेको छ । र, चीनको यो चाहना धेरै हदसम्म बीआरआईको सफलतामा निर्भर गर्छ । चीनले यो महात्वाकांक्षी परियोजनामार्फत विश्वका चार महादेशहरु, एशिया, अफ्रिका, यूरोप र मध्यपूर्वका कम्तिमा ६५ मुलुक जोड्न चाहिरहेको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, बीआरआई आर्थिक रणनीतिको परियोजना मात्र होइन, यसमा राजनीतिक स्वार्थ पनि लुकेको छ ।

चाहे अफ्रिका होस् अथवा दक्षिणपूर्वी एशिया वा दक्षिण एशिया, चीनले बीआरआईमार्फत यी क्षेत्रका प्राकृतिक श्रोत साधनमा आफ्नो दह्रो पहुंच तथा प्रभाव बढाउने कोशिस गर्नेछ । कुनैपनि मुलुकभित्र पसेर आर्थिक विकासको गति बढाउन त्यहांको राजनीतिक समर्थन नभई सम्भव छैन । अन्य मुलुकमा तीब्र आर्थिक लगानी विस्तार गर्नुमा ब्यापारिक स्वार्थ मात्र मान्नु गलत हुनेछ । बलियो उपस्थिती जनाएर राजनीतिक लालसा राख्नु स्वाभाविक पनि हो । चीनले यसकालागि आफुलाई तयार गरिसकेको छ ।

हावी हुँदै चीन फ्याक्टर

हिमालय पार ब्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्नु चीनका लागि जति चुनौती छ, नेपालका लागि पनि उत्तिकै कठिन छ । नेपालभित्र चीनको मुख्य चासो ब्यापार वृद्धि भन्दा पनि तिब्बती शरणार्थीको ब्यवस्थापन हो । तिब्बतीका कारण चीन-नेपाल तथा विश्वमै कुनैपनि किसिमको राजनीतिक जोखिम उठाउन चाहदैंन ।

पछिल्ला केही वर्ष यता नेपालको राजनीतिक रंग फेरिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । काठमाडौंका सडकमा बाक्लै रुपमा चिनियाँ राजदूतको निस्फिक्रि हिंडडुल बढेको छ । अलि अघिसम्म यहाँ सडक भारतीय राजदूतको कब्जामा थियो । भारतका राजदूतले काठमाडौंका नेता नभेटेको विरलै दिन हुन्थ्यो । अहिले उक्त सीटमा चीनियां राजदूत होउ यान्छि छिन् ।

राजदूत यान्छीको ब्यस्तताले पनि नेपालभित्र चीन आर्थिक रुपमा मात्र नभई राजनीतिक रुपमा पनि विस्तार हुन चाहिरहेको प्रष्ट हुन्छ । पछिल्ला केही वर्ष दुई मुलुकबीच बाक्लिएको राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक गतिविधिले पनि यो पुष्टि गरिरहेको छ । चीन, नेपालभित्र यतिवेला ‘ड्राइभिङ्’ सिटमा छ ।

नेपालमा बढीरहेको चिनियाँ लगानीले पनि यो कुरा स्पष्ट पारेको छ । अघिल्लो दशकसम्म नेपालमा प्रमुख ब्यापारिक साझेदार भारत थियो । यहांका अधिकांश आयोजना भारतीयकै कब्जामा थिए । तर अहिले आएर दुई मुलुकविचको पराम्परागत मित्रता धमिलिएको जस्तो देखिन थालेको छ ।

नेपालमा आज चिनियाँ लगानी नभएको कुनैपनि ब्यापार ब्यावसाय छैन । होटेल, रेष्टुरेन्टदेखि हाइड्रो, सडक र महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण चिनियाँ ठेकेदारको हातमा छ । यति सम्मकी, नेपालको कम्युनिष्ट सत्ताको सफलता र विफलता चिनियाँ रेल नेपाल भित्रिने योजनामा निर्भर छ । कम्युनिष्ट नेताले चुनावताका भोट नै चिनियाँ रेल लिएर आउँने भन्दै मागेका थिए ।

नेपालको अर्थ–राजनीतिमा यसअघि भारतवाहेक कुनैपनि बाह्य मुलुकको यतिधेरै प्रभाव थिएन । अहिले यहांका गौरवका आयोजना भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जलविद्युत आदि क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी अनिवार्यजस्तै बनेको छ । यति धेरै लगानी विस्तार गरिरहेको चीन त्यसलाई असफल हुन नदिन राजनीतिक हस्तक्षेपको भूमिकासम्मै उत्रनु सामान्य र स्वाभाविक हो ।

गिजोलिंदो भूराजनीति

नेपाल परम्परागत मित्र भारतसँग नजिक रहँदा रहँदै चीनसँग पनि त्यस्तै सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजनामा छ । भारतसँग रहेको नजिकको सामाजिक र धार्मिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै नेपाल चीनसंग मुख्यगरि आर्थिक क्षेत्रमा बढी जोडिन चाहिरहेको छ । त्यसैले सन् २०१७ मा नेपालले बेइजिङ् पुगेरै औपचारिक रुपमा बीआरआईको सदस्यता लिइसकेको छ ।

चिनियाँ अवधारणामा सहमति गरिसकेको नेपालले यतिवेला आएर अमेरिकी अवधारणाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन, एमसीसीको सदस्य राष्ट्र बन्न के गर्ने भन्ने अलमलमा परेको छ । एमसीसी परियोजनामार्फत नेपाल आउने भनिएको सहयोगको करिब ६० अर्ब रकम नेपालका लागि यतिवेला द्धिविधा बनेको छ ।

चीनले विश्वभर गरिरहेको विस्तारलाई घेर्न अमेरिकाले अघि सारेको भनिएको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी रहेको हल्लापछि नेपालमा यो मामिला नराम्रोसंग गिजोलिएको छ । नेपालमा बीआरआई र एमसीसीको लगानी एकअर्काविरुद्ध देखिनेगरि प्रचार भएपछि यो नराम्रोसंग राजनीतिको भूमरिमा फसेको हो । नेपालमा एमसीसीको भविष्य के हुन्छ भन्ने जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिन सकेको छैन ।

तर कुरा के हो भने, विश्वको महाशक्ति बन्ने होडमा रहेको चीन र उक्त स्थान नछाड्ने मनस्थितीमा रहेको अमेरिकाको यति ठूलो लगानी नेपाल भित्रिंदा पनि नेपालले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न नसक्नु विडम्बना हो । नेपालको अबको प्रमुख चुनौती नै बदलिंदो भूराजनीतिलाई गहिरोगरि बुझ्दै त्यसलाई आफ्नो हीतमा सम्बोधन हुनेगरि आफुलाई तयार पार्नसक्नु हो ।

तर, नेपालको उच्च राजनीतिक तह यसमा चुकिरहेको छ । भूराजनीतिको तरगं बुझ्न नसक्दा विश्वका कयौं साना मुलुक त्यसको छालमा विलय भएका छन् । त्यसैले नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुबै एकैसाथ आएको छ । पौडीने कसरी हो, त्यो यहाँको उच्च राजनीतिक तहले बेलैमा चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार