#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व30992855961471744347922587905
नेपाल627974011712945267

पर्याप्त कुटनीतिक पहलको अभावमा अल्झिएको नेपाल–भारत सीमा विवाद

काठमाडौं । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भएको दुई हप्ता वितिसक्दा पनि नेपाल भारत सीमा विवादको विषय अघि बढ्न सकेको छैन । गत साउन ३१ गते अर्थात् भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओली र मोदी बीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।

उक्त समय टेलिफोन वार्तामार्फत दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमै दुई पक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्ने सहमति गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, कुरकानी भएको दुई हप्ता पूरा भइसक्दा पनि यस विषयमा कुनै चासो र चिन्तन देखिएको छैन ।

नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूमि समावेश गरेर नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गरी निसान छापमा राखेपछि पहिलो पटक साउन ३१ अर्थात अगष्ट १४ मा ओली र मोदी बीच कुराकानी भएको थियो । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री तहको संम्वाद हुन सकेको थिएन । तथापि, साउन ३१ गतेको फोनवार्ता पछि सम्बन्ध केही सुध्रने आश गरिएको थियो । तर, कुराकानी भएको दुई हप्ता वितिसक्दा पनि त्यसले कुनै मूर्तरूप लिन नसक्नुले भने नेपाल भारत कुटनीतिक सम्बन्ध अनि सीमा विवादको विषय यसरी नै ओझेलमै रहिरहने देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा लामो समयदेखिको सीमा विवाद सुल्झाउनेतर्फ नेपालकै तर्फबाट पर्याप्त अभ्यास हुन नसकेको बताउँछन् सीमाविद् बुद्धीनारायण श्रेष्ठ । उनी भन्छन्–‘धेरै सरकार बने र गएपनि तर कसैले सीमा विवादको विषय यसरी उठान गरेका थिएनन् । त्यसैले यसलाई राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । यद्यपि विवाद समाधानका लागि जसरी कुटनीतिक हिसाबमा हाम्रोतर्फबाट पहल हुनु पर्ने हो त्यसमा भने नेपाल चुकेको छ ।’

भारतले गत वर्ष नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक नोटमार्फत् आपत्ति जनाए पनि भारतले यसको जवाफ दिएन वा दिन चाहेन ।
वार्ताका लागि आलटाल गर्दै आएको भारतले गत वैशाखमा पुनः लिपुलेक हुँदै हिन्दुहरुको धार्मिक तीर्थस्थल चीनको तिब्बतमा रहेकोे कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो । त्यस समय पनि नेपालले वार्ताका लागि आग्रह नगरेको होइन । तर भारतले आफ्नो जिद्दीपन छोडेन । बरु कोरोनाको महामारीको बाहानामा यसको अन्त्यपछि मात्रै वार्तामा बस्ने जफाव फर्कायो ।

त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नै लयमा रहेर अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको ३ सय ३५ वर्ग किमी भूभागसहित नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यसले झनै सीमा विवादको विषय सतहमा आयो । भारतीय पक्षले नेपालको एकल निर्णय भन्दै यसको विरोध पनि ग¥यो । तर, वार्तामा बस्ने हिम्मत राखेन ।
यस्तो हुनुमा विवादिन भूमि नेपालकै रहेको र तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल उक्त भूमिको हकदार रहेको पर्याप्त आधार रहेकाले नै भारत वार्ता र छलफलमा बस्न अटेर गरिरहेको बताउँछन् सीमाविद्् श्रेष्ठ । अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतलाई नेपाल–भारत सीमा विवादले नैतिक दबाब पहिले नै सृजना भएर पनि नेपालको पर्याप्त कुटनीतिक पहलको अभावमा विवाद निस्कर्ष विहिन बन्न पुगेको श्रेष्ठको तर्क छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा पटक पटक कुटनीतिक नोट पठाएपनि छलफलका लागि ठोस मिति, स्थान र यकिन एजेण्डा पेश गर्न नसक्नुले सीमा विवादको विषयले लय लिन नसक्नुको मुख्य कारण ठान्छन् सीमाविद् श्रेष्ठ ।

अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरू जुन, नेपालको हितैशीको सम्बन्ध राख्छन् । यस्ता राष्ट्रहरूसँग विवादको विषय बारे माथिल्लो तहबाट अनौपचारिक दबाब सृजना गरिदिन आग्रह गर्न नसक्नुले पनि भारतले कानमा तेल हालेर बस्नुको कारण बन्न गएको सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ ।

यतिबेला भारत नेपालसँगमात्र मात्र नभएर चीन पाकिस्तानसँग पनि ठूलै सीमा विवाद खेपिरहेको छ । तथापि शक्ति राष्ट्र चीनसँग भने भारतले लद्दाखको पछिल्लो घटनापछि विभिन्न स्तरमा वार्ता र छलफल चलाइरहेको छ । तर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसक्दा पनि विवादका विषयमा चासो दिएको पाइँदैन । यसले गर्दा विवादित क्षेत्र नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिए पनि उक्त भूमि हालसम्म पनि भारतीय कब्जामै रहेको छ ।

सीमा विवाद मुद्दामा भारतले चासो नराखि रहँदा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एक निजी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै सीमाका विषयमा गम्भीरताका साथ वार्ता अघि बढ्ने दाबी गरेका छन् । उक्त अन्तर्वार्तामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले पछिल्लो पटक नक्सामा सामेल गरेका लम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालले फिर्ता ल्याउने दृढता व्यक्त गरेका छन् । तर, यस प्रकृतिको सीमा विवाद त्यति सहजै सुल्झनेमा भने सीमाविद् श्रेष्ठ सन्देह राख्छन् ।

विभिन्न देश बीचमा देखिएका सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर सुल्झिएका छन् । तर, त्यसको समाधान प्रक्रिया भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पालामा सुल्झिन्छ भनेझै छिट्टै समाधान हुनेमा भने सन्देह नै छ । यस विषयमा अफ्रिकन राष्ट्रहरू क्याम्रुन र नाइजेरियाको बीचको सीमा विवाद सम्झदै श्रेष्ठ भन्छन्–‘क्याम्रुन र नाइजेरियाको बीचको सीमामा रहेको क्षेत्र बकस्सी पेनिन्शिलाको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय आदालतमा पुगेर सुल्झिएको थियो । जतिबेला, नाइजेरियाले उपभोग गरिरहेको उक्त बकस्सी पेनिन्शिलाको क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको ६ वर्षपछि मात्र क्यामरुनले पाएको थियो ।’

उल्लेखित उदाहरणलाई हेर्दा नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका पर्याप्त आधार देखिन्छन् । तर, उल्लेख्य र उच्चस्तरिय कुटनीतिक पहल र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब विना यो विवाद समाधान उन्मुख देखिँदैन । अर्कातर्फ भारतको हेपाहा प्रवृती र विदेशी शक्तिसँग आश्रित नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि सीमा विवाद समाधानको बाधक देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु