काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा गठित उपसमितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था विपरित कुनै कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कम्पनी नै खारेज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको बैठकले त्यस्तो सुझाव दिएको हो । पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीहरुले नेटवर्किङ सरह सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि समितिले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी उपसमिति’ गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको नेटवर्किङ व्यवसाय हो भन्ने बुझ्न नहुने र कसैले त्यो ढंगले कम्पनी सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको जानकारी दिए ।
उनले ऐन बनिसकेपछि कसैलाई व्यवसाय गर्न पाउदैनौ भन्न नहुने तर ऐनको परिधिमा अथवा अरु खालको गलत ढंगले व्याख्या गरी नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कार्यलाई छुट दिन नहुने बताए । कुनै पनि वस्तुमा नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने ऐनको सोचलाई लागु गर्ने गरी सुझाव पेश गरिएको पनि पाण्डेले जानकारी दिए । केही वर्षअघि नेटवर्किङ व्यवसाय गरी कारबाही भोगेका व्यक्तिहरु संलग्न भई यस्तो व्यवसाय गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेकाले जनमानसमा आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
