विराटनगर ।
लकडाउनका कारण सीमापारि भारतीय भूमिमा रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश भित्र्याउने तयारी चलिरहँदा प्रदेश १ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको छ ।

संघीयताको अभ्यास भएको सुरुदेखि नै समन्वय अभाव देखिएको प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको यो सिलसिला विपतमा पनि जारी छ । प्रदेश १ को सीमापारि भारतीय नाकामा रोकिएर अलपत्र परेको हजारौं नेपाली नेपाल पस्ने अनुमतिको पर्खाइमा रहेको दाबी स्थानीय सरकारहरूको छ । तर प्रदेश सरकार भने ८ सय २३ जनालाई मात्र ‘उद्धार गरेर’ ल्याउने तयारीमा छ । सीमापारि रोकिएका नेपालीको संख्या निश्चित नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिने निश्चित छ ।

समन्वय अभावको अर्को दृष्टान्त झापामा देखिएको छ । प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिले सीमापारि रोकिएका नेपालीलाई ल्याउने निर्णय गरेपछि केही स्थानीय तहले उनीहरुलाई ‘राख्न नसकिने’ भन्दै लाचारी दर्शाएका छन् । यस्तो भद्रगोलमा कति नेपाली भित्रिनेछन् र उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुनेछ भन्ने अन्योल चुलिएको छ ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भारतको पानीट्यांकी लगायत विभिन्न स्थानमा रोकिएका ८ सय २३ नेपालीको उद्धार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सीमामा रोकिएकाको संख्या निश्चित नहुँदा पनि समस्या भएको उनले बताए । भारतमा रेलसेवा सञ्चालनमा आएपछि नेपाल भित्रिने मानिसको संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार २० हजार मानिस भारतबाट आउने अनुमानसहित व्यवस्थापनका विषयमा प्रदेश सरकारले पूर्वाधार तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । भारतबाट नेपाल आउनेलाई प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइन र स्थानीय पालिकाहरूमा भएका क्वारेन्टाइनमा राखिने मन्त्री कार्कीले बताए । भारतबाट भित्रिनेलाई सीमाक्षेत्र नजिकै ‘होल्डिङ एरिया’ तोकेर सम्भव भएसम्म कोरोना संक्रमण भएनभएको पत्ता लगाउन नमुना परीक्षण गरिने जानकारी मन्त्री कार्कीले दिए । किट अभावका कारण नमुना परीक्षण गर्न सम्भव नभए सम्बन्धित स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा पठाउने र शंकास्पदलाई अस्पताल भर्ना गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।नागरिकबाट