#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व20820287747476635310013719711
नेपाल2443291761316728

बिग मर्जर नचाहेका बैंकहरु किन हुँदैछन् यूटर्न ?

काठमाडौं ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भयो भन्ने विषय उठेपछि सरकारले संख्या घटाउनेतर्फ नीति बनाउन थाल्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत चार गुणा पूँजी वृद्धि गरेको थियो । यस विषयमा तत्कालिन गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपालले संसदमा धेरै पटक स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो । तत्कालिन गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन चाहेका थिए । तर उनले चाहे अनुसार वाणिज्य बैंकको होइन साना वित्तीय संस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्यो । त्यसबेलाको योजना सफल नभएपछि डा.नेपालले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विग मर्जरको योजना अघि सारेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सहमति नभएपछि विग मर्जरको योजना त्यसै तुहिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंक एक आपसमा मर्ज भएपछि विग मर्जरको सुरुवात भएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंक ठूलो भएपछि अब अरु बलिया र ठूला बैंकलाई पनि कसरी ठूलो भन्ने भन्ने दबाव परेको छ । जसका कारण यसै साता आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा विग मर्जको योजना ल्याउन कतिपय बैंकले लबिङ समेत गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत बैंकलाई बिग मर्जरमा जान सल्लाह दिएका छन् भने विभिन्न क्षेत्रबाट पनि क्रश होल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा लैजान राष्ट्र बैंकलाई सुझाव समेत आएका छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले पनि आन्तरिक रुपमा पहिलेदेखि नै विग मर्जरका लागि बैंकलाई दबाव दिइरहेको थियो भने मौद्रिक नीतिमार्फत सो नीति ल्याउने बताइन्छ ।

पहिले आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै विग मर्जरमा जान नचाहेका वाणिज्य बैंकहरु एकातिर ठूलो बन्नु पर्ने चुनौती छ भने अर्कातिर राष्ट्र बैंकको आन्तरिक दबाव पनि छ । जसका कारण राष्ट्र बैंकलाई विग मर्जर गर्न आग्रह गर्न थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । अहिलेसम्म अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी गाभेर चुक्ता पूँजी, निक्षेप संकलन, शाखा विस्तार र ऋण लगानीका हिसाबले नयाँ बैंकहरु पनि बलिया र शक्तिशाली बन्न थालेपछि पहिलेका ठूला र बलिया बैंकलाई चुनौती थपिन थाल्यो । गत वर्ष ग्लोबल र जनता एक आपसमा गाभिए । एनआईसी एसिया र बैंक अफ एसिया गाभिएर एनआइसी एसिया बैंक बने । यसले अन्य बैंकलाई थप चुनौती सृजना ग¥यो । अब बैंकहरु कसरी ठूलो र शक्तिशाली बन्ने भन्ने सोचका साथ अघि बढे । दुई वर्ष अघि ठूलो र बलियो मानिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई अरु बैंकले उछिने । जसका कारण इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकलाई गाभ्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर हिमालय बैंकले भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर जाने सम्भावना नभएको जनाएको छ । नयाँ बैंकले आफूलाई उछिनेपछि इन्भेष्टमेन्टले मर्जरका लागि बैंक खोजिरहेको छ । त्यस्तै, केही समयअघि एनसीसी बैंक र प्रभु बैंक पनि एक आपसमा मर्ज हुने हल्ला चलेको थियो । तर त्यस विषयमा हालसम्म टुंगो लागेको छैन ।

भारतले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुलाई बाध्यकारी रुपमा मर्जरमा लग्यो । तर नेपालमा धेरै नीजि बैंकहरु भएकाले फोर्सफुल सहज नहुने कतिपयको तर्क छ । त्यसैले अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बोल्दै आएका थिए । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका विभिन्न संस्थाहरुले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भएको र नियमन गर्न समस्या हुने भन्दै घटाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

के भन्छन् सरोकारवालाहरु ?

कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौला वित्तीय तथा संस्थागत रुपमा बैंकलाई बलियो बनाउन बिग मर्जरको बाटोमा जानुपर्ने बताउँछन् । ‘वित्तीय सेवाको लागत घटाउन, वित्तीय क्षेत्रको लागत घटाउन र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास दिलाउन मर्जर गर्नै पर्छ ।’ अध्यक्ष निरौलाले भने । त्यसो गर्दा रोजगारी सृजना गर्न तथा सरकारले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने निरौलाको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकहरु ढिलो चाँडो मर्जर तथा एक्विजिशनको बाटोमा जाने बताउँछन् । मर्जर समयको माग भएका कारण आश्यकता समेत भएको अध्यक्ष दाहालको भनाई थियो । ‘मर्जर गर्दा सिनर्जी इफेक्ट आउनु पर्छ र संस्कृति पनि मिल्नुपर्छ । हतारमा विहे गरेर फुर्सदमा पछुताउने जस्तो काम गर्नु हुँदैन ।’ अध्यक्ष दाहालले भने । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकको विग मर्जरले अरु बैंकलाई पनि प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चार गुणा पूँजी वृद्धि गर्दा तर्सिएका बैंकहरु अहिले बिग मर्जरमा जान तयार भएका छन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह राम्रो पार्टनर भए मर्जरमा जाने बताउँछन् । ‘राम्रो पार्टनर छ भने विग मर्जर गर्नै पर्छ ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले भने । मर्जर संस्थाको रणनीति पूरा गर्ने गरिन्छ । तर फोर्सफुल भन्दा प्रोत्साहनमा मर्जर गर्दा उपयुक्त हुने शाहको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल विग मर्जरको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकको संख्या १५/१६ वटामा झार्नु पर्छ ।’ बैंकलाई संस्थागत र पूँजीगत रुपमा बलियो बनाउनु पनि मर्जरको विकल्प नभएको अध्यक्ष ढकालको भनाई छ । उनले मर्जरका कारण विकास बैंकहरुको अस्तित्व समाप्त भए पनि सेवा समाप्त नहुने बताए । राष्ट्र बैंकले पनि विकास बैंकलाई मर्जरका लागि खासै दबाव नदिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।

सम्बन्धित समाचारहरु