काठमाडौं ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनालाई विस्तृत अध्ययन गरि स्थानीय सरोकारवाला समेतको राय सुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम रहेका छन् ।
कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाका बारेमा सार्वजनिकरुपमा अनेक खालका टिका टिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले आज स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सहितको छलफल आयोजना गरेको थियो । सो छलफलमा पशुपति क्षेत्रबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गगन थापा, प्रदेशसभा सांसद नरोत्तम वैद्य, काठमाडौं महानगरपालिका वडां ७ का अध्यक्ष शुद्ध डंगोल, वडा नं ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल, वडा नं ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, स्थानीय तथा पार्टी प्रतिनिनिधि निर्मल कुइकेल, निर्मल देउला तथा प्रस्तावित गुरुयोजना विरुद्ध गठित संघर्ष समितिका प्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
छलफलमा सहभागिहरुको धारणा सुनिसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग छलफल/परामर्श गरेर १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसिमा सहित तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गर्नुभएको हो । ‘स्थानीय सरोकारकारवालका कुरा पनि सुन्नुपर्छ त्यसैले अहिले जहाँ पुगेको छ त्यहि रोकौला तर यसो भन्दैमा सधै रोक्न सकिन्न । अगाडी बढ्नै पर्छ’–मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सरकारले तोकेको कार्यदेशभित्र रहेर कोषले गतिविधी संचालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझेलमा पार्ने गरि कुनै पनि काम नहुने बताए । ०४३ सालमा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर कोषले आफ्नो गुरुयोजना बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, – ‘त्यो चार किल्ला भित्र पनि केहि ‘कोर’ क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई मानव वस्तीरहित बनाउनै पर्छ । बाँकीको हकमा नीजि संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्ने गरि निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ ।’ तर अहिले जस्तो जथाभावी संरचना निर्माण गर्दै जाने हो भने पशुपतिले आफ्नो साख गुमाउने उनले बताए । सबै पक्षलाई पशुपतिको साख जोगाउने गरी मिलेर काम गर्न भट्टराईले आग्रह गरे । साथै, उनले गुरुयोजनाका नाममा बाहिर हल्ला चलाइए जस्तो हिजोका जात्रा तथा पर्वहरु नाश गर्न नखोजिएको पनि प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा सांसद गगन थापाले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजानिकरुपमा टिकाटिप्पणी भएपछि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित गुरुयोजना अहिले जहाँ पुगेको छ, केहि समयका लागि त्यहि रोकेर थप छलफल तथा परामर्श गर्न सुझाव दिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाशंले ०५६ सालको पहिलो गुरुयोजनाको समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पहिलो गुरुयोजना अन्र्तगत के कति काम भए त्यसको समीक्षा नगरि अर्को गुरुयोजनामा अगाडी बढ्नु नहुने उनीहरुको तर्क थियो । गुरुयोजनाको नाममा बस्ती स्थान्तरण गर्दा मौलिक संस्कृति नाश हुने उनीहरुको चिन्ता थियो ।
कार्यक्रममा गुरुयोजना तत्काल रोक्न माग गर्दै संर्घष समितिका नामबाट मन्त्री भट्टराई समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो ।
