धनुषा ।

प्रदेश नं २ सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि दुई अर्ब खर्च गर्ने भएको छ । कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई अर्ब रकम निकासा गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७६,७७ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रयोजनका लागि दुई अर्ब निकासा भएको र सो रकम खर्च भइरहेको आर्थिक मामिलामा तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सचिव श्रेष्ठका अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ करोड र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई १० करोड ४५ लाख पठाइएको छ । यस्तै लकडाउन प्रभावितलाई राहत बाँड्न उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई ३३ करोड ७० लाख र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयलाई ३६ करोड निकासा गरिएको छ ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई एक करोड तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको चार वटा डिभिजनलाई रु २५–२५ लाखका दरले पैसा पठाइएको सचिव श्रेष्ठले बताए । यसबाहेक प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमा रु २५ करोड रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभिड कोषबाट धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको गङ्गुलीस्थित क्वारेन्टाइन मर्मतसम्भारका लागि नेपाली सेनालाई रु ५० लाख प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ । यसैगरी राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई औषधि, उपकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि कोषबाट रु १० लाख दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले बताए।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार काममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सवारी चालक, पत्रकार लगायत व्यक्तिहरुको ज्यान गएमा रु ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ । सचिव श्रेष्ठले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकम निकास गरे पनि हालसम्म खर्च भएको विवरण आइनसकेको बताए । “कोरोना महामारीका लागि रकम निकासा गरिएको हो, काम भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकम निकासा भएकाले जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको रकमबाहेक सबै सरकारी कोषमा फिर्ता आउँछ”, श्रेष्ठले भने।

कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका हिसाबले प्रदेश नं २ लाई सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिएको छ । भारतसँगको खुला सीमा र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको सङ्ख्या प्रदेश नं २ बाटै बढी भएकाले यस प्रदेशलाई उच्च जोखिमका रूपमा हेरिएको हो ।रासस