#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले नीजि क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रसँग मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव लिएर मौद्रिक नीति निर्माणको काम सुरु गरेको छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकका कर्मचारी मौद्रिक नीतिको निर्माणमा जुटेकाले भ्याइनभ्याई छ । गत चैतमा राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आएका छन् । लगानी बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरका रुपमा भित्रिएका हुन् । गभर्नर अधिकारीको लगानी बोर्डको कार्यकाल नसकिँदै राष्ट्र बैंकमा भित्रिएका हुन् ।सामान्यतया राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्षको मौद्रिक नीति फरक तरिकाले ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना भाइरस जस्तो महामारीका कारण अहिले मुलुकको उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, रेमिट्यान्स, यातायात, रोजगारी, शिक्षा, मनोरञ्जन, वैदेशिक लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यी सबै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । गत वर्षहरुमा आउने मौद्रिक नीतिमा विशेष गरी उद्योग व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, शेयर बजार तथा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे चासो राख्ने र सम्बोधन गर्ने गरिन्थ्यो । तर यसपाली भने परिस्थिति फरक छ । अहिले कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्र निकै शिथिल भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु नयाँ गभर्नरका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।हुन त यस अघिका गभर्नर डा.चिरन्जीबि नेपाल राष्ट्र बैंक छिरेकै अर्काे वर्ष महाविनासकारी भूकम्प गएको थियो । त्यस्तै, भारतीय नाकाबन्दी पनि तत्कालिन गभर्नर डा.नेपालकै पालामा भएको थियो । मौद्रिक नीति मार्फत डा.नेपालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषय चानचुन थिएन । तर डा. नेपालले त्यस विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।त्यस्तै, अहिले महाविपत्ति कोरोना भाइरसले ल्याएको छ । कोरोनाले अझै कति क्षति गराउने हो भन्ने यकिन छैन । यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन । त्यसकारण कोरोनासँगै लड्दै विस्तारै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई राहत दिँदै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने चुनौतीहरु गभर्नर अधिकारी समक्ष छन् ।कोरोनाका कारण सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकै भरी लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय चौपट भएका छन् । सरकारले खाद्य लगायतका विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योग भने जेठ २८ गतेदेखि खोल्ने निर्णय गरेको थियो । कामदार उपत्यका बाहिर गएका कारण पनि पूर्णरुपमा ती खुलेका उद्योग व्यवसायहरु संचालन हुन सकेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले स्टीमुलस राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरिरहका छन् । पर्यटन क्षेत्र पुरै ठप्प छ । यातायात क्षेत्र पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । उनीहरुले पुर्नकर्जादेखि ब्याजदर छुट तथा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने समय थपको माग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, साना व्यवसायीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यस अघिका मौद्रिक नीति आउँदा बैकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता)को अभाव थियो । कतिपय बैंकहरुले डलरमा ऋण ल्याएका थिए भने कतिपय बैंकले महँगो हुने भन्दै ल्याउन सकिरहेका थिएनन् । त्यसका कारण बैंकर्सले मौद्रिक नीति आउँदा तरलता सहज हुने गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । तर अहिले परिस्थिति ठिक उल्टो छ । कोरोनाका कारण बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ ।नयाँ कर्जा लगानी भएको छैन । बैंकर्सलाई लगानी कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ । यी अनेकौ चुनौतीको सामना गर्भनर अधिकारीले गर्नुपर्नेछ । कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा कयौँ युवाको जागिर गुमेको छ, तलब सुविधा कटौती भएको छ । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने योजना ल्याएको छ । त्यसैलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छँदैछ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको एक खर्वको पुर्नकर्जाको कोषको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो तर कोरोनाका कारण अहिले अधिकांश होटलहरु पूर्णरुपमा ठप्प छन् ।सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएपछि साना होटल व्यवसायहरु केही मात्रामा संचालनमा आएपछि पर्यटक लक्षित होटलहरु आगामी २/३ वर्षसम्म राम्रो व्यापार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरुले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिको ब्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले हालै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा कुल ४१ अर्ब रुपैँयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ । त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिने गरी पुर्नकर्जा तथा सहुलियत दरमा ऋण लगायतका राहत प्याकेज ल्याएर कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्दै लैजानु पर्ने चुनौती गभर्नर अधिकारीमाथि छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोजगारीसँगै कृषिलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि सहुलियत कर्जा र पूँजीगत अनुदान लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याइरहँदा कर्जा तथा पूँजीका विषय मौद्रिक नीतिसँगै जोडिने भएकाले यी चुनौतीको सामना पनि नयाँ गभर्नरले सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।तर सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरेको र विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायहरु खोल्ने अनुमति दिएकाले जनजीवन केही सहज भने भएको छ । त्यस्तै, सक्ने उद्योग व्यवसायीले कर तिरेका कारण पछिल्लो समय अर्थतन्त्र लयमा फर्कन लागेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भन्दै आएका छन् ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा : चुनौतीका चाङ्गमाथि नयाँ गभर्नर

काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले नीजि क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रसँग मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव लिएर मौद्रिक नीति निर्माणको काम सुरु गरेको छ । यतिबेला राष्ट्र बैंकका कर्मचारी मौद्रिक नीतिको निर्माणमा जुटेकाले भ्याइनभ्याई छ । गत चैतमा राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आएका छन् । लगानी बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरका रुपमा भित्रिएका हुन् । गभर्नर अधिकारीको लगानी बोर्डको कार्यकाल नसकिँदै राष्ट्र बैंकमा भित्रिएका हुन् ।

सामान्यतया राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्षको मौद्रिक नीति फरक तरिकाले ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना भाइरस जस्तो महामारीका कारण अहिले मुलुकको उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, रेमिट्यान्स, यातायात, रोजगारी, शिक्षा, मनोरञ्जन, वैदेशिक लगानी लगायतका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यी सबै क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले राहत दिने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । गत वर्षहरुमा आउने मौद्रिक नीतिमा विशेष गरी उद्योग व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, शेयर बजार तथा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रबारे चासो राख्ने र सम्बोधन गर्ने गरिन्थ्यो । तर यसपाली भने परिस्थिति फरक छ । अहिले कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्र निकै शिथिल भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु नयाँ गभर्नरका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

हुन त यस अघिका गभर्नर डा.चिरन्जीबि नेपाल राष्ट्र बैंक छिरेकै अर्काे वर्ष महाविनासकारी भूकम्प गएको थियो । त्यस्तै, भारतीय नाकाबन्दी पनि तत्कालिन गभर्नर डा.नेपालकै पालामा भएको थियो । मौद्रिक नीति मार्फत डा.नेपालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषय चानचुन थिएन । तर डा. नेपालले त्यस विषयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

त्यस्तै, अहिले महाविपत्ति कोरोना भाइरसले ल्याएको छ । कोरोनाले अझै कति क्षति गराउने हो भन्ने यकिन छैन । यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन । त्यसकारण कोरोनासँगै लड्दै विस्तारै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई राहत दिँदै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने चुनौतीहरु गभर्नर अधिकारी समक्ष छन् ।

कोरोनाका कारण सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि मुलुकै भरी लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय चौपट भएका छन् । सरकारले खाद्य लगायतका विभिन्न ४४ प्रकारका उद्योग भने जेठ २८ गतेदेखि खोल्ने निर्णय गरेको थियो । कामदार उपत्यका बाहिर गएका कारण पनि पूर्णरुपमा ती खुलेका उद्योग व्यवसायहरु संचालन हुन सकेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले स्टीमुलस राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरिरहका छन् । पर्यटन क्षेत्र पुरै ठप्प छ । यातायात क्षेत्र पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । उनीहरुले पुर्नकर्जादेखि ब्याजदर छुट तथा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने समय थपको माग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, साना व्यवसायीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यस अघिका मौद्रिक नीति आउँदा बैकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता)को अभाव थियो । कतिपय बैंकहरुले डलरमा ऋण ल्याएका थिए भने कतिपय बैंकले महँगो हुने भन्दै ल्याउन सकिरहेका थिएनन् । त्यसका कारण बैंकर्सले मौद्रिक नीति आउँदा तरलता सहज हुने गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । तर अहिले परिस्थिति ठिक उल्टो छ । कोरोनाका कारण बैंकमा निक्षेप थुप्रिएको छ ।

नयाँ कर्जा लगानी भएको छैन । बैंकर्सलाई लगानी कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ । यी अनेकौ चुनौतीको सामना गर्भनर अधिकारीले गर्नुपर्नेछ । कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा कयौँ युवाको जागिर गुमेको छ, तलब सुविधा कटौती भएको छ । त्यसैले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने योजना ल्याएको छ । त्यसैलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छँदैछ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको एक खर्वको पुर्नकर्जाको कोषको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो तर कोरोनाका कारण अहिले अधिकांश होटलहरु पूर्णरुपमा ठप्प छन् ।

सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएपछि साना होटल व्यवसायहरु केही मात्रामा संचालनमा आएपछि पर्यटक लक्षित होटलहरु आगामी २/३ वर्षसम्म राम्रो व्यापार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरुले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिको ब्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । सरकारले हालै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा कुल ४१ अर्ब रुपैँयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ । त्यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिने गरी पुर्नकर्जा तथा सहुलियत दरमा ऋण लगायतका राहत प्याकेज ल्याएर कसरी हुन्छ अर्थतन्त्रलाई पुर्नउत्थान गर्दै लैजानु पर्ने चुनौती गभर्नर अधिकारीमाथि छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोजगारीसँगै कृषिलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि सहुलियत कर्जा र पूँजीगत अनुदान लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याइरहँदा कर्जा तथा पूँजीका विषय मौद्रिक नीतिसँगै जोडिने भएकाले यी चुनौतीको सामना पनि नयाँ गभर्नरले सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर सरकारले लकडाउन केही खुकुलो गरेको र विभिन्न प्रकारका उद्योग व्यवसायहरु खोल्ने अनुमति दिएकाले जनजीवन केही सहज भने भएको छ । त्यस्तै, सक्ने उद्योग व्यवसायीले कर तिरेका कारण पछिल्लो समय अर्थतन्त्र लयमा फर्कन लागेको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले भन्दै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार