#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व20936023749744638641213799867
नेपाल2495795802516837

राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजना : कुनको प्रगति कति ?

काठमाडौं ।

सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । तोकिएको समयमा आयोजना नसकिनुले काम सन्तोषजनक नभएको हो । समयमा ती आयोजनाहरुको काम नसिकँदा राज्यलाई थप लागत बढेको छ । सरकारले विभिन्न २४ ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको छ । अहिले यी २४ गौरवका आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । तर सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिएर ८ वर्षअघि ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरेका मध्ये कुनै पनि आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयनका अन्य कानुनी जटिलतालाई पनि सरल बनाइएको छ । तर, सरकारले यसरी उच्च प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाकै प्रगति अत्यन्तै सुस्त छ ।

सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । दोस्रो पटक ०७०/७१ मा चारवटा र तेस्रोपटक ०७५/७६ मा एउटा आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा थपिएका तमोर जलविद्युत् र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनसहित अहिलेसम्म २४ आयोजनालाई गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु समयमा निर्माण नहुँदा राज्यलाई हरेक वर्ष करिव ३ अर्ब रुपैँयाँ जति बढी लागत पर्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा बढी म्याद थप गरिएका १२ आयोजनामा मात्रै २ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड भन्दा बढी लागत बढेको छ । यी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदा यी आयोजनालाई लाग्ने बढी लागतले अर्काे आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । भनेकै समयमा सम्पन्न भएदेखि वर्षेनी राज्यलाई थपिंदै जाने व्यवभार राज्यकोषमा नै रहने थियो भने यो राज्यकोषमा जम्मा भएको यो रकमले अर्को आयोजना बनाउन सकिने थियो । तर यस्तो नभएर सरकारले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने अनि समयमा नै नसकिने भएकाले उल्टो राज्यलाई नै व्ययभार थप्दै गएकाले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने, तोकिएको लागतमा पुरा नहुने र गुणस्तरिय रुपमा निर्माण नहुने गरेको समस्या देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत गौरवका आयोजनाको थप लागत बढेको उल्लेख गरेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न एकीकृत कानून तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति लगायत आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको उल्लेख गरेको छ । यसरी सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कम उपस्थिती जनाएकाले आयोजनाहरुमा कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रूख कटानमा समस्या एवम् ढिलाइ, रेखांकन, सीमांकन र सीमा विवाद, विस्फोटक पदार्थको अभाव, निर्माण सामग्री अभाव, अन्र्तनिकाय समन्वयको कमी लगायत कारण यी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी समय र लागत दुवै बढ्ने महालेखा परीक्षकको भनाई छ । महालेखापरीक्षकका अनुसार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १२ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुँदा यी आयोजनाको लागत र समय दुबै बढ्दै गएको देखिन्छ । आयोजनाहरुको भौतिक काम सुरु भएका छन् । तर सम्पन्न भने अहिलेसम्म पनि भएका छैनन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयाजनामा परेको तर भौतिक काम शुरू भई नसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ६० अर्ब हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । गौरवका आयोजनाहरूमा अधिक म्याद थप हुँदा लागत पनि सोही अनुपातमा बढ्दै आएको हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा हुने ठानिएका गौरवकै आयोजनाहरूको काम समयमा सम्पन्न नभई अधिक लागत वृद्धि हुँदा राज्यका लागि लगानीको स्रोत जोहो गर्न नै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये अधिक समय र लागत बढेको मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा शुरू भएको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, यो समयमा सम्पन्न नहुँदा थप ५ वर्ष म्याद थपियो । यसको लागत ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । आयोजना शुरू हुँदा यसको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेको थियो भने समयमै सम्पन्न भएको भए राज्यको ५० अर्ब ९७ करोड बढी खर्च भएको छ ।

महालेखापरीक्षका अनुसार अन्य गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ । यीमध्ये आर्थिक वर्ष २०४४/४५ मा शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, त्यसको म्याद १० वर्ष थप गरी २०७९/८० सम्म पु¥याइएको छ । २ अर्ब ८७ करोडमा सम्पन्न हुने भनिएको सो आयोजनाको अन्तिम लागत १८ अर्ब ९६ करोड पुग्दा राज्यलाई १६ अर्ब ९ करोड थप आर्थिक भार बढेको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम मात्रै दिइयो तर, कामका लागि विशेष सुविधा दिइएन, अन्य आयोजना जस्तै सामान्य मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्दा गौरवका आयोजना भन्न पनि लाजमर्दाे अवस्थामा छ । वर्षौंदेखि निर्माण सुरु भएका गौरबका आयोजनाहरु कहिले स्रोत अभाव त कहिले अन्य स्थानीय समस्याहरुका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल आयोजनाहरु तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा काम हुन नसकेको बताउँछन् । गौरबका आयोजनाहरु जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा हुन नसकेकोले यसमा गम्भिरता पूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले स्रोतको समस्याका कारण गौरबका आयोजनाहरु निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव देवेन्द्र कार्कीले  लकडाउनका कारण केही आयोजनाहरु प्रभावित भएपनि अधिकांश आयोजनामा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताएका छन । गौरबका आयोजना निर्माणमा स्रोतको समस्या देखिएको उनले बताए । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा ७१ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए । मुख्य सुरुङका लागि परामर्शदाता विज्ञहरु ल्याउनुपर्नै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारण समस्या भइरहेका बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजना कार्य प्रगति
१. बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना

कूल १ हजार २०० मेगावाट विद्युत क्षमताको यो आयोजनाको बाँधस्थल गोरखा जिल्लाको साबिक घ्याल्चोक गाविस सिउरेनिटार र धादिङ जिल्लाको सीमानामा बुढीगण्डकी र त्रिशुली नदीको बायाँ किनार कल्लेरिमा रहेको छ । जलाशयले गोरखा र धादिङ जिल्लाका ६ हजार ६३९ हेक्टर जमिन डुवानमा पार्न सक्ने देखिन्छ । आ.व. २०६९/७० मा सुरु भई आ.व. २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने र कूल लागत २ खर्व ५९ अर्व लाग्ने अनुमान रहेको यस आयोजनाको लागि गत आव. २०७६/७७ मा १३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसको सुरु लागत २ खर्ब ६० अर्ब रहेकोमा पछि संशोधित लागत २ खर्ब ६० अर्ब भएको छ । अहिलेसम्मको कुल खर्च २६ अर्ब २० करोड छ । कुल भौतिक प्रगति अहिलेसम्म खुलेको छैन भने कुल वित्तीय प्रगति १४ प्रतिशत रहेको छ । यो आयोजनामा अहिलेसम्म ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । कुल ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये अहिलेसम्म ४७ हजार ३ सय ३९ रोपनीको मुआब्जा वितरण भएको छ ।

२.मेलम्ची खानेपानी आयोजना

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा शुरु भई आ.व. ०६४/६५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा चौथो पटक संशोधन गरी आ.व. २०७४ असोजसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले वीचमा काम छोडेका कारण आयोजना अझै अन्योल छ । बीचमै ठेकेदार भागेपछि अलपत्र परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको कूल लागत ३१ अर्ब ७३ करोडबाट बढेर अहिले ४० अर्ब नाघिसकेको छ । गत आ.व.२०७६/७७ मा यसका लागि ७ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवमा ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ९५.१२ प्रतिशत भएको छ ।

३. सिक्टा सिंचाई

सिक्टा सिंचाई आयोजनाबाट बाँके जिल्लाका ४३ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य छ । यो आयोजना आव ०६२/६३ मा शुरु भई आव ०७१/७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा सो अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेकाले आव ०७६/७७ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ । आयोजनाको शुरुमा लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब ०२ करोड रहेको छ । २ वर्ष अघि निर्माण सकिएर परिक्षणका क्रममा बाँध भत्किएको यस आयोजनाका लागि गत आव ०७६/७७ मा १ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाको ६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पश्चिम तर्फको ४५ किलोमिटर मुल नहर तयार भइसकेको छ । गतवर्ष आयोजनाबाट १६ हजार हेक्टरमा सिँचाई सुविधा पुगेको छ । बाँकेमा मात्रै ९० प्रतिशत क्षेत्रमा सिक्टा सिँचाईको पानीले रोपाई गरिएको छ ।

४. बबई सिंचाई आयोजना

बर्दिया जिल्लाका करिव ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको यो आयोजना आव ०४४/४५ मा शुरु भई आव ०६९/७० मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहे पनि समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि आव ०७८/७९ सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ८७ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान १२ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । यस आयोजनाका लागि गत आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

५. रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना

कैलाली जिल्लाका ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको यस आयोजना आव ०६४/६५ मा सुरु भई आव ०७५/७६ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसको शुरुवात लागत अनुमान १२ अर्ब ६४ करोड रहेको थियो । यस आयोजनाका लागि गत आव २०७६/७७ मा २ अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आयोजनामा ४८ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

६. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना

सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्लालाई समेटेर उर्जा, सिंचाई, शहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यो आयोजना आव ०६८/६९ मा शुरु भई आ.व.०७७/७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो । आयोजनाको कूल लागत १६ अर्ब ४३ करोड लाग्ने अनुमान रहेको छ । यसका लागि गत आव ०७६/७७ मा ४ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसको लागतमा संशोधित गरेर ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । आयोजना निर्माणमा अहिलेसम्म ९ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ । भौतिक प्रगति ३८.४ प्रतिशत भएको छ ।

७.माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना

दोलखा जिल्लाको लामाबगरस्थित तामाकोशी नदीमा स्वदेशी लगानीमा ४५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य साथ यो आयोजना सुरु गरिएको हो । ०६७ श्रावणमा शुरु भई आव २०७२/७३ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको भएता पनि भूकम्प, भारतिय नाकाबन्दी लगायतका कारणबाट आव ०७४/७५ मा सम्पन्न हुने संशोधित अनुमान थियो । तैपनि अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । आयोजनाको लागत अनुमान ३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिन गएका कारण ४१ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । गत आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको थियो । भने पछि थप १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएको थियो । अहिलेसम्म आयोजनाको ४६ अर्ब २३ करोड खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ९९.३ प्रतिशत भएको छ ।

८. पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना

कार्यान्वयन क्षेत्र डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङमा रहेको यस आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ । चिनीयाँ कम्पनि थ्रि गर्जेजले सम्झौता बमोजिम प्रतिवेदन नबुझाएकाले प्रगति हुन सकेको छैन । यस आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिएको भएपनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रशारण लाइन र पुनर्वास सम्बन्धी समस्या औल्याएका छन् । यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइनिज कम्पनी थ्रि ग्रजेजवीच ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने समझदारी भएको छ । तर अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन । यसको निर्माणको लागि सुरु लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७० करोड लाग्ने अनुमान सरकारको रहेको छ भने संशोधित लागत १ खर्ब ४८ अर्ब ७० करोड पुगेको छ ।

९. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा

रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित अहिले भइरहेको गौतमबुद्ध विमानस्थलको धावनमार्गलाई स्तरोन्नति गरी नयाँ धावनमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेशन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण भवन लगायत सञ्चार तथा पथ प्रदर्शक सामग्रीहरु जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजना सन् २०१५ मा शुरु भई सन् २०१७ को डिसेम्वरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि हाल सम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । यो चालु आ.वमा विमानस्थल निर्माणको लागी ४ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । गत आ.वमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसको निर्माण २०७१/७२ बाट सुरु गरेर २०७६/७७ सक्ने लक्ष्य रहेको छ । यसको सुरु लागत २९ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा संशोधित लागत ३० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अहिलेम्म २३ अर्ब १ करोड खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत भइसकेको छ ।

१०.पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

पोखरा महानगरपालिकामा बिगत ४० बर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रबद्र्धन गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । सन् २०११ मा आयोजना सुरु भएता पनि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको मितिबाट ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत अनुमान २१ अर्ब ६० करोड रहेको छ । आयोजनाका लागि गत आव २०७६/७७ मा ८ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणक लागि खर्च ६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भएको छ भने यसको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत भन्दा बढी भएको छ ।

११. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ

मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिबृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बारा जिल्लामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना २०७१/७२ मा शुरु भई आ.व.०७८/७९ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको कूल अनुमानित बजेट १ खर्ब २० अर्ब रहेको छ । गत आ.व ०७६/७७ मा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । यहाँ वन क्षेत्रभित्र रहेको रुख कटान गर्न अनुमति प्राप्त नभएको र मुआब्जाका लागि सबै घरधनीबाट हकदाबीको काम सुरु नै हुन सकेको छैन । निर्माणको मोडालिटि तय हुन नसक्दा खच ठेक्का प्रक्रिया अझै अघि बढाउन सकिएको छैन । अहिलेसम्म खर्च भने ५९ करोड भएको छ ।

१२. लुम्बिनी विकास कोष

भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य यस कोषले राखेको छ । विसं ०४२ देखिनै यस गुरुयोजनाको काम शुरु भएको भएता पनि कहिलेसम्म सक्ने भन्ने विषयमा हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । आयोजनाको शुरुवाती लागत अनुमान ५ अर्व ५५ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान ६ अर्व १० करोड रहेको छ । यसका लागि गत आ.व. २०७६/७७ मा १ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवमा लुम्बिनी विकास कोषको लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको निर्माण २०७०/७१ देखि सुरु भएको थियो । निर्माण सम्पन्न २०७९/८० सम्म सक्ने लक्ष्य रहेको थियो । अहिलेसम्मको ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत भएको छ ।

१३ . पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग

करिव १ हजार ७७६ कि.मी. लम्बाई रहेको यो लोकमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई यातायात संजालमा जोडेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक विकासमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो आयोजना आ.व. २०६४/६५ देखि सुरु भएको र आ.व. २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित गरेर आ.व. २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । यसका लागि गत आ.व. २०७६/७७ मा १२ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवमा ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको सुरु लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा संशोधित लागत ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अहिलेसम्मको कुल खर्च ३९ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत भएको छ । गत आर्थिकवर्षमा १ सय ११ किलोमिटर गरी अहिलेसम्म आधा भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ ।

१४. रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना

रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कूल ९४६ कि.मि. लामो रेल सञ्जाल निर्माणको लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनाको कूल लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रहेको छ । सम्पूर्ण लागत नेपाल सरकारको स्रोतबाट ब्यहोरिने छ । यस आयोजनाका लागि गत आ.व. २०७६/७७ मा ७ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो योजना निर्माण सुरु २०६६/६७ गरेको थियो । यसको अहिलेसम्मको कुल खर्च १३ अर्ब ८५ करोड रहेको छ भने भौतिक प्रगति ११.४ प्रतिशत रहेको छ ।

१५. हुलाकी लोकमार्ग

हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्ने गरी निर्माण हुन लागेको छ । यस आयोजनाको कूल लागत अनुमान करिव २५ अर्व रहेको छ । नेपाल र भारत सरकारको गरी १२ अर्व अनुदान रकमबाट निर्माण भइरहेको छ । आ.व. २०६३/६४ मा शुरु भई आ.व.०७४/७५ मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा संशोधित गरेर आ.व.२०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस आयोजना निर्माणको लागि गत आ.व.०७६/७७ मा १३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवमा ७ अर्ब १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत कम सम्पन्न भएको छ । यसको सुरु लागत ४७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा संशोधन गरेर ६५ अर्ब २० करोड लागत पुगेको छ । अहिलेसम्मको कुल खर्चको २७ अर्ब ५३ करोड निकासा भएको छ ।

१६. उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग

यो आयोजनाले तेहथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सीमाना किमाथाङ्कासम्मको १६२ कि.मि. सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आ.व.२०६५/६६ मा शुरु भई २०७० मा सम्पन्न हुने प्रारम्भिक अनुमान भएपनि पुनः म्याद थप गरी आ.व. २०७७/७८ मा सम्पन्न हुनु पर्ने हो तर भएको छैन । यो आयोजनाको सुरु लागत ५ अर्ब ७९ करोड रहेको छ । गत आ.व.०७६/७७ मा (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी समेतका लागि ) ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसको संशोधित गरीएको कुल लागत १६ अर्ब २० करोड पुगेको छ । अहिलेसम्मको कुल खर्च २ अर्ब ४१ करोड निकासा भएको छ भने यसको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत भएको छ ।

१७. उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग

कूल लम्बाई ४३५ कि.मी. रहेको यस आयोजनाले नवलपरासी, पाल्पा, तनहूँ, स्याङजा, गुल्मी, बाग्लुङ्ग, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समेटेको छ । आ.व. २०६५/६६ मा शुरु भई २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा पुनः आ.व. २०७८/७९ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थपिएको छ । यस आयोजनामा कूल लागत २७ अर्व ५१ करोड लाग्ने अनुमान छ । सरकारले यो वर्ष यस आयोजनाको लागि ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुरुको लागत २८ अर्ब ८० करोड रहेको थियो । अहिलेसम्मको कुल खर्च ५ अर्ब ३३ करोड रहेको छ भने कुल भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत रहेको छ ।

१८. उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना

यस आयोजनामार्फत खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ कि.मि. र हिल्सा–सिमिकोट खण्ड (हुम्ला) ८८ कि.मि. सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आ.व. ०६५/६६ देखि शुरु भई ०७९ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा पुनः आ.व. २०७९/८० मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ । आयोजनाको कूल लागत ११ अर्व रहेको छ । यसको अहिलेसम्मको कुल खर्च १ अर्ब ९९ करोड भएको छ । कुल भौतिक प्रगति २० प्रतिशत भएको छ ।

१९ काठमाडौं, तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)

बारा जिल्लाको निजगढदेखि काठमाडौंसम्म चार लेनमा निर्माण हुने यो सडकको कूल लम्वाई ७६.४ कि.मि. रहेको छ । यो सडकलाई तराईका जिल्लाहरुलाई काठमाडौंसँग जोड्न द्रुतमार्गको रुपमा लिइएको छ । आ.व.२०७४/७५ मा शुरु भई ०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ११ अर्व रहने अनुमान गरिएको छ । आ.व.२०७६/७७ मा यस आयोजनाका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको सुरुको लागत १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड भएको छ । यसको कुल भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत भएको छ ।

२०. पशुपति क्षेत्र विकास कोष

पशुपति क्षेत्रमा गुरुयोजना अनुसार योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरुका माध्यमद्वारा पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यस गुरुयोजना आव.०५७/५८ मा सुरु भई आ.व. ०७३/७४ मा सक्ने लक्ष्य रहेको भएतापनि सम्पन्न हुन नसकेपछि आ.व.०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अहिले पनि सम्पन्न भएको छैन । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान २ अर्व ३ करोड रहेको र गत आ.व. २०७६/७७ मा ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो योजनामा निर्माणमा अहिलेसम्म ७१ करोड खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

२१ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम

नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा संचालन भइरहेको यो आयोजना आ.व. २०६७/६८ बाट शुरु भएको हो । यस कार्यक्रमका लागि आ.व.२०७६/७७ मा १ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको थियो । यो वर्षको लागि १ अर्व ५५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो निर्माण सक्नु पर्ने मिति ०९३/९४ रहेको छ भने यसको सुरु लागत १ अर्ब २५ करोड र संशोधित लागत ८ अर्ब ५५ करोड भएको छ । अहिलेसम्मको कुल खर्च ७ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । कुल भौतिक प्रगति ९२.९६ प्रतिशत छ भने कुल वित्तीय प्रगति ९३ प्रतिशत रहेको छ ।

२२.महाकाली सिँचाई आयोजना

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि महाकाली सिँचाई आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको छ । यसका लागि ४३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो आयोजना ३१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने सरकारले अनुमान गरेको थियो ।

२३.विद्युत प्रसारण आयोजना

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसीवीच नेपालको उर्जा र यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न सम्झौता भएको छ । ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर लागतको यो आयोजनामा नेपाल सरकारले पनि १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको यो आयोजनामा यो वर्ष १० अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । ६ महिनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट ४४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

२४.गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक

चीनसँगको सडकमार्ग मजबुत बनाउने र ठोरी हुँदै नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय पारवाहन मार्गका रूपमा विकास गर्न यो आयोजना निर्माण भैरहेको छ । ८२ किलोमिटर लम्वाई र ३० मिटर चौडाईको सडक सीमा कायम गरिएको यस सडकको निर्माण २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गतवर्ष आयोजनाको लागि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार