उद्योगी व्यवसायीले मानेनन् सरकारको निर्णय, ५० प्रतिशत तलब कटौती गरेरै छाड्ने

उद्योगी व्यवसायीले मानेनन् सरकारको निर्णय, ५० प्रतिशत तलब कटौती गरेरै छाड्ने


काठमाडौं ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएका छन् । व्यवसायीले कोरोनाको संक्रमणका कारण उद्योग व्यवसाय ठम्प भएको भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत मात्रै तलब सुविधा दिने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सरकारले भने उनीहरुको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै ऋण खोजेर भएपनि कामदारलाई खाइपाई आएको तलब सुविधा दिन निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा समेत उपलब्ध गराईने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको मर्का नबुझेको भन्दै कुनै पनि हालतमा कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत भन्दा बढी तलब दिन नसक्ने भन्दै संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले लकडाउनको अवधिमा अधिकतम ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने जनाएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण चैत ११ गतेदेखि सरकारले मुलुकै भरी लकडाउन गरेको छ । बैशाख २५ गतेसम्म कायम रहेको लकडाउन कति समयसम्म रहने हो भन्ने यकिन छैन । सो अवधीसम्ममा उद्योग व्यवसाय पनि राम्रोसँग संचालन नहुने भन्दै ५० प्रतिशत भन्दा बढी तलब दिन नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

व्यावसायीले सरकारले गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत मात्रै तलब सुविधा दिने बताएका छन् । व्यवसायीहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् , ‘लकडाउनका कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न कठिन छ । त्यसैले सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न ठूलो समस्या देखिएको छ ।’

लकडाउनका कारण सबै उद्योग व्यवसायहरु अहिले ठप्प छन् । सरकारले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा चित्त बुझ्दो राहत प्याकेज पनि ल्याएको छैन । त्यसैमाथि काम पूर्ण रुपमा ठप्प भएको अवस्थामा सबै तलब दिन नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

Logo