#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व30391828951229737540922065190
नेपाल615933901738343820

नेकपा विवाद फेरि सतहमा, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसले मार्ला बाजी ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा तालमेल नमिल्दा विवाद सतहमा आएको हो ।

गत फागुनदेखि राष्ट्रिय सभाको एक सीट रिक्त रहेको छ । कूल ५९ जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभामा ५६ जना सात प्रदेशबाट आठ आठ जना निर्वाचित भएर आउँछन् । बाँकी ३ जनालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुपर्दछ । सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रामनारायण विडारी र विमला राई पौड्याल यतिबेला राष्ट्रिय सभामा मनोतित सांसद रहेका छन् ।

बाँकी रहेको एक सीटका लागि नेकपाभित्र लामो समयदेखि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई मनोनित गर्न चाहान्छन् भने नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरु पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउनु पर्ने पक्षमा छन् । गत फागुन १४ मा बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन बैठकको अध्यक्षता स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । बैठकले निर्णय गरेको कलमको मसी नसुक्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दै कुनै पनि हालतमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न नसक्ने बताएका थिए । ओलीको उक्त भनाइलाई लिएर उपाध्यक्ष गौतम, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संलग्नतामा भैंसेपार्टी गठबन्धनको जन्म भएको थियो ।

वैशाख ११ गते उपाध्यक्ष गौतमको निवास भैंसेपाटीमा असन्तुष्ट नेताहरु भेला भएर ओली विरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने योजना बनाएका थिए । गौतम निवासमा भएको बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ र महासचिव पौडेलसहितका सचिवालय सदस्यले मनमौजी रुपमा अगाडि बढेका ओलीलाई साइजमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । वैशाख ११ गतेको गठबन्धन दिन दुई गुणा रात चार गुणा बलियो रुपमा देखा पर्दै गएको थियो । जसको तागत स्वरुप पूर्व माओवादी पक्षका अग्नि सापकोटालाई बाध्यात्मक अवस्थामा ओलीले सभामुखमा स्वीकार गर्नु परेको थियो । पछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता र पार्टी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा माग गरिएको थियो ।

राजीनामा माग गर्नेको अग्रपंक्तिमा उपाध्यक्ष गौतम नै रहेका थिए । कूल नौ जना रहेको सचिवालयमा बहुमत सदस्यले तत्काल राजीनामा माग गर्दा प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परेका थिए । पछि निर्वाध रुपमा चलिरहेको भैंसेपार्टी गठबन्धनको डुङगामा प्वाल पार्न ओली सफल भएका थिए । फागुन १७ गतेको सचिवालय बैठकमा सबै शीर्ष नेताहरु सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेकाले अब उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए आफूले उचित समयमा राजीनामा दिने ओलीले प्रस्ताव ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीबाट उक्त प्रस्ताव आएसँगै उपाध्यक्ष गौतम राजीनामा माग गर्ने विषयमा लचिलो बनेका थिए । परिणामस्वरुप तत्कालका लागि ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने संकट टरेको थियो ।

पछि २० गते बसेको सचिवालय बैठकले कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा पठाउने निर्णय भएसँगै फागुन १४ मा सचिवालयले गरेको निर्णय स्वतः खारेज हुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ भने सचिवालयले १४ गतेको निर्णय नउल्टाइएकाले अझै कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै रहेको इतर पक्षको तर्क छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गत फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै बाध्यात्मक रुपमा राजीनामा दिएका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८६ (३) ले एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडासहित अन्य १८ जना सदस्यको गत फागुन २० गते पदावधि पूरा भएको थियो । पछि अर्थमन्त्री खतिवडाले फागुन २१ गते पुनः अर्थमन्त्रीमै शपथ लिएका थिए । संविधानको धारा ७८ (२) अनुसार शपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनपर्दछ । तर अहिलेसम्म अर्थमन्त्री खतिवडा संघीय संसदको दुबै सदनमा सदस्य छैनन् । अब उनको छ महिनाको पदावधि पूरा हुन तीन दिन मात्र बाँकी छ ।

यदी भदौ २० गतेभित्र उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न नसके उनी अर्थमन्त्रीबाट स्वतः हट्नेछन् । ओली कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई गुमाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । अहिलेको महामारीको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाको अर्को विकल्प हुन नसक्ने ओलीको बुझाइ छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडामा विषय विज्ञता भएकाले लोकप्रिय निती बनाए पनि जनतालाई सरकारसँग जोड्ने सम्बन्ध सेतु कायम राख्न नसकेको उनीमाथि आरोप छ । ओलीको आदेशलाई अन्धभक्त भएर शिरोधार्य गर्नु बाहेक अर्थमन्त्री खतिवडाबाट मुलुकलाई कुनै उपलब्धी हुन नसकेको नेकपाकै नेताहरुको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्र खतिवडाको मन्त्री पद धरापमा परेको बेला उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभामा जान इच्छा राख्नुलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । गत सोमबार उपाध्यक्ष गौतमले सचिवालय मार्फत आफू राष्ट्रिय सभामा जान तयार रहेको बताएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटवार्तामा पनि उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रिय सभामा गएर मन्त्रिमण्डलमा समेत समावेश भएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने आकांक्षा राखेका थिए । तर, जसरी पनि राष्ट्रिय सभामा डा. खतिवडालाई लैजाने ओलीको अडान छ । स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष गौतमले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्तावको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनको विरोधका बाबजुत पनि भदौ १२ मा अध्यक्ष दाहालसँग भेटघाट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताएका थिए । ओलीबाट आएको उक्त प्रस्तावमाथि बिहीबार बस्ने सचिवालय बैठकमा घनिभूत छलफल गर्नुपर्ने प्रचण्डले तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक निजी टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको निर्णय स्वतः खारेज भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वय गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको एक पदमा दुई व्यक्ति सतहमा आउँदा यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन् । त्यसैले दुबै पक्ष टसमस नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्यको बाजी कस्ले मार्छ भन्ने विषयको टुंगो भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले लगाउँला भन्न बाहेका अर्को विकल्प हामीसँग अहिले छैन ।

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार