#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व31871411977084741873023475597
नेपाल678044361741449954

निषेधाज्ञाबाट प्रभावित जनताका समस्याप्रति सरकारलाई काँग्रेसको ध्यानाकर्षण

फाइल फोटो

काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मुलुकभर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित जनताका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि योजना बनाउन आग्रह गरेको छ ।

काँग्रेसले एक विज्ञप्तिमार्फत निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने स्थितिमा श्रमिक, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतलाई हातमुख जोर्न सङ्कट पर्न सक्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेको छ । त्यसबारेमा समयमै योजना निर्माण गरिराख्नु राज्यको कर्तव्य भएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाईएको छ । काँग्रेसले ती सबै वर्ग र समुदायका तर्फबाट सरकारलाई यसबारे आवश्यक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण देशको आधाभन्दा बढी भू–भागमा यतिबेला बन्दाबन्दीदेखि निषेधाज्ञासम्म जारी छ । देशको राजधानी काठमाण्डौं उपत्यका निषेधाज्ञाका कारण एक ढंगले ठप्प स्थितिमा छ र यसले समग्र जन जीवनलाई कष्टकर बनाएको प्रवक्ता शर्माले उल्लेख गरेका छन् । “नियमित जीवनमा व्यवधान व्यहोरेर जनताले कोरोना विरुद्धको संघर्षलाई साथ दिइरहेका छन् । सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पुनः दोहोर्याउँदै काँग्रेस कोरोना विरुद्धको संघर्षमा संयम, सशक्तता र एकताका लागि सरकार र समुदायमा हार्दिक अपील गर्दछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बन्दाबन्दी या निषेधाज्ञा आफैंमा समाधान होइनन् भन्ने पुष्टि विगतको १२० दिन लामो बन्दाबन्दीले गरिसकेको र यो केवल रक्षात्मक रणनीति मात्रै भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले कोरोना विरुद्धको संघर्षलाई चुस्त बनाउन यो स्थितिको उपयोग गर्ने अधिकतम क्षमता अब सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै विगतमा गरिएका कमजोरी र गल्तिहरुबाट पाठ सिकेर युद्धस्तरमा कार्य गर्ने स्थितिको विकास हाल जारी निषेधाज्ञाको समयमा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

काँग्रेसले प्रतिकुल वातावरणबीच फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीदेखि सफाइकर्मीसम्म अनि सुरक्षा ब्यवस्थापन सम्हालिरहेका सुरक्षाकर्मीदेखि सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका सञ्चारकर्मीसम्मलाई उच्च सम्मान गर्दै आवश्यक भौतिक सामग्रीदेखि मनोवैज्ञानिक सहजतासम्मको सम्पूर्ण सहजीकरणमा कुनै सम्झौता नगरी कार्य गर्न सरकारलाई अपील र आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु