#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
राजनीतिको अर्थ विकास नभएर केवल कुर्सीको लडाइँ मात्र हो भन्ने बुझिन्छ । सक्षम युवा खाडीमा भासिएकै छन् । स्वरोजगारको अभाव र शिक्षितहरू बेरोजगार बनिरहेकै छन् । कोही ओली पक्षको, कोही माधव नेपालतिरको, कोही प्रचण्डतिरको, कतै झलनाथ या वामदेव लगायतका अनेकौँ तर्क र सोचले सत्तारुढ दलको गन्तव्य कुर्सीमोहभित्रै रुमल्लिएको छ । प्रतिपक्षी पनि उस्तै : कोही देउवाका पक्षधर, कोही पौडेलका रे, कोही सिटौला अरू अरू । अन्य सबै जसो दलमा मौरीका राना अनुसारका कर्मी मौरी । कार्यकर्ता अन्ध समर्थक । लडाउने र भत्काउने बाहेक बनाउने सपनै नदेख्ने बाटोमा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम पनि सबल बनेर उभिइदिन्छ । हाम्रो यस्तो देश हो जहाँ युवाले कुनै बाहिरका देशले भिसा खुलायो भन्दा खुसी मानिन्छ । तब विदेशमन्त्री र सरोकार गमक्क हुन्छन् । खुसी मान्छन् । उपलब्धि ठान्छन् ।हामीले आत्मनिर्भरताको इतिहासलाई बिर्सिहाल्यौँ । सन् १९७० ताका जापानलाई चामल निर्यात गर्ने, एकताका “खाद्यान्न निर्यात कम्पनि” खोलेर बसेको, दोस्रो विश्वयुद्धपछि खाद्यान्न बाँढ्ने हैसियत बोकेको नेपाल आज २०२० सम्मको समयमा कति परजीवी बनेको छ ? आज हामी जापानभन्दा ५० औँ वर्षपछि रहेछौँ । यसको कारण अधोगति अधोमति भएका मुलुकमा अर्कालाई बझाएर, लडाएर आपूm उक्सिने प्रपञ्च मात्र रचिन्छ र राजनीति चलिरहन्छ । हामीले मगन्ते सोचलाई त्याग्नै सकेनौँ । वास्तवमा दाता गरिब हुँदैन माग्नेले उन्नति गर्दैन भन्ने नेपाली उखानमैत्री आत्मनिर्भरता हुनुपथ्र्यो । अर्काको भाषा, अर्काको सामान, बोर्डिङ स्कुलमा अंग्रेजी रटाउने, भान्साघरदेखि चर्पीसम्मका सामान आयातित अनि देशको उन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?फ्रान्स सन् १९६७ ताका आज हाम्रो देशको जस्तै अन्योल र बेमेलको शैलीमा थियो । आज २०२० मा हामी त्यसबेलाको फ्रान्स जसरी ५३ वर्ष पछाडि रहेछौँ । अब, दक्षिण कोरियातिर एउटा प्रोफेसरले बोल्दा, तिनका छेउमा पर्दा आफ्नो आसन छोडेर सादर सम्मान हुन्छ । हाम्रो देशमा नेताको दैलो कुर्ने लाजमर्दो प्रवृत्ति प्रबल हाबी बनेको छ ।विसंगतिपूर्ण चरित्र हाबी बन्दै जाने हो भने यो मुलुकमा अर्को पृथक् क्रान्तिको आवश्यकता महसुस हुन सक्छ । युवाशक्तिको जमात मुलुकबाट बाहिरिनु भनेको एकदिन पृथक प्रकृतिको नेतृत्व जन्मनु हो । यसको जिम्मेवार हरेक सत्तापक्षी र विपक्षी नेतृत्व बन्नुपर्छ । विकासकै कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि आजसम्म ७० वर्षको अन्तरालमा हाम्रो मुलुकले थुप्रै खाले सत्ताका प्रकृति पायो तर परिवर्तनलाई ठोस आभास गर्नै सकेन । व्यवस्था विकेन्द्रीकरणको भए पनि केन्द्रीकरणको ऐठनले देशमा चाकडीबाजको भ¥याङलाई घटाउन सकेन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सोचको डकार उस्तै र अभैm भयानक काण्डैकाण्डले ताण्डव मच्चाइरहँदा विश्वासमा ग्रहण लाग्दो छ । कारण, हामीले स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको चरणलाई बोध गर्नै जानेनौँ । नीति तथा कार्यक्रम पनि आकर्षक देखिन्छ तर उही कार्यान्वयन र प्राप्तीको विवरणसँग दूरदर्शिता हुँदैन । व्यवहारिकतामा कमजोरी भइरहन्छ ।संघीय पद्धति पश्चात् पनि घरघरमा सिंहदरबार पुग्यो कि खाने मुख चाहिँ घरघरमा पुग्यो भन्नुपर्ने जटिलताले देशमा पीडा भएको हो । ७७ जिल्लाका २९३ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी निकायलाई मैले त जितेर आएको पार्टीका आडमा गुलामी गर्नुपर्छ भन्ने मात्र सोचले गाँज्यो र जताततै नातावाद चल्यो । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भएर हुँदैन, सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।भनिन्छ, संसारमा दुईवटा कुरामा मूख्र्याईँ हुन्छ : राजा वा शासकद्वारा अनि दरबारिया पण्डित वा सल्लाहकारद्वारा । शासकले आफ्नो अयोग्यताका बाबजुत पनि योग्यहरूमाथि शासन गर्छन् । सल्लाहकारले शासक स्तुति गर्नका लागि गलत तर्क गरेर झुटोलाई पनि सत्य साबित गराउन चाहन्छन् ।यतिखेर नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्ष र विपक्षको सरगर्मीले बाढी, पहिरोले पिरोलिइरहेका दर्दनाक संवेदनशील विषय समयमा नै सम्बोधन भएनन् । पूर्वसचेतना संयन्त्र र बस्ती सार्नु पर्ने विषयमा हामी असचेत पनि छौँ । आगो लागेपछि कुवा खन्ने सोचबाट ग्रसित छौँ ।नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरको गठजोडले यदि ओली नेतृत्वको सत्ता ढल्यो भने पनि मुलुकलाई त्यसबाट कस्तो लाभ मिल्छ ? अहिले कहिले मिल्न लागे जसरी त कहिले बेमेलको भुसको आगो धुवाँइरहेकै छ । विश्लेषणका लम्बेतान अनुमान गरिँदै आइएको भए पनि यो गुटबन्दीभित्र रुमल्लिएको सत्तास्वार्थकै लडाइँ हो । यो शक्ति संघर्षको लडाइँमा राष्ट्रिय स्वार्थ, जनहितको होइन, सत्तास्वार्थ मात्रै प्राथमिकतामा छ । यो विषय ओली समर्थन वा प्रचण्ड–नेपाल विरोधको कुरा नभएर गुटबन्दी दुर्गन्धले पार्ने असरमा आधारित छ ।जस जसले जसरी बुझे पनि हिजोदेखिकै इतिहासलाई हेर्दा कुनै पार्टी फुटेपछि फेरि जुटेर देश बन्नेछ भन्ने कुरा निकै नै गम्भिर हो । यो फुट र जुटको चक्कर चाहिँ अवश्य चलिरहन्छ तर बहुमतको अवस्थामा पुगेर नेतृत्व लिने अवसर पाउने कुरा कल्पनाको लड्डु नै हो । यदि नेकपाले तातो रिस ग¥यो भने त्यो ठूलो गल्ती ठहर हुनेछ ।नेपालको वास्तविक समस्याको निकासमा हाललाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले नै सबै निकास आइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । यो हालका प्रधानमन्त्रीको समर्थन र अन्यको विरोधका लागि किमार्थ होइन । प्रधानमन्त्री ओलीमा नक्कली राष्ट्रवादको दम्भ, सत्ताउन्माद, हठी प्रवृत्ति देखिएको होला तर अहिले नयाँ नक्सा निर्माणको काम छायामा परिरहेको छ । महामारीले निम्त्याएको मुलुकको सम्भावित आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव तथा स्वास्थ्य समस्या हल गर्नमा सत्ता नेतृत्व परिवर्तनले मुलुकलाई निकास खोज्ने बेला हो । सलहले कृषिमा पारेको असरलाई नियन्त्रण गर्ने तथा बाढी र डुबानको भयका लागि उचित पूर्वसतर्कता अपनाउने कुरामा ध्यान पु¥याउन छोडेर सत्ताको लडाइँमा जुधिरहँदा यसपटक पनि ठूलो जनधनको दुःखद् क्षति भइरहेको छ ।केलाउन थाल्ने हो भने ओली सरकारको कमजोरीको लामो सूची बन्न सक्छ तर यी कुरा सुधार गर्ने एउटा दबाब बनेसम्म राम्रै होला । सत्ता जिम्मेवारी परिवर्तनबाट भलै कसैलाई लाभहानी होला तर जनता र देशलाई ठूलो आर्थिक, नैतिक घाटा हुन्छ । नेकपाभित्र दुई–तीन धारमा गम्भिर चिस्यान पैदा हुन्छ । ती भ्वाङलाई टाल्दा र सम्याउँदा नै बहुमतको सरकारको अमूल्य समय सकिनेछ । परिणामतः अहिले बढिरहेको सरकारप्रतिको वितृष्णाको बाढीले नेकपामा फुटै फुटको संकटसँगै बज्रपात पर्ने देखिन्छ । जनअभिमतको ठूलो उपेक्षा हुनेछ र भइरहेको पनि छ । यदि जनताले साथ दिएन भने न कोही राजा हुन सक्छ न कोही नेता नै हुन सक्छ । वास्तवमा जो कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आए पनि पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचनाको तथा कामको तारतम्य मिलाउँदैमा बाम नेतृत्वको सरकारको कार्यविधि सकिने देखिन्छ । अर्कोतिर पार्टीभित्र आन्तरिक टकराब रहिरहने हो भने जो नेतृत्वमा पुगे पनि कुर्सीमोह बोकेर एउटा असहयोगी जमात उसै गरी खडा हुनेछ ।बरु, सहमतिका आधारमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग मिलेर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिने कुरा लाभदायी हुन्छ । उल्टै प्रतिपक्षी कांग्रेससँग गएर सहयोग माग्ने तर आफ्नै आन्तरिक समाधानमा लचिलो नबन्ने नेकपा नेतृत्वको सोचले बाम इतिहास हुँडलिने देखिन्छ । हुनलाई यो पार्टीभित्रको दाउपेच हो तर सत्तारुढ पार्टी भएकाले महामारी तथा सीमा समस्याको जटिल अवस्थामा नकारात्मक असर नहोस् भन्नेमा सचेत हुनु नेकपाका सबै नेतृत्वकर्ताको दायित्व हो । अर्कोतिर यदि पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेशको बाटो रोजियो भने नेपालको इतिहासमा बाम सरकारलाई ऐतिहासिक रूपमा कालो धब्बा लाग्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनमत र विश्वासमा गएर थुरिनेछ ।गुटवादको चुरोमदन–आश्रितको स्मृति दिवसलाई साक्षी राख्दै २०७५ सालको जेठ ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (केन्द्र) का बीचमा तामझामसहित एकताको घोषणा भयो । दुई ठूला बामशक्तिले एउटा ऐतिहासिक दिनमा ६०–४० को भागबन्डे संसदीय निर्वाचनको आधारसूत्र बोकेर मुटु जोडे । हालको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । जनताले परिवर्तनको ठूलो अभिष्ट राख्नु स्वाभाविक पनि हो तर नेकपाको गुटबन्दी तन मिलेको देखिएर मन खण्डित छ । अभैm संक्रमित नै छ ।कोभिड १९ को विश्वमहामारीको पीडाले थिल्थिलिएको अवस्थामा समेत भ्रष्टाचारीले मुख बाउने दाउपेचलाई छोडेनन् । सीमा रक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा पनि जनताले सडकमा कराएपछि, सामाजिक सञ्जालमा सञ्चारले तथ्य पेस गर्दै सुसूचित गरेपछि सरकार अलि बढी सक्रिय भयो । नेकपाको राजनीतिक गणितको हिसाबमा जोडघटाउ चलिरहँदा परदेशमा खान नपाएर कोठामा बन्दी भएका विवस नेपालीको मनमा कति दर्द हुँदो हो ! महामारीका पीडा, नयाँ नक्सा निर्माणको ठोस कार्यान्वयनको विषय, बाढी तथा डुबानको रोकथामका विषय सबै कुरा यतिखेर सत्तास्वार्थभन्दा माथि रहेनन् । पदीय लोलुपताभन्दा माथि रहेन । जनताको संवेदनालाई छायामा पारेर जनताका लागि नेतृत्व गर्छु भन्दै कुर्सीको लडाइँ गर्ने रमिता हेरेपछि प्रश्न उठ्छ ः यो लडाइँ जनताको हितकै लागि हो त !विश्व खाद्य संकट, बेरोजगारी, अभावको महामारीले ग्रसित हुने अवस्थालाई अनुमान लगाइरहँदा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरू मध्येबाट एकैचोटि ठूलो संख्यामा भित्रिँदा नेपाल पनि अभावमुक्त रहन सक्दैन । आखिर गरिब मारा बजेटका लप्काले सदियौँदेखि पिल्सिएको संस्कारी रोगको निदानका लागि कोरोनाको भ्याक्सिन खोज्नलाई भन्दा पनि गाह्रो देखिन्छ ।समृद्धिको स्वार्थमा एक होऔँ !दुःखद् कुरा, जनताले विश्वास गरेर काम गर भन्दै जिताएपछि नेतालाई पार्टी छोड्ने र अर्कोसँग लेपासिने हक कसरी प्राप्त हुन्छ ? मतदाताको योगदानलाई गलहत्याएर झगडा मात्रै गरिरहने संस्कार बोकेपछि जनताले त्यसको हिसाब माग्न थाल्दा अर्को तेस्रो शक्ति जन्मन सक्छ । घोषणापत्रमा एकथोक लेख्ने, जनतासँग आश्वासन बाँढ्ने तर सत्ता र कुर्सीमा लडिरहने हो भने विकास चाहिँ कहिले र कसरी हुन्छ ? यत्रो ठूलो संकटको घडीमा पनि गुटबन्दीकै स्वार्थमुखी अस्थिरताले जनविश्वासमा डढेलो लाग्छ भने त्यसको परिणाम गलत हुनेछ । कैयन भ्रष्टाचारीको, अपराधीको छानबिन नगर्ने अनि आदर्शताको ढोल पिट्दै हिँड्ने हो भने पनि जनता सधैँ अन्धो र बहिरो बन्न सक्दैन ।स–साना बखेडाभित्र उल्झिएर आजको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थकै वरिपरि भौँतारिइरहेको देखिन्छ । नेता चुनाव लड्ने र जित्ने केही समयका लागि होइन उसको कार्यकाल र क्षमता रहेसम्मका लागि हो । तिनले गल्ति गर्नु, समृद्धिको पाइलामा भाँजो हाल्नु हो । नेता ढुलमुले भएर जनताको मन भाँड्नु भनेको जनअभिमत माथिको अत्याचार हो । जनताले पनि गुटको भुङ्ग्रो तापिरहनु मुख्र्याईँ नै हो । गुटको लडाइँमा होइन, समृद्धिको लडाइँमा एकजुट हुनु नेता र कार्यकर्ताको कर्तव्य हो ।गुटबन्दी नै हाम्रो मुलुकको आजको अभिशाप हो । जहाँ भाइ–भाइमा एकता हुँदैन त्यहाँ रावण र विभीषणको द्वन्द्व हुन्छ नै । कौरव र पाण्डवका बीचको रक्त होलीलाई द्वन्द्वकालमा नै हामीले भोगिसकेका छौँ । राजनीतिक मैलो केवल समस्या हो । अभैm पनि समय छ, मैलो धोइयोस् । सत्ताधारी शक्ति केवल खेमाबन्दीको लडाइँमा विगतदेखिकै जसरी लडिरहने हो भने बहुमतकै हैसियतमा रहे पनि स्वाभाविक प्रक्रियामा हुने विकासभन्दा फरक खासै परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन । तब, अर्को शक्ति आउने सम्भावना पनि रहन्छ । यसको सम्पूर्ण दोष गुटबन्दीको राजनीतिलाई नै जानेछ । सत्तारुढ दल नेकपाले एकजुटको बाटो छोडेमा यो जटिल अवस्थामा जनताले अर्को हन्डर बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ । गुटबन्दीको झिनो स्वार्थले जन्माउने सांगठनिक संरचनामा फेरि उतारचढाव हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा हानी हुन्छ । यसर्थ हरेक नागरिकले गुटतन्त्र भिर्ने राजनीतिप्रति निषेधको नीति बोकेर राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्रै साथ दिनु आवश्यक छ ।

समृद्धिलाई मिल्काउने ‘गुटतन्त्रवाद’

राजनीतिको अर्थ विकास नभएर केवल कुर्सीको लडाइँ मात्र हो भन्ने बुझिन्छ । सक्षम युवा खाडीमा भासिएकै छन् । स्वरोजगारको अभाव र शिक्षितहरू बेरोजगार बनिरहेकै छन् । कोही ओली पक्षको, कोही माधव नेपालतिरको, कोही प्रचण्डतिरको, कतै झलनाथ या वामदेव लगायतका अनेकौँ तर्क र सोचले सत्तारुढ दलको गन्तव्य कुर्सीमोहभित्रै रुमल्लिएको छ । प्रतिपक्षी पनि उस्तै : कोही देउवाका पक्षधर, कोही पौडेलका रे, कोही सिटौला अरू अरू । अन्य सबै जसो दलमा मौरीका राना अनुसारका कर्मी मौरी । कार्यकर्ता अन्ध समर्थक । लडाउने र भत्काउने बाहेक बनाउने सपनै नदेख्ने बाटोमा अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार माध्यम पनि सबल बनेर उभिइदिन्छ । हाम्रो यस्तो देश हो जहाँ युवाले कुनै बाहिरका देशले भिसा खुलायो भन्दा खुसी मानिन्छ । तब विदेशमन्त्री र सरोकार गमक्क हुन्छन् । खुसी मान्छन् । उपलब्धि ठान्छन् ।

हामीले आत्मनिर्भरताको इतिहासलाई बिर्सिहाल्यौँ । सन् १९७० ताका जापानलाई चामल निर्यात गर्ने, एकताका “खाद्यान्न निर्यात कम्पनि” खोलेर बसेको, दोस्रो विश्वयुद्धपछि खाद्यान्न बाँढ्ने हैसियत बोकेको नेपाल आज २०२० सम्मको समयमा कति परजीवी बनेको छ ? आज हामी जापानभन्दा ५० औँ वर्षपछि रहेछौँ । यसको कारण अधोगति अधोमति भएका मुलुकमा अर्कालाई बझाएर, लडाएर आपूm उक्सिने प्रपञ्च मात्र रचिन्छ र राजनीति चलिरहन्छ । हामीले मगन्ते सोचलाई त्याग्नै सकेनौँ । वास्तवमा दाता गरिब हुँदैन माग्नेले उन्नति गर्दैन भन्ने नेपाली उखानमैत्री आत्मनिर्भरता हुनुपथ्र्यो । अर्काको भाषा, अर्काको सामान, बोर्डिङ स्कुलमा अंग्रेजी रटाउने, भान्साघरदेखि चर्पीसम्मका सामान आयातित अनि देशको उन्नति कसरी सम्भव हुन्छ ?

फ्रान्स सन् १९६७ ताका आज हाम्रो देशको जस्तै अन्योल र बेमेलको शैलीमा थियो । आज २०२० मा हामी त्यसबेलाको फ्रान्स जसरी ५३ वर्ष पछाडि रहेछौँ । अब, दक्षिण कोरियातिर एउटा प्रोफेसरले बोल्दा, तिनका छेउमा पर्दा आफ्नो आसन छोडेर सादर सम्मान हुन्छ । हाम्रो देशमा नेताको दैलो कुर्ने लाजमर्दो प्रवृत्ति प्रबल हाबी बनेको छ ।

विसंगतिपूर्ण चरित्र हाबी बन्दै जाने हो भने यो मुलुकमा अर्को पृथक् क्रान्तिको आवश्यकता महसुस हुन सक्छ । युवाशक्तिको जमात मुलुकबाट बाहिरिनु भनेको एकदिन पृथक प्रकृतिको नेतृत्व जन्मनु हो । यसको जिम्मेवार हरेक सत्तापक्षी र विपक्षी नेतृत्व बन्नुपर्छ । विकासकै कुरा गर्ने हो भने २००७ देखि आजसम्म ७० वर्षको अन्तरालमा हाम्रो मुलुकले थुप्रै खाले सत्ताका प्रकृति पायो तर परिवर्तनलाई ठोस आभास गर्नै सकेन । व्यवस्था विकेन्द्रीकरणको भए पनि केन्द्रीकरणको ऐठनले देशमा चाकडीबाजको भ¥याङलाई घटाउन सकेन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर सोचको डकार उस्तै र अभैm भयानक काण्डैकाण्डले ताण्डव मच्चाइरहँदा विश्वासमा ग्रहण लाग्दो छ । कारण, हामीले स्पष्ट योजना र कार्यान्वयनको चरणलाई बोध गर्नै जानेनौँ । नीति तथा कार्यक्रम पनि आकर्षक देखिन्छ तर उही कार्यान्वयन र प्राप्तीको विवरणसँग दूरदर्शिता हुँदैन । व्यवहारिकतामा कमजोरी भइरहन्छ ।

संघीय पद्धति पश्चात् पनि घरघरमा सिंहदरबार पुग्यो कि खाने मुख चाहिँ घरघरमा पुग्यो भन्नुपर्ने जटिलताले देशमा पीडा भएको हो । ७७ जिल्लाका २९३ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी निकायलाई मैले त जितेर आएको पार्टीका आडमा गुलामी गर्नुपर्छ भन्ने मात्र सोचले गाँज्यो र जताततै नातावाद चल्यो । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन भएर हुँदैन, सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ ।

भनिन्छ, संसारमा दुईवटा कुरामा मूख्र्याईँ हुन्छ : राजा वा शासकद्वारा अनि दरबारिया पण्डित वा सल्लाहकारद्वारा । शासकले आफ्नो अयोग्यताका बाबजुत पनि योग्यहरूमाथि शासन गर्छन् । सल्लाहकारले शासक स्तुति गर्नका लागि गलत तर्क गरेर झुटोलाई पनि सत्य साबित गराउन चाहन्छन् ।

यतिखेर नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पक्ष र विपक्षको सरगर्मीले बाढी, पहिरोले पिरोलिइरहेका दर्दनाक संवेदनशील विषय समयमा नै सम्बोधन भएनन् । पूर्वसचेतना संयन्त्र र बस्ती सार्नु पर्ने विषयमा हामी असचेत पनि छौँ । आगो लागेपछि कुवा खन्ने सोचबाट ग्रसित छौँ ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरको गठजोडले यदि ओली नेतृत्वको सत्ता ढल्यो भने पनि मुलुकलाई त्यसबाट कस्तो लाभ मिल्छ ? अहिले कहिले मिल्न लागे जसरी त कहिले बेमेलको भुसको आगो धुवाँइरहेकै छ । विश्लेषणका लम्बेतान अनुमान गरिँदै आइएको भए पनि यो गुटबन्दीभित्र रुमल्लिएको सत्तास्वार्थकै लडाइँ हो । यो शक्ति संघर्षको लडाइँमा राष्ट्रिय स्वार्थ, जनहितको होइन, सत्तास्वार्थ मात्रै प्राथमिकतामा छ । यो विषय ओली समर्थन वा प्रचण्ड–नेपाल विरोधको कुरा नभएर गुटबन्दी दुर्गन्धले पार्ने असरमा आधारित छ ।

जस जसले जसरी बुझे पनि हिजोदेखिकै इतिहासलाई हेर्दा कुनै पार्टी फुटेपछि फेरि जुटेर देश बन्नेछ भन्ने कुरा निकै नै गम्भिर हो । यो फुट र जुटको चक्कर चाहिँ अवश्य चलिरहन्छ तर बहुमतको अवस्थामा पुगेर नेतृत्व लिने अवसर पाउने कुरा कल्पनाको लड्डु नै हो । यदि नेकपाले तातो रिस ग¥यो भने त्यो ठूलो गल्ती ठहर हुनेछ ।

नेपालको वास्तविक समस्याको निकासमा हाललाई प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले नै सबै निकास आइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । यो हालका प्रधानमन्त्रीको समर्थन र अन्यको विरोधका लागि किमार्थ होइन । प्रधानमन्त्री ओलीमा नक्कली राष्ट्रवादको दम्भ, सत्ताउन्माद, हठी प्रवृत्ति देखिएको होला तर अहिले नयाँ नक्सा निर्माणको काम छायामा परिरहेको छ । महामारीले निम्त्याएको मुलुकको सम्भावित आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव तथा स्वास्थ्य समस्या हल गर्नमा सत्ता नेतृत्व परिवर्तनले मुलुकलाई निकास खोज्ने बेला हो । सलहले कृषिमा पारेको असरलाई नियन्त्रण गर्ने तथा बाढी र डुबानको भयका लागि उचित पूर्वसतर्कता अपनाउने कुरामा ध्यान पु¥याउन छोडेर सत्ताको लडाइँमा जुधिरहँदा यसपटक पनि ठूलो जनधनको दुःखद् क्षति भइरहेको छ ।

केलाउन थाल्ने हो भने ओली सरकारको कमजोरीको लामो सूची बन्न सक्छ तर यी कुरा सुधार गर्ने एउटा दबाब बनेसम्म राम्रै होला । सत्ता जिम्मेवारी परिवर्तनबाट भलै कसैलाई लाभहानी होला तर जनता र देशलाई ठूलो आर्थिक, नैतिक घाटा हुन्छ । नेकपाभित्र दुई–तीन धारमा गम्भिर चिस्यान पैदा हुन्छ । ती भ्वाङलाई टाल्दा र सम्याउँदा नै बहुमतको सरकारको अमूल्य समय सकिनेछ । परिणामतः अहिले बढिरहेको सरकारप्रतिको वितृष्णाको बाढीले नेकपामा फुटै फुटको संकटसँगै बज्रपात पर्ने देखिन्छ । जनअभिमतको ठूलो उपेक्षा हुनेछ र भइरहेको पनि छ । यदि जनताले साथ दिएन भने न कोही राजा हुन सक्छ न कोही नेता नै हुन सक्छ । वास्तवमा जो कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आए पनि पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचनाको तथा कामको तारतम्य मिलाउँदैमा बाम नेतृत्वको सरकारको कार्यविधि सकिने देखिन्छ । अर्कोतिर पार्टीभित्र आन्तरिक टकराब रहिरहने हो भने जो नेतृत्वमा पुगे पनि कुर्सीमोह बोकेर एउटा असहयोगी जमात उसै गरी खडा हुनेछ ।

बरु, सहमतिका आधारमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँग मिलेर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई सुम्पिने कुरा लाभदायी हुन्छ । उल्टै प्रतिपक्षी कांग्रेससँग गएर सहयोग माग्ने तर आफ्नै आन्तरिक समाधानमा लचिलो नबन्ने नेकपा नेतृत्वको सोचले बाम इतिहास हुँडलिने देखिन्छ । हुनलाई यो पार्टीभित्रको दाउपेच हो तर सत्तारुढ पार्टी भएकाले महामारी तथा सीमा समस्याको जटिल अवस्थामा नकारात्मक असर नहोस् भन्नेमा सचेत हुनु नेकपाका सबै नेतृत्वकर्ताको दायित्व हो । अर्कोतिर यदि पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेशको बाटो रोजियो भने नेपालको इतिहासमा बाम सरकारलाई ऐतिहासिक रूपमा कालो धब्बा लाग्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनमत र विश्वासमा गएर थुरिनेछ ।

गुटवादको चुरो

मदन–आश्रितको स्मृति दिवसलाई साक्षी राख्दै २०७५ सालको जेठ ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (केन्द्र) का बीचमा तामझामसहित एकताको घोषणा भयो । दुई ठूला बामशक्तिले एउटा ऐतिहासिक दिनमा ६०–४० को भागबन्डे संसदीय निर्वाचनको आधारसूत्र बोकेर मुटु जोडे । हालको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । जनताले परिवर्तनको ठूलो अभिष्ट राख्नु स्वाभाविक पनि हो तर नेकपाको गुटबन्दी तन मिलेको देखिएर मन खण्डित छ । अभैm संक्रमित नै छ ।

कोभिड १९ को विश्वमहामारीको पीडाले थिल्थिलिएको अवस्थामा समेत भ्रष्टाचारीले मुख बाउने दाउपेचलाई छोडेनन् । सीमा रक्षा जस्ता संवेदनशील विषयमा पनि जनताले सडकमा कराएपछि, सामाजिक सञ्जालमा सञ्चारले तथ्य पेस गर्दै सुसूचित गरेपछि सरकार अलि बढी सक्रिय भयो । नेकपाको राजनीतिक गणितको हिसाबमा जोडघटाउ चलिरहँदा परदेशमा खान नपाएर कोठामा बन्दी भएका विवस नेपालीको मनमा कति दर्द हुँदो हो ! महामारीका पीडा, नयाँ नक्सा निर्माणको ठोस कार्यान्वयनको विषय, बाढी तथा डुबानको रोकथामका विषय सबै कुरा यतिखेर सत्तास्वार्थभन्दा माथि रहेनन् । पदीय लोलुपताभन्दा माथि रहेन । जनताको संवेदनालाई छायामा पारेर जनताका लागि नेतृत्व गर्छु भन्दै कुर्सीको लडाइँ गर्ने रमिता हेरेपछि प्रश्न उठ्छ ः यो लडाइँ जनताको हितकै लागि हो त !

विश्व खाद्य संकट, बेरोजगारी, अभावको महामारीले ग्रसित हुने अवस्थालाई अनुमान लगाइरहँदा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरू मध्येबाट एकैचोटि ठूलो संख्यामा भित्रिँदा नेपाल पनि अभावमुक्त रहन सक्दैन । आखिर गरिब मारा बजेटका लप्काले सदियौँदेखि पिल्सिएको संस्कारी रोगको निदानका लागि कोरोनाको भ्याक्सिन खोज्नलाई भन्दा पनि गाह्रो देखिन्छ ।

समृद्धिको स्वार्थमा एक होऔँ !

दुःखद् कुरा, जनताले विश्वास गरेर काम गर भन्दै जिताएपछि नेतालाई पार्टी छोड्ने र अर्कोसँग लेपासिने हक कसरी प्राप्त हुन्छ ? मतदाताको योगदानलाई गलहत्याएर झगडा मात्रै गरिरहने संस्कार बोकेपछि जनताले त्यसको हिसाब माग्न थाल्दा अर्को तेस्रो शक्ति जन्मन सक्छ । घोषणापत्रमा एकथोक लेख्ने, जनतासँग आश्वासन बाँढ्ने तर सत्ता र कुर्सीमा लडिरहने हो भने विकास चाहिँ कहिले र कसरी हुन्छ ? यत्रो ठूलो संकटको घडीमा पनि गुटबन्दीकै स्वार्थमुखी अस्थिरताले जनविश्वासमा डढेलो लाग्छ भने त्यसको परिणाम गलत हुनेछ । कैयन भ्रष्टाचारीको, अपराधीको छानबिन नगर्ने अनि आदर्शताको ढोल पिट्दै हिँड्ने हो भने पनि जनता सधैँ अन्धो र बहिरो बन्न सक्दैन ।

स–साना बखेडाभित्र उल्झिएर आजको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थकै वरिपरि भौँतारिइरहेको देखिन्छ । नेता चुनाव लड्ने र जित्ने केही समयका लागि होइन उसको कार्यकाल र क्षमता रहेसम्मका लागि हो । तिनले गल्ति गर्नु, समृद्धिको पाइलामा भाँजो हाल्नु हो । नेता ढुलमुले भएर जनताको मन भाँड्नु भनेको जनअभिमत माथिको अत्याचार हो । जनताले पनि गुटको भुङ्ग्रो तापिरहनु मुख्र्याईँ नै हो । गुटको लडाइँमा होइन, समृद्धिको लडाइँमा एकजुट हुनु नेता र कार्यकर्ताको कर्तव्य हो ।

गुटबन्दी नै हाम्रो मुलुकको आजको अभिशाप हो । जहाँ भाइ–भाइमा एकता हुँदैन त्यहाँ रावण र विभीषणको द्वन्द्व हुन्छ नै । कौरव र पाण्डवका बीचको रक्त होलीलाई द्वन्द्वकालमा नै हामीले भोगिसकेका छौँ । राजनीतिक मैलो केवल समस्या हो । अभैm पनि समय छ, मैलो धोइयोस् । सत्ताधारी शक्ति केवल खेमाबन्दीको लडाइँमा विगतदेखिकै जसरी लडिरहने हो भने बहुमतकै हैसियतमा रहे पनि स्वाभाविक प्रक्रियामा हुने विकासभन्दा फरक खासै परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन । तब, अर्को शक्ति आउने सम्भावना पनि रहन्छ । यसको सम्पूर्ण दोष गुटबन्दीको राजनीतिलाई नै जानेछ । सत्तारुढ दल नेकपाले एकजुटको बाटो छोडेमा यो जटिल अवस्थामा जनताले अर्को हन्डर बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ । गुटबन्दीको झिनो स्वार्थले जन्माउने सांगठनिक संरचनामा फेरि उतारचढाव हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा हानी हुन्छ । यसर्थ हरेक नागरिकले गुटतन्त्र भिर्ने राजनीतिप्रति निषेधको नीति बोकेर राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्रै साथ दिनु आवश्यक छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार