#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व5483257913246891536007538147815
नेपाल209776122135125173430
कोभिड १९ को महामारीको असरले विश्व आक्रान्त बनेको छ । संसार माहामारीसँग जुधिरहेको छ । माहामारीले मानव जीवनमा पार्न सक्ने असरको शुरुवाती लक्षणहरु त्यति राम्रा छैनन् । नयाँ नयाँ सामाजिक नियमहरुको अभ्यास हुन थालेका छन् ।सामाजिक दुरी कायम गर्ने, घरमै बसेर काम गर्ने, फरक तरिकाले जीवन यापन गर्ने कोसिस भइरहेको छ । यो माहामारीले समाजलाई कता डोहोर्याउने हो अहिले नै यकिन गर्न त सकिँदैन, तर यतिसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ की हाल सम्म अभ्यासमा रहेका सामाजिक नियमहरुमा परिवर्तन हुनेछन् । यसले मानिसलाई अनेकौं पाठहरु सिकाउनेछ । यो माहामारी अनन्तकालसम्म जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले यससँग भागेर होइन डटेर जिउने तरिकाहरुको खोजि गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ ।मानिसका जीवनशैली, बानी, ब्यवहार परिवर्तन हुने लक्षणहरु देखा पर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा अबको सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने तर्फ पनि बहस हुन थालेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनको आगामी परिदृष्य कस्तो हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन सहज र सुबिधाजनक काम होइन । माहासंकटको सामना गर्नका निम्ति कुनै एउटा पक्षको पहलमा कुनै एउटा क्षेत्रगत नीतिमा मात्र केन्द्रित रहेर अगाडि जान सकिने अवस्था रहने छैन र हुने लक्षण पनि देखिँदैन । यस सम्बन्धमा सबै पक्षको संयुक्त प्रयासले मात्र कुनै एउटा क्षेत्रगत नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ ।सार्वजनिक नीति सामान्यतया अति उत्तम हुन सक्दैन । उपलब्ध विकल्पहरु मध्येको उत्तम विकल्पको छनौट गरिएको हुन्छ । सूचनाको सिमितता, परिस्थितिको अनिश्चितता लगायतका कारणहरुले सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । अझ माहामारीको यस विषम परिस्थितिमा त सूचनामा सहज पहुँच समेत नहुने हुँदा झनै द्विविधा उत्पन्न हुन सक्छ । कोभिड १९ का सन्दर्भमा हुने गरेका नीतिगत निर्णयहरुलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । असल नियतले अगाडि सारिएका कतिपय सार्वजनिक नीतिहरु आलोच्य हुनुको पछाडिको प्रमुख कारण पनि यहि हो भन्न सकिन्छ ।लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा खुलापनलाई बढावा दिइन्छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहभागिता जस्ता अवधारणाहरुलाई अनिवार्य तत्वका रुपमा लिइन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा ब्यापक जनसहभागितामा गरिने निर्णय प्रक्रियाले केही समय लिन्छ । त्यसैले माहासंकटको समयमा शिघ्र निर्णय गर्नका लागि सहभागिता, पारदर्शिता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु केही गौण पनि हुन सक्छन् । यसले पार्ने असरका सम्बन्धमा नीति निर्माताहरुले सावधानी अपनाउनु पर्दछ । अन्यथा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावना रहन्छ ।अबको संसारमा प्राय सबै राष्ट्रहरुका प्राथमिकता सामान्यतया समान हुनेछन् । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जस्ता लक्ष्य गौण बन्ने सम्भावना छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी केन्द्रित गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत प्राथमिकताहरु हुनु पर्दछ । माहामारीसँग मुकाविला गर्न औषधिको खोजी गर्ने जस्ता क्षेत्रमा लगानीले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ ।माहामारीसँग जुध्न विश्वव्यापी एकता र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । आफू तथा आफ्नो देश मात्र सुरक्षित राख्न सकिन्छ, आफ्नो देशको मात्र सरोकारको विषय हो भनेर एक्लै अगाडि बढ्ने अवस्था रहने छैन । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक नीतिहरुमा विश्वब्यापी सहकार्यको आवश्यकता पर्नेछ ।अब कसैसँग विलम्ब गर्ने छुट हुने छैन । माहामारीले कसैलाई पर्खने छैन । मानव स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रीत गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । मानव अस्तित्व रहे मात्र आर्थिक वृद्धि, विकास जस्ता अवधारणाहरुले सार्थकता पाउनेछन् भन्ने सबैले सोच्नु पर्दछ ।यो माहामारीले मानव सभ्यताको अन्त्य गरेको छैन । तर यो मानव सभ्यताको अन्त्यको शुरुवाती विन्दु भने हुन सक्ने सम्भावनालाई नाकार्न सकिँदैन । त्यसैले यो शुरुवाती विन्दुलाई नै अन्त्य गर्ने तर्फ नीति निर्माताहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।संकटको समयमा सार्वजनिक निकायहरुले के कसरी चुनौतिको सामना गर्नेछन् भनी जनताले चासो राखेका हुन्छन् । यस बेलामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व हामीसँगै रहेको छ, हाम्रा लागि खटिइरहेको छ भन्ने जनतालाई अनुभूती दिलाउन सक्नु पर्दछ । चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा दिलाउन सक्नु पर्दछ । माहामारीको कारण अधिकांश सरकारी निकायहरुले जटिलताको सामना गरेरै भए पनि जनहितमा तल्लिन रहनै पर्दछ ।कुनै पनि ब्यक्ती सबै क्षेत्रको विज्ञ बन्न सक्दैन । संकटको चुनौती सामना गर्नको निम्ति स्वास्थ्य, कानूनी व्यवस्था, सञ्चार सीप लगायतका विषयको विज्ञताको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रमा कोहि पनि विज्ञ हुन सक्दैन । त्यसैले सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागितामा संकटसँग जुध्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।समयको मागको आधारमा नेतृत्वको खोजी भइरहेको हुन्छ, जसले संकटबाट पार लगाउन सकोस् । जब संकट देखा पर्न थाल्दछ तब नेतृत्वले आफ्ना परम्परागत दृष्टिकोणहरु परिवर्तन गर्नु पर्दछ, अझ बढी समन्वयकारी बन्नु पर्दछ, ब्यवहारिक बन्न सक्नु पर्दछ, समर्थन जुटाउनु पर्दछ । जसले संकटसँग जुध्न सहजता प्रदान गर्नेछ । यस तर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान जानु पर्दछ ।सरकारको तर्फबाट जनताको लागि निर्माण गरिने नीतिहरु महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सारभूत रुपमा जनताले अनुभूत गर्न नसकेसम्म सार्वजनिक नीतिहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्दछन् । सरकारको तर्फबाट जारी हुने नीतिहरुबाट हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदाय कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने विषय सार्वजनिक नीति निर्माताको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ ।औपचारिकतामा मात्र होइन वास्तविक रुपमा जनताले लाभको अनुभूती गरेको सुनिश्चितता गर्नु सार्वजनिक नीतिको प्रथम उद्देश्य हुनु पर्दछ । सार्वजनिक नीतिको लाभ सहजरूपमा प्राप्त गर्न सकेमा मात्रै जनताले मेरो सरकार मेरै लागि भएको अनुभूति गर्नेछन् । सार्वजनिक नीतिमार्फत सरकार जनसेवामा तल्लिन रहेको अनुभूति गराउनु पर्दछ । 

कोरोना माहामारीपछिको सार्वजनिक प्रशासनको परिदृष्य

कोभिड १९ को महामारीको असरले विश्व आक्रान्त बनेको छ । संसार माहामारीसँग जुधिरहेको छ । माहामारीले मानव जीवनमा पार्न सक्ने असरको शुरुवाती लक्षणहरु त्यति राम्रा छैनन् । नयाँ नयाँ सामाजिक नियमहरुको अभ्यास हुन थालेका छन् ।

सामाजिक दुरी कायम गर्ने, घरमै बसेर काम गर्ने, फरक तरिकाले जीवन यापन गर्ने कोसिस भइरहेको छ । यो माहामारीले समाजलाई कता डोहोर्याउने हो अहिले नै यकिन गर्न त सकिँदैन, तर यतिसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ की हाल सम्म अभ्यासमा रहेका सामाजिक नियमहरुमा परिवर्तन हुनेछन् । यसले मानिसलाई अनेकौं पाठहरु सिकाउनेछ । यो माहामारी अनन्तकालसम्म जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले यससँग भागेर होइन डटेर जिउने तरिकाहरुको खोजि गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ ।

मानिसका जीवनशैली, बानी, ब्यवहार परिवर्तन हुने लक्षणहरु देखा पर्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा अबको सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने तर्फ पनि बहस हुन थालेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनको आगामी परिदृष्य कस्तो हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन सहज र सुबिधाजनक काम होइन । माहासंकटको सामना गर्नका निम्ति कुनै एउटा पक्षको पहलमा कुनै एउटा क्षेत्रगत नीतिमा मात्र केन्द्रित रहेर अगाडि जान सकिने अवस्था रहने छैन र हुने लक्षण पनि देखिँदैन । यस सम्बन्धमा सबै पक्षको संयुक्त प्रयासले मात्र कुनै एउटा क्षेत्रगत नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ ।

सार्वजनिक नीति सामान्यतया अति उत्तम हुन सक्दैन । उपलब्ध विकल्पहरु मध्येको उत्तम विकल्पको छनौट गरिएको हुन्छ । सूचनाको सिमितता, परिस्थितिको अनिश्चितता लगायतका कारणहरुले सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । अझ माहामारीको यस विषम परिस्थितिमा त सूचनामा सहज पहुँच समेत नहुने हुँदा झनै द्विविधा उत्पन्न हुन सक्छ । कोभिड १९ का सन्दर्भमा हुने गरेका नीतिगत निर्णयहरुलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । असल नियतले अगाडि सारिएका कतिपय सार्वजनिक नीतिहरु आलोच्य हुनुको पछाडिको प्रमुख कारण पनि यहि हो भन्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा खुलापनलाई बढावा दिइन्छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहभागिता जस्ता अवधारणाहरुलाई अनिवार्य तत्वका रुपमा लिइन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा ब्यापक जनसहभागितामा गरिने निर्णय प्रक्रियाले केही समय लिन्छ । त्यसैले माहासंकटको समयमा शिघ्र निर्णय गर्नका लागि सहभागिता, पारदर्शिता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु केही गौण पनि हुन सक्छन् । यसले पार्ने असरका सम्बन्धमा नीति निर्माताहरुले सावधानी अपनाउनु पर्दछ । अन्यथा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावना रहन्छ ।

अबको संसारमा प्राय सबै राष्ट्रहरुका प्राथमिकता सामान्यतया समान हुनेछन् । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जस्ता लक्ष्य गौण बन्ने सम्भावना छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी केन्द्रित गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत प्राथमिकताहरु हुनु पर्दछ । माहामारीसँग मुकाविला गर्न औषधिको खोजी गर्ने जस्ता क्षेत्रमा लगानीले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ ।

माहामारीसँग जुध्न विश्वव्यापी एकता र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । आफू तथा आफ्नो देश मात्र सुरक्षित राख्न सकिन्छ, आफ्नो देशको मात्र सरोकारको विषय हो भनेर एक्लै अगाडि बढ्ने अवस्था रहने छैन । त्यसैले सामाजिक, आर्थिक नीतिहरुमा विश्वब्यापी सहकार्यको आवश्यकता पर्नेछ ।

अब कसैसँग विलम्ब गर्ने छुट हुने छैन । माहामारीले कसैलाई पर्खने छैन । मानव स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रीत गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । मानव अस्तित्व रहे मात्र आर्थिक वृद्धि, विकास जस्ता अवधारणाहरुले सार्थकता पाउनेछन् भन्ने सबैले सोच्नु पर्दछ ।

यो माहामारीले मानव सभ्यताको अन्त्य गरेको छैन । तर यो मानव सभ्यताको अन्त्यको शुरुवाती विन्दु भने हुन सक्ने सम्भावनालाई नाकार्न सकिँदैन । त्यसैले यो शुरुवाती विन्दुलाई नै अन्त्य गर्ने तर्फ नीति निर्माताहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।

संकटको समयमा सार्वजनिक निकायहरुले के कसरी चुनौतिको सामना गर्नेछन् भनी जनताले चासो राखेका हुन्छन् । यस बेलामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व हामीसँगै रहेको छ, हाम्रा लागि खटिइरहेको छ भन्ने जनतालाई अनुभूती दिलाउन सक्नु पर्दछ । चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा दिलाउन सक्नु पर्दछ । माहामारीको कारण अधिकांश सरकारी निकायहरुले जटिलताको सामना गरेरै भए पनि जनहितमा तल्लिन रहनै पर्दछ ।

कुनै पनि ब्यक्ती सबै क्षेत्रको विज्ञ बन्न सक्दैन । संकटको चुनौती सामना गर्नको निम्ति स्वास्थ्य, कानूनी व्यवस्था, सञ्चार सीप लगायतका विषयको विज्ञताको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यी सबै क्षेत्रमा कोहि पनि विज्ञ हुन सक्दैन । त्यसैले सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागितामा संकटसँग जुध्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

समयको मागको आधारमा नेतृत्वको खोजी भइरहेको हुन्छ, जसले संकटबाट पार लगाउन सकोस् । जब संकट देखा पर्न थाल्दछ तब नेतृत्वले आफ्ना परम्परागत दृष्टिकोणहरु परिवर्तन गर्नु पर्दछ, अझ बढी समन्वयकारी बन्नु पर्दछ, ब्यवहारिक बन्न सक्नु पर्दछ, समर्थन जुटाउनु पर्दछ । जसले संकटसँग जुध्न सहजता प्रदान गर्नेछ । यस तर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान जानु पर्दछ ।

सरकारको तर्फबाट जनताको लागि निर्माण गरिने नीतिहरु महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सारभूत रुपमा जनताले अनुभूत गर्न नसकेसम्म सार्वजनिक नीतिहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्दछन् । सरकारको तर्फबाट जारी हुने नीतिहरुबाट हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदाय कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने विषय सार्वजनिक नीति निर्माताको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ ।

औपचारिकतामा मात्र होइन वास्तविक रुपमा जनताले लाभको अनुभूती गरेको सुनिश्चितता गर्नु सार्वजनिक नीतिको प्रथम उद्देश्य हुनु पर्दछ । सार्वजनिक नीतिको लाभ सहजरूपमा प्राप्त गर्न सकेमा मात्रै जनताले मेरो सरकार मेरै लागि भएको अनुभूति गर्नेछन् । सार्वजनिक नीतिमार्फत सरकार जनसेवामा तल्लिन रहेको अनुभूति गराउनु पर्दछ ।

 

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार