नेतृत्वद्वारा गरिएका निर्णयहरु युक्तिसंगत हुनु पर्दछ । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरिएको हुनुपर्दछ । कार्यान्वयन गर्न संभवयोग्य निर्णयलाई मात्र असल र राम्रो मानिन्छ । असल निर्णयले अन्य काम कारवाहीलाई दुष्प्रभाव पार्नु हुँदैन । सरकारले गर्ने निर्णयहरु सरकारको लक्ष्यसँग मेल खाने किसिमको हुनु पर्दछ । जुन लक्ष्य जनअनुमोदित भएको हुन्छ ।
हरेक निर्णयहरु असल नियतले गरिएका र उद्देश्यपरक हुनुपर्दछ । निर्णयले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको पर्याप्त मात्रामा अध्ययन विश्लेषण गरेर निर्णय गरिएको हुनु पर्दछ । असल नेतृत्वद्वारा गरिने निर्णयहरु भविष्यदर्शी हुनु पर्दछ । यो बौद्धिक कार्य भएकोले यसबाट समाजमा सकारात्मक प्रभावको आपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
निर्णय लिनुपर्ने हो कि होइन, यो आवश्यक छ कि छैन, निर्णय नगरेमा के वेफाइदा हुन्छ, निर्णय गर्दा यसले के कसरी क कसलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ, लगायतका विषयलाई ध्यानमा राखेर मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्नु पर्दछ । आफुले गरेका निर्णयहरु उपलब्ध विकल्पहरुमध्येको सर्वोतम विकल्प हो र यी यी आधार र कारणले यो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको हो भनि त्यसको औचित्यता समेत पुष्टी गर्नु पर्दछ । अन्यथा आफुले गरेको निर्णयले आफैंलाई पतनकोबाटो तर्फ लैजानेछ ।
कुनै पदाधिकारीले आफ्नो स्वेच्छामा मात्र कुनै राष्ट्रिय महत्वको निर्णय गर्नु हुँदैन र यसलाई उपयुक्त पनि मानिदैन । कुनै वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना गरिने निर्णयले निर्णयकर्ताको बैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।
निर्णय गर्ने अधिकारी तथा निकायले निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनु पर्छ । कुनै निर्णय गरेपछि यथोचित कारण वा औचित्यविना त्यसको कार्यान्वय नगर्नु वा निर्णय नै फिर्ता लिनुले जनताको विश्वास खलबल्याउँछ भन्नेतर्फ जिम्मेवार नेतृत्व तथा पदाधिकारीहरू सजग र सचेत रहनुपर्छ । प्रत्येक जिम्मेवारिपुर्ण गरिएका निर्णयहरुमा संबैधानिक तथा कानुनी आधार खुलेको हुनु पर्दछ ।
यो सुशासनको लागि पनि आवश्यक तत्व मानिन्छ । कुनै पनि विषयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएपछि तत्सम्बन्धमा सरोकारवाला र अन्य जिम्मेवार निकायहरुसँग पर्याप्त छलफल गरी अन्तिम निस्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । त्यस्तो छलफलबाट निस्किएको निस्कर्षको आधारमा भएको निर्णयबाट परेको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवार निर्णयकर्ता मात्र होइन भन्नेतर्फ सम्पुर्ण सरोकारवाला जोसुकैले हेक्का राख्नु पर्दछ ।
आवश्यकता परेमा विज्ञ नियुक्त गर्ने, विज्ञबाट सल्लाह लिने र सोही आधारमा अन्तिम निर्णयमा पुग्ने गर्नाले निर्णयको नकारात्मक प्रभावबाट जोगिन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा आफ्नो अमूल्य मत प्राप्त नेतृत्वले आफूले गरेको निर्णयको इमान्दारितापूर्वक जिम्मेवारी लिन्छन् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । आफ्नो अमूल्य मतबाट आफ्नो लागि केही भएको छ, आफ्नो अमूल्य मत त्यसै खेर गएको छैन भन्ने अनुभूति नेतृत्वले आफ्ना मतदातालाई दिलाउनु पर्दछ । अन्यथा नेतृत्व प्रति जनविश्वास घट्न जाने र निर्णयकर्ताको बैधानिक आधार पनि गुम्न जान्छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारीले निर्णय गर्दा जानेर या नजानेर गरेको सानो गल्ती वा त्रुटीले सदियौं सम्म पश्चाताप गर्नु पर्ने हुन सक्छ । असल निर्णयकर्ताले अहिले गरिएको निर्णयले के कस्तो दुरगामी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा सुरूमै सोचेर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्दछ । एकपटक गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै तत्काल संशोधन वा परिवर्तन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था आएमा आफूले निर्णय गर्दा गल्ती भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्यथा एउटा निर्णय गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने गरी परिवर्तन, स्थगन, संशोधन गर्दा निर्णयकर्ताको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने, नियतमा शंका गर्ने र निर्णयकर्ताको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थाल्छ । त्यसैले प्रत्येक निर्णयकर्ताले धैर्यता नगुमाई पर्याप्त गृहकार्य गरेर सुझबुझका साथ निर्णय गर्नु पर्दछ ।
अर्कोतर्फ निर्वाचनको समयमा जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अमूल्य मत दिइरहँदा मतदाताले आफुबाट केही वैधानिक अपेक्षा गरेका हुन्छन् भन्नेतर्फ पनि निर्णयकर्ता सचेत र सजग हुनु पर्दछ । जनताको बैधानिक अपेक्षा पुरा गर्न संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निर्णय गर्न पाउनु सरकारको अधिकारको विषय हो तर यस्तो अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोगको अपेक्षा गरिएको हुँदैन ।
कुनै पदाधिकारीको स्वेच्छामा मात्र दुरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय गरिनु हुँदैन । निर्णय गर्दा निर्णय प्रक्रियाका मान्य सिद्धान्तहरू अनुसरण गर्नु पर्दछ । कुनै विशेष परिस्थितिमा निर्णयकर्ताले विशेष निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जुन कसैको लागि अप्रिय पनि हुन सक्छ । तर पनि निर्णय लिनु पर्ने बाध्यात्मक आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तो निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारमा पारदर्शि किसिमले गर्नु पर्दछ । निर्णयकर्ताले त्यस्तो निर्णय गर्नु पर्नाको औचित्य सावित गर्न सक्नु पर्दछ ।
सार्वजनिक निकाय वा सोमा कार्यरत पदाधिकारीबाट सम्पन्न गरिने निर्णय प्रक्रिया उत्तरदायित्वपूर्ण हुनुपर्छ । निर्णय स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गर्दा उक्त निर्णयबाट जनमानसमा पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी लिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको हुनु पर्दछ । यसरी ब्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताप्रति निर्णयकर्ता सचेत रहने छ भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त रहेको हुनुपर्दछ ।
असल नियतले जनहितका लागि गरिएका निर्णयहरुको स्वस्थ्य आलोचना हुनु पर्दछ । स्वस्थ्य आलोचनाबाट नै निर्णय र अवलम्बन गरिएका निर्णय प्रकृयामा भएका गल्ती तथा त्रुटीहरु सच्याउन मद्दत पुग्छ । आलोचनाले नै आगामी निर्णयहरुमा निखारपन ल्याउन सहयोग पुग्छ । यसैबाट निर्णयमा भएका त्रुटी सच्याउन आधारसिला निर्माण हुन्छ । आलोचनालाई पृष्ठपोषणको रुपमा लिने हो भने आउँदा दिनहरुमा अझ सचेत र सजग बन्दै जानको निम्ति निर्णयकर्तालाई निर्देशित गर्दछ ।
राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले कर्तव्यप्रति सचेत रहेर अनुशासित ढंगले निर्णय गर्नु पर्दछ । उनीहरुको अनुशासन निकै संवेदनशील विषय पनि हो । यस्ता नेतृत्वमा संलग्न पदाधिकारीको भूमिका सुशासन तथा सुव्यवस्था कायम राख्नको निम्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । आफुले कुनै निर्णय गरेपछि कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि वढ्ने सम्भावना देखिएमा वा मुलुकको शान्ति सुब्यवस्थामा खलल पुग्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्ता निर्णयहरु तत्काल सच्याउनु वा निर्णय फिर्ता गर्नु पनि असल नेतृत्वको निर्णय क्षमता नै हो । पहिलो निर्णयलाई स्थगित गर्न दोश्रो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसतर्फ बहुत सजग र सचेत रहेर निर्णय फिर्ता गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न ।
कुनै निर्णय गर्नको लागि कुनै पदाधिकारीलाई कानूनले निश्चित अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । उक्त पदाधिकारीले उपर्युक्त कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिक ढंगले निर्णय गर्नु पर्दछ । यसरी गरिएका निर्णयहरुमा अनाहकका प्रश्नको सामना गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उठेका प्रश्नहरुको मूल्याङ्कन गरी आफुले गरेका निर्णयहरुको सार्थकताका बारेमा प्रस्ट पार्ने दायित्व एवं जिम्मेवारी स्वयं निर्णयकर्तामा नै रहेको हुन्छ ।
तसर्थ कुनै पनि पदाधिकारीलाई जुन कामका लागि कानूनले अधिकार दिएको छ र सो कार्य गर्नु उसको कर्तब्य पनि मानिन्छ भने उक्त कार्य सुझबुझपुर्ण ढ्गले गर्नु पर्दछ । अधिकारविहीन वा अधिकारभन्दा बाहिर रहेका ब्यक्तिले गरेका हस्तक्षेपलाई आत्मसात गरेर गरिने निर्णयहरुले तत्कालको लागि कसैको ‘सेन्टिमेन्ट’मा खेल्न त सहयोग पुग्ला तर दिर्घकालमा नकारात्मक असर पार्न पनि सक्छ ।
कुनै पनि निर्णय गर्दा उक्त निर्णय गर्नु पर्नाको पर्याप्त आधार र कारण तथा औचित्यता समेत पुष्टी गर्नु पर्दछ । औचित्य पुष्टी हुन नसकेका निर्णयहरुमा निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता झल्किन्छ । स्वेच्छाचारिताले सुशासनका आधारहरु धारासायी बनाउदै लानेछ र अन्ततोगत्वा निर्णयकर्ताले बैधता समेत गुमाउनेछ । त्यसैले निर्णय गर्दा निर्णयकर्ता निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा पहिला त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा गहिरो सोचविचार गर्नु पर्दछ । अन्यथा आफुले गरेको निर्णयको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यदी आफुले गरेको प्रत्येक निर्णयको मूल्य चुकाउनु नपर्ने व्यक्तिले कुनै निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी हुन जान्छ । यसले समाजलाई फाइदा त गर्दैन नै स्वयं निर्णयकर्तालाई समेत फाइदा गर्दैन ।
कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी अनुसारको कुनै निर्णय गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गरी कानुन को अक्षरस पालना गर्नु पर्दछ । उपल्लो निकाय वा पदाधिकारीले दिएको निर्देशन तथा आदेशको आधारमा कानूनी आधार र कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कानून र कार्यविधि भित्र रहेर पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
प्रतिक्रिया